काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गरिएपछि सुशासन र व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा ‘देशले अभूतपूर्व सुधारको थालनी’ गरेको दाबी गरेका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारबाट सुरु भएको पाँचौँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले अध्यादेशमार्फत विभिन्न २९ वटा ऐनमा संशोधन गरिएपछि ‘देशले अभूतपूर्व सुधारको थालनी’ गरेको दाबी गरेका हुन् ।
 
‘अध्यादेशमार्फत एकै पटक यी कानून संशोधन गरिएपछि, मिडियाकै शब्द सापटी लिएर भन्छु- सुशासन र व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा ‘देशले अभूतपूर्व सुधारको थालनी’ गरेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । 

उनले अध्यादेशमार्फत तत्काल आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिबृद्धि गर्न ११ वटा, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १२ वटा,  भूमि तथा वनसम्बन्धी ३ वटा, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, निजीकरण ऐन र सहकारी ऐन गरी २९ वटा ऐनमा संशोधन गरिएको जानकारी दिए । 

ऐनमा संशोधन गरिएपछि सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाएर सेवाग्राहीका काम अड्काउने प्रवृत्ति रोकिने जिकिर गर्दै ओलीले कानुनमा तोकिएको अवधिबाहेकका सबै काम ७ दिन भित्र सक्नै पर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको बताए ।

उनले नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाइएको बताए । 

‘अब हाम्रा नेपाली कम्पनीहरूलाई विदेशमा सहायक कम्पनी तथा शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र विदेशमा भएको आम्दानी नेपाल भित्र्याउन सक्ने वातावरण बनाइएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । 

उनले उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी आपसमा बाझिएका कानुनमध्ये अप्रासांगिक कानुन खारेज गरिएको भन्दै प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट वस्तुको मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था गरेर उद्यमी व्यवसायीलाई अनावश्यक तर्साउने अवस्था हटाइएको र उपभोक्ता हित संरक्षणलाई अझै मजबुत बनाइएको बताए । 

अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर उद्योग दर्ताका लागि निवेदन दिएको १५ दिनभित्र सरकारी अधिकारीले निर्णय दिनुपर्ने र यो अवधिमा निर्णय नदिए स्वतः उद्योग सञ्चालनको मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।  

‘उद्यमीले कम्पनी खोल्न पाउने तर टाट फर्किँदा समेत बन्द गर्न अनावश्यक ‘झन्झट’मा फस्नुपर्ने अवस्था सदाको लागि अन्त्य गरिएको छ,’ उनले भने ।  

सहकारी ठगी सम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएअनुरुप बचतकर्ताको बचत सुरक्षा गर्न तत्काल आवश्यक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने लगायतका तत्काल गर्नुपर्ने कामका लागि विद्यमान सहकारी ऐनमा संशोधन गरिएको उनले बताए । 

‘अध्यादेशबाट प्राप्त हुने उपलब्धिको सूचि लामो छ । यसका विशेषताका बारेमा व्यापक सामाजिक बहस भइसकेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यसप्रति माननीयज्यूहरू जानकार नै हुनुहुन्छ ।’