सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा : विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल  | Khabarhub Khabarhub

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा : विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल 


१७ जेठ २०८२, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) माथि छलफल सुरु भएको छ ।  

आज बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले ‘आव २०८२-८३ को बजेटसँग सम्बन्धित विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक)माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

उक्त प्रस्तावमाथि भएको छलफलमा प्रदेशसभाका सांसदहरू डम्मरी महरा, रमेशसिंह धामी, सन्तोषकुमारी शर्मा थापा, चक्रबहादुर मल्ल, इन्दिरा गिरी र माया पन्तले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

आर्थिक मामिलामन्त्री थापाले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्दा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, मौलिक हक र प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनालाई मार्गदर्शकका रूपमा लिइएको बताए। 

उनले भने ‘कार्यान्वयन हुन नसक्ने योजना पहिचान गरी विगतको कमीकजोरी सुधार गर्दै सन्तुलित बजेट निर्माण हुनेछ ।’  

आजको बैठकले सरकारको नीति कार्यक्रमको सम्बोधनका लागि ‘प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँलाई प्रदेशसभा बैठकले धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । 

यसअघि बैठकको प्रारम्भमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश प्रमुखबाट शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत भएको सरकारको आगामी आव २०८२-८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको एकप्रति सभासमक्ष टेबुल गरेका थिए । 

प्रकाशित मिति : १७ जेठ २०८२, शनिबार  ६ : ०७ बजे

आईपीएल फाइनल : आरसीबीले पञ्जाबलाई दियो १९१ रन लक्ष्य

एजेन्सी – इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) को १८ संस्करण फाइनलमा

ब्रम्होस क्षेप्यास्त्र सञ्चालन गर्ने फिलिपिन्सको तयारी अन्तिम चरणमा

काठमाडौं– फिलिपिन्सले भारतमा निर्मित ब्रम्होस क्षेप्यास्त्र सञ्चालन गर्ने तयारी अन्तिम

यातायात व्यवसायीले रोके आन्दोलन, गाडी चलाउने

काठमाडौँ – गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ नियमावली स्थगन

जमिन हल्लिन थालेपछि पाकिस्तानको जेलबाट २०० भन्दा बढी कैदी फरार

एजेन्सी – पाकिस्तानको विशाल तटीय सहर कराचीस्थित एक जेलबाट भूकम्पका

कर्णालीको स्थानीय तहका आन्दोलनरत कर्मचारी र सरकारी वार्ता टोलीबीच १४ बुँदे सहमति

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलन स्थगित गरेका