शंकर पोखरलले भने- न्यायालयमाथि आक्रमण गरेर कानुनी व्यवस्थालाई खल्बल्याउने षड्यन्त्र भयो « Khabarhub

शंकर पोखरलले भने- न्यायालयमाथि आक्रमण गरेर कानुनी व्यवस्थालाई खल्बल्याउने षड्यन्त्र भयो


१३ कार्तिक २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरलले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा नेपालको कानुनी व्यवस्थालाई खलबल्याउने षड्यन्त्र भएको बताएका छन् । 

प्रेस चौतारी दाङले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव पोखरेले जेन-जी आन्दोलनमा घुसपैठ गरी न्यायालयमाथि आक्रमण गरेर नेपालको कानुनी व्यवस्थालाई खलबल्याउने षड्यन्त्र भएको बताए ।

आन्दोलनमा नाममा न्यायालयमाथि आक्रमण हुन सामान्य घटना नभएको उनको भनाइ छ । 

महासचिव पोखरेलले जेन–जी आन्दोलनमा उठाइएका माग जायज भए पनि राष्ट्र विरोधी स्वार्थी तत्त्वले घुसपैठ गरेका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको जिकिर गरे ।

उनले वर्तमान सरकारले गैह्र सरकारी संस्थालाई जेन–जी आन्दोलनको स्टेक होल्डर बनाउनु संविधान विपरीत भएको टिप्पणी गरे ।

आन्दोलनका नाममा प्रहरीका हतियार लुटिएको र कैदीहरू बाहिर रहेकाले असुरक्षा बढेको भन्दै पोखरेलले त्यसले चुनावलाई समेत असर पुराउन सक्ने बताए ।

जेन-जी आन्दोलनको छानबिनका लागि बनेको आयोगका पदाधिकारीले आन्दोलनकारीलाई उकास्ने काम गरिसकेकाले निष्पक्ष छानबिन नहुने उनले बताए । 

गौरीबहादुर कार्कीले नैतिक हिसाबले राजीनामा दिनुपर्ने उनको तर्क छ । 

प्रकाशित मिति : १३ कार्तिक २०८२, बिहीबार  १२ : ५७ बजे

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकुलपति भण्डारी धरौटीमा रिहा

काठमाडौँ- राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकुलपति डा. संगीता सिंह भण्डारी

फागुन ३ गतेभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न दलहरुलाई आयोगको निर्देशन

काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनलाई केन्द्रित घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न मितिनै

कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्र होइन, प्रतिज्ञापत्र ल्याउँछ : सभापति थापा

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा

‘तयारीबिनाका आयोजनाले वित्तीय प्रणालीमा चुनौती’

काठमाडौं- अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले

नेपालमा कतारी लगानी भित्र्याउनेबारे गभर्नर पौडेलसँग छलफल

काठमाडौं – नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था, बैंकिङ