काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गत पुस ८ गते संसद् सचिवालयले आफूलाई सांसदबाट गरिएको निलम्बन फुकुवा माग गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेकहाँ निवेदन दिएका छन् ।
रास्वपाका अन्य सांसदहरूसहित सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालय पुगेका उनले आफू थुनामुक्त भइसकेको अवस्थामा सांसद पदबाट गरिएको निलम्ब फुकुवा गरिदिन सभामुखलाई भनेका हुन् ।
‘म निवेदक चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सदस्य हुँ। म निवेदकलाई फौजदारी कसुरको अनुसन्धानका क्रममा मिति २०८१/०७/०२ गते पक्राउ गरिएको भन्ने सूचना संविधानको धारा १०३ को उपधारा (६) बमोजिम जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की, अपराध अनुसन्धान तथा कारबाही शाखाले सम्माननीय सभामुखज्यूलाई लेखिआएको भन्ने आधारमा प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम २४८ को उपनियम (२) को प्रयोजनको लागि संघीय संसद (प्रतिनिधि सभाबाट) मिति २०८१/०७/०३ गते सूचना प्रकाशित गरिएकोमा पुनः मिति २०८१/०९/०८ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ को कानूनी व्यवस्थाको लागि भनी सूचना प्रकाशित गरिएको व्यहोरा यहाँलाई अवगत नै छ’, रविले पत्रमा भनेका छन्, ‘म निवेदकउपरमा उक्त बमोजिमको फौजदारी कसूरको अनुसन्धान भई देहाय बमोजिमका अदालतहरूमा देहाय बमोजिमको अभियोग (मुद्दा) दायर भई सम्मानित अदालतहरूबाट देहाय बमोजिमको आदेश भई हाल म निवेदक थुनामुक्त भएको व्यहोरासमेत सम्माननीय सभामुखज्यूलाई अवगत गराउँदछु ।’
उनले पत्रमा जिल्ला अदालत कास्की, जिल्ला अदालत काठमाडौं र जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट आफूलाई धरौटीमा छाड्न आदेश भएको विवरण पनि उल्लेख गरेका छन् ।
पत्रमा उनले सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र र संगठित अपराधसम्बन्धी कसूरको मुद्दामा आफूलाई जिल्ला अदालत कास्कीले गत पुस २५ गते ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी राखी तारेखमा रिहा गरिसकेको विवरण उल्लेख गरेका छन् ।
त्यसैगरी काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि गत माघ २ गते सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दामा आफूलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिइसकेको ब्यहोरा रविले पत्रमा पेश गरेका छन् ।
तर रविको सांसद पद भने कास्की अदालतमा परेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाले निलम्बनमा परेको हो । सांसद पदबाट निलम्बनसँगै अहिले उनी रास्वपा संसदीय दलको नेताको भूमिकामा पनि छैनन् । रवि निलम्बनमा परेपछि रास्वपा दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले नेताको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । तर उनलाई औपचारिक रुपमा दलको नेता बनाइएको छैन।
त्यसैगरी रविलाई संगठित अपराध र सहकारी ठगी मुद्दामै यही माघ १३ गते उनलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले १ करोड रूपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिइसकेको छ । अब उनीविरुद्ध चितवन र पर्सा जिल्ला अदालतमा पनि त्यही प्रकृतिको मुद्दा अघि बढ्दैछ ।
२०८० वैशाख १० गते चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा भएको उपनिर्वाचनमा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित लामिछाने गत पुस ८ गतेदेखि सांसदबाट निलम्बित अवस्थामा छन् ।
पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेलाई पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको बचत अपचलन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पनि मुद्दा चलेसँगै उनी सांसद पदबाट निलम्बित भएका थिए ।
सहकारी ठगी, संगठित अपराधसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा लागेका रविलाई कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईले गत पुस २५ गते ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका थिए ।
खासगरी कास्कीमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अन्तिम निरुपण भइनसकेकाले रवि सांसद पदमा फर्किने सम्भावना छैन । मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागे पनि रास्वपा सांसदहरू रविको निलम्बन फुकुवा मागसहित सभामुखकहाँ पुगेका हु्न् ।
‘…प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको उक्त कानुनी व्यवस्थाको प्रयोजनको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ‚’ संसद् सचिवालयले पुस ८ मा भनेको थियो ।
प्रतिक्रिया