युवा सङ्घको चेतावनी- ओली र महेश बस्नेतमाथि प्रतिशोध भए सैह्य हुँदैन « Khabarhub

युवा सङ्घको चेतावनी- ओली र महेश बस्नेतमाथि प्रतिशोध भए सैह्य हुँदैन


१४ आश्विन २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


834
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) निकट राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायतको राहदानी रोक्का गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ । 

मंगलबार युवा संघका अध्यक्ष क्षितिज थेवेले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै प्रमाणबिना पूर्वाग्रहका आधारमा राहदानी रोक्का गरेको अथवा प्रतिशोध भएको खण्डमा सैह्य नहुने चेतावनी समेत दिएका छन् । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतको राहदानी रोक्का गर्ने निर्णयप्रति हाम्रो संगठन आपत्ति प्रकट गर्छ । जेन-जी घटनासम्बन्धी ‘जाँचबुझ आयोग २०८२’ ले बिना आधार, बिनाप्रमाण जाँचबुझको विशुद्ध शंका र पूर्वाग्रहको आधारमा राहदानी रोक्काको निर्णय गरेको छ ।’

‘छानबिन गर्न हामी तयार छौँ, तर, छानबिन नै नगरी प्रारम्भमै अपराधी करार गर्नेगरी निर्णय गरिनु आपत्तिजनक छ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  

 साथै एमाले पोलिटब्युरो महेश बस्नेतमाथि समेत प्रतिशोधपूर्ण ढंगले मुद्दा चलाउने भन्ने सरकारको निर्णयको पनि युवा सङ्घले विरोध जनाएको छ  । 

आइतबार जेन–जी आन्दोलन दमनबारे जाँचबुझ गर्न गठित न्यायिक आयोगले निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीसहित पाँच जनालाई विदेश भ्रमणमा जान रोक लगाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। 

प्रकाशित मिति : १४ आश्विन २०८२, मंगलबार  २ : ५८ बजे

इरानको युद्धविराम प्रस्ताव ट्रम्पले गरे अस्वीकार

काठमाडौँ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको युद्धविराम प्रस्ताव अस्वीकार

बाढीले नवलपरासी र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकीमाथिको पुल बगायो

नवलपुर (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा

पाटा नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव भट्ट निर्वाचित

काठमाडौं। प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटक परमिट बन्द

मुस्ताङ ।  राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले 

मधेश र कोशीबीच आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्य गर्ने समझदारी

काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक