काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी र ऋण व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, सरल र सहज बनाउन ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ मा पाँचौँ संशोधन जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले मिति २०८२-०९-१४ मा परिपत्र जारी गर्दै नयाँ व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ल्याइएको यस संशोधनको मुख्य उद्देश्य विदेशी लगानी आकर्षित गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापलाई सहज बनाउनु रहेको जनाइएको छ ।

यस्ता छन् विनियमावलीका प्रमुख विशेषता

१- पूर्व–सञ्चालन र सम्भाव्यता अध्ययन खर्चमा सुविधा

नयाँ व्यवस्था अनुसार, विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा कम्पनी दर्ता वा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि खर्च गरिने वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउन अब राष्ट्र बैंकको पूर्व–स्वीकृति लिनु पर्ने छैन । यस्तो खर्चलाई कम्पनीको चुक्ता पुँजीको बढीमा ३ प्रतिशत नबढ्ने गरी लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित गराई विदेशी लगानीमा गणना गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । तर, लगानी हुन नसकेको अवस्थामा उक्त रकम फिर्ता लैजान पाइने छैन ।

२- लगानी भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको पूर्व–स्वीकृति नचाहिने

विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकाय ९जस्तैः उद्योग विभाग वा लगानी बोर्ड० बाट स्वीकृत प्राप्त गरिसकेपछि लगानीकर्ताले नेपालमा वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकबाट छुट्टै पूर्व–स्वीकृति लिनु पर्ने छैन । लगानीकर्ताले रकम भित्र्याउनु अघि विदेशी विनिमय सहजीकरण एकाइलाई लिखित जानकारी मात्र दिए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

३- सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विदेशमा लगानी गर्ने अवसर

संशोधनले सूचना प्रविधि क्षेत्रका उद्योगहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न विशेष सुविधा दिएको छ । विगत तीन आर्थिक वर्षमा सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेका आईटी उद्योगहरूले आफ्नो औसत विदेशी मुद्रा आम्दानीको १० प्रतिशत वा १० लाख अमेरिकी डलर ९जुन कम हुन्छ० सम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउनेछन् । २० हजार अमेरिकी डलरसम्मको लगानीको हकमा केही खुकुलो प्रावधानहरू समेत राखिएका छन् ।

४- लाभांश र लगानी फिर्ताको प्रक्रियामा सरलीकरण

विदेशी लगानीबाट आर्जित मुनाफा, लाभांश, सेयर बिक्रीको रकम वा प्रविधि हस्तान्तरण बापतको रोयल्टी फिर्ता लैजान अब वाणिज्य बैंकहरूले नै विदेशी विनिमय सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकमा लगानीको लेखांकन भएको हुनुपर्नेछ ।

५- विदेशी ऋण र ब्याजदरको मापदण्ड

विदेशी ऋणको हकमा भने राष्ट्र बैंकको पूर्व–स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ । ऋणको ब्याजदरका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू तोकिएका छन्, जस्तै अमेरिकी डलरमा लिइने ऋणका लागि सोफर र भारतीय रुपैयाँका लागि एमसिएलआरलाई आधार मानिने व्यवस्था विनियमावलीमा उल्लेख छ ।

६- कानुनी अनुपालन र अनुगमन

भित्रिने वा बाहिरिने सबै रकमहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी कानुनको पूर्ण पालना गरी ल्याइएको हुनुपर्नेछ । साथै, विदेशी मुद्रा भित्रिएको ६ महिनाभित्र राष्ट्र बैंकमा अनिवार्य रूपमा लेखांकन गराउनु पर्नेछ ।