काठमाडौं– संघीय संसदको पाँचौं अधिवेशन शुक्रबारदेखि शुरु भएको छ । अधिवेशनको पहिलो दिन नै केही राजनीतिक रंग देखिएको छ । अब नेपालको आगामी राजनीति केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने मागतर्फ डोलायमान हुने संकेत शुक्रबारको संसद बैठकले दिएको छ ।

खासगरी मध्यमार्गी र दक्षिणपन्थी राजनीतिक विचाराधाराको नेतृत्व गरिरहेका राजनीतिक दलले ठूला दलका शीर्षनेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्ने राजनीतिक एजेण्डा अगाडि सारेका हुन् ।

आम जनतामा लोकप्रिय रहेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी नारालाई अब उनीहरुले दीर्घकालीन मागकै रुपमा अगाडि सार्ने सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।

संसदको चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागेपछि आक्रोशित बनेको रास्वपाले अब प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको समेत सम्पत्ति छानबिनको माग अघि बढाउने घोषणा गरेको छ ।

शुक्रबार संसदमा बोल्दै रास्वपाका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने, ‘नेपालको जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ छ । हाम्रो अब एउटा चिरस्थायी माग हुनेछ – जाँचबुझ आयोग ऐनअन्तरगत पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको अध्यक्षतामा अब एउटा न्यायिक आयोग गठन हुनुपर्ने छ । सबै राजकीय पद ग्रहण गरेका नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने गरेर अब हामी अगाडि जानुपर्नेछ ।’

वाग्लेले थपे, ‘अहिले चलन चल्तीमा आएका सबै काण्डहरुको पनि अब एक–एक गरेर हामी संसदीय छानबिन समिति माग्नेवाला छौं । भाुटानीदेखि क्याम्बोडियासम्म, वाइडबडीदेखि एनसेलसम्म, बालुवाटारदेखि गिरिबन्धुसम्म यी सबैको छिनोफानो अब हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

सत्तापक्षका नेताहरुलाई चेतावनी दिँदै वाग्लेले भने, ‘दुईतिहाइको सामथ्र्य भएको सरकार एउटा पात्र (रवि लामिछाने) माथि खनियो । विगत सात महिनामा सरकारको प्रमुख उपलब्धी भनेकै रही रह्यो । तर, अरुका लागि खनेको खाडलमा आफैं पर्छु कि जस्तो माननीय सांसदहरुलाई लाग्छ कि लाग्दैन ?’

राप्रपा पनि सम्पत्ति छानबिनको पक्षमा

प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पनि सबै नेताहरु र तिनका परिवारको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने एजेण्डा उठाए ।

‘सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको डण्डा रवि लामिछानेमाथि चलायो । रवि लामिछानेको सम्पत्ति छानबिन हुनुहुन्न, शुद्धीकरण हुनुहुन्न भन्ने कुरा होइन, ठीक गर्नुभो’ लिङदेनले भने, ‘तर, अब हामी अरु नेताको गर्नुपर्ने कि नपर्ने ? प्रधानमन्त्रीको । प्रधानमन्त्रीका वरपरका मानिसको गर्नुपर्ने कि नपर्ने ? अरु पार्टीका नेताहरुको गर्नुपर्ने कि नपर्ने ?’

राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनले नेताहरुको सम्पत्ति छाननबिनको माग राख्दै अगाडि भने, ‘साँच्चि नै देश सुधार्ने हो भने छानबिन गरौं । मेरो छानबिन गरौं । मेरा परिवारका सदस्यहरुको गरौं । प्रधानमन्त्रीजीको परिवारका सदस्य र वरिपरिका मानिसहरुको गरौं । अरु नेताहरुको पनि गरौं ।’

बाबुराम भट्टराईले उठाएको मुद्दा

नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७६ साल फागुनमा संसदमा लिखित मन्तव्य दिँदै आफ्ना दुईवर्षे उपलब्धीहरु सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसबेला उनले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा माधव नेपाललाई तर्साएजस्तै मातातीर्थको १७४ रोपनी जग्गाको पनि छानविन गरिने बताएर पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई तर्साएका थिए ।

राजाका नाममा रहेको नागार्जुनको जग्गा जोतभोग गर्नेलाई दिने बाबुराम नेतृत्वको सरकारले गरेको ०६९ भदौको निर्णयलाई ओलीले लक्षित गर्दै त्यसमाथि छानविन हुने बताएका थिए ।

नेपाल ट्रष्टका अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन मन्त्री ईश्वर पोखरेलले सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा मातातीर्थको जग्गाबारे सरकारले छानबिन थाल्ने बताएका थिए ।

ओलीको उक्त चेतावनीपछि पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले आफ्नो पालामा भएको उक्त निर्णय जायज एवं जनताको पक्षमा रहेको भन्दै संसदबाटै प्रतिवाद गरेका थिए ।

‘ओली सरकारले किसानको जमिन यती समूहलाई सम्पने दाऊ’ गरेको डा. बाबुरामको भनाइ थियो । ओली सरकारले आफूमाथि पूर्वाग्रह साँधेर यो विषयलाई उछालेको भन्दै डा. भट्टराईले संसदमै प्रतिरोध गरेका थिए ।

डा. भट्टराईले त्यसबेला ओलीलाई मेन्सन गर्दै यस्तो ट्विटसमेत गरेका थिए, ‘सत्यतथ्य नबुझी राजनीतिक प्रतिशोधको मनसायले देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०२६ सालमै राजा महेन्द्रले बिर्ता त्यागी रैकरमा परिणत गरेको मातातीर्थको जोताहा/मोहीको जग्गासम्बन्धी मेरो मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयलाई उछालेर संसद र जनतालाई भ्रम छर्नु आपत्तिजनक छ ।’

डा. भट्टराईले ०७६ फागुनमा मातार्तीमै पुगेर स्थानीयसँग सम्वादसमेत गरेका थिए । त्यसपछि उनले आफ्नो मन्त्रिपरिषदले जनतालाई न्याय गरेको महसुस भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

०७६ फाुगन १४ गते संसदमा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले आफूलगायत सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको सम्पत्ति छानविन हुनुपर्ने माग गरे । त्यसबेला डा. भट्टराईले संसदमा केपी ओलीतिर लक्षित गर्दै भनेका थिए–

‘गाउँमा सानो बुकुरो भएकाहरुले कसरी काठमाडौंमा महल बनाए ? मलगायत हिजो त हामी सबै साथीहरुले दिएको लुगा लगाएर, चप्पल लगाएर हिँडेका थियौँ । आज हामी कसरी सुटेड–बुटेड भएका छौँ ? कसरी चिल्ला कार चढेर हिँडिरहेका छौँ ? कसरी हाम्रा महल छन् ?

सम्मानीय प्रधानमन्त्री (ओली) को अस्ति तेह्रथुमको बुकुरो हेर्दाखेरि मेरो गोरखामा घर त्योभन्दा राम्रो छ । त्यस्तो बुकुरो भएका हामी प्रधानमन्त्रीहरु अहिले काठमाडौंमा महल जोड्ने हैसियतमा कसरी पुग्यौँ ?

म अलिकति गणितमा चासो राख्ने मान्छे पनि हुँ । अर्थमन्त्री पनि भइटोपलेको मान्छे । मैले जति लाख प्रयत्न गर्दा पनि हाम्रो कमाइले, हाम्रो जुन देखिएको दृश्य कमाइले, त्यो बुकुरोको कमाइले यहाँ काठमाडौंमा महल बनाउन पुग्दैन । यसको छानबिन गरौँ । त्यसका लागि म सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

यो पनि-
प्रधानमन्त्रीलाई संसदबाट डा भट्टराईको प्रश्न : म चोर भए तँ पनि चोर होस् भन्न मिल्छ ?

पाँचवर्षमा मुद्दाको पुनर्जन्म !

आजभन्दा पाँच वर्ष पहिले नै सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको सम्पत्ति छानविन हुनुपर्ने बताएका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराई यतिबेला संसदमा छैनन् । उनले नेतृत्व गरेको राजनीतिक दल पनि कमजोर बनेको छ । तर, भट्टराईले संसदमा उठाएकै मुद्दा शुक्रबार रास्वपा र राप्रपाले ब्युँताएका छन् ।

ओली, देउवा र प्रचण्डको सम्पत्ति छानविन होला त ? यस विषयमा न्यायिक जाँचबुझ आयोग बन्ला ? यो प्रश्नको जवाफका लागि आगामी कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो, टुंगो छैन

तर, के केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको सम्पत्ति छानविन होला त ? उनीहरुका परिवारमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगले छानविन गर्ला ? अथवा, यस विषयमा न्यायिक जाँचबुझ आयोग बन्ला ? यो प्रश्नको जवाफका लागि आगामी कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो, टुंगो छैन ।

तर, ११ लाख मतदाता रहेको रास्वपालाई बिच्काएको सरकारले आगामी दिनमा यही मुद्दाको सामना गर्नुपर्ने प्रष्ट संकेत भने शुक्रबारको संसद बैठकमा देखिएको छ ।

यसकारण पनि यो विषयले आगामी राजनीतिमा प्राथमिकता पाउने देखिन्छ कि भ्रष्टाचार र पुराना दलप्रतिको वितृष्णासँग जोडिएको यो निकै नै ‘लोकप्रिय’ नारा हो । देउवा, ओली, प्रचण्ड वा उनीहरुका सहयोगीहरु विभिन्न काण्डमा जोडिँदै आएको हुनाले सम्पत्ति छानविनको माग बेलाबखत उठ्ने गरेको हो ।

तर, ओली देउवा र प्रचण्डको सम्पत्तिमाथि छानविन होला त ? यो प्रश्न भने फेरि पनि अनुत्तरित नै छ ।