काठमाडौं- (जेनेरेसन–जी) अर्थात् जेन–जी आन्दोलनपछि उनीहरुकै रोजाईमा देशले कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको रुपमा सुशीला कार्कीलाई पाएको छ । पहिलो महिला प्रधानन्यायधीस हुँदै देश विषम परिस्थितीमा परेका बेला मुलुकको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रुपमा कार्की ऐतिहासिक जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेकी छन् ।

न्यायीक क्षेत्रबाट सकारात्मक चर्चा कमाएकी उनका लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल पनि उस्तै सफल बनाउन भने अनेकौँ चुनौति सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । जेन–जी आन्दोलनको मर्म, भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन र कारबाही, दलको सर्मथनमा अबको करिब पाँच महिनाभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने निर्वाचन तयारी, शान्ति, सुरक्षा, शक्ति सन्तुलन लगायतका चुनौती उनले स्वीकार गरेरनै यो सरकारको नेतृत्वमा पुगेकी हुन् । उनको कार्यकाल सफल सावित गर्ने आधारभूत मानक पनि यिनै चुनौतीको सामना गर्नु हो भन्दा फरक नपर्ला ।

नियमित काम

सरकारको कार्य विभाजन नियमावली अनुसार ४८ बुँदे काम कार्तव्य त अन्यजस्तै कार्की मातहत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि पूरा गर्नुको विकल्प रहँदैन । जसमा उनले सरकार सञ्चालनदेखि मातहतका निकायसँग सहकार्य, निरीक्षण र निर्देशनसम्मका निर्णय गर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्रीको काँधमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय विकास परिषद्, विश्वविद्यालयको कुलपतिदेखि बाघ संरक्षण समितिसम्म गरी करिब दर्जन बढी संस्थाको जिम्मेवारी हुन्छ ।

विगतका दिनमा प्रधानमन्त्रीले सबै निकायमा नेतृत्व खोज्ने प्रवृत्तिले अपेच्छा अनुरुप उपलब्धि देखिएन । अहिलेको चुनावी सरकार जतिसक्दो अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने नीति लिएर अगाडी बढ्नुपर्ने नेपाल सरकारका पूर्वसचीव उमेश मैनाली बताउँछन् ।

‘मुख्यतया प्रधानमन्त्रीको सहकार्य, निरीक्षण र निर्देशन गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ । सबै आफैँ गर्छु भनेर लाग्न भएन, हिजो त्यही गरेरै त समस्या भाको हो । सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मा दिनुपर्‍यो, अहिलेको चुनावी प्रधानमन्त्रीले जतिसक्दो अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ । हिजोको दिनमा जस्तो सबै मेरै हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नु हुँदैन ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ फाल्गुन १६ गते शक्तिशाली निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग गृह तथा अर्थ मन्त्रालयबाट आफू मातहत ल्याएका थिए । तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने भन्दै विरोध जनाएको थियो । तर, आफू सत्तामा रहँदा भने सम्बन्धित मन्त्रालयमै अधिकार फर्काउन कांग्रेसले पनि कुनै पहल गरेन ।

मन्त्रिपरिषद विस्तार

जेन–जी आन्दोलनको मागअनुरुप भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजिनामा दिए । उनको राजिनामापछि ४ दिनसम्म मुलुक नेतृत्वविहीन भयो । देशलाई संकटबाट निकाल्दै आन्दोलनलाई निकास दिने र ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने वाचाका साथ भदौ २८ गते पूर्वप्रधानन्यायधीस शुशीला कार्की देशको ४२ औँ तथा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनिन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयसहितका २२ मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्ति गर्ने उनको प्रारम्भीक काम थियो । जसअनुसार उनले भदौ ३० गते अर्थमन्त्रीमा रामेश्वर खनाल, ऊर्जा, भौतिक तथा सहरी विकास मन्त्रीमा कुलमान घिसिङ र कानुन तथा गृहमन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्यालसहित तीन सदस्यि मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिन् ।

हप्तादिनको कसरतपछि असोज ६ गते उद्योग, कानून र भूमि व्यवस्थामन्त्रीमा अनिल सिन्हा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीमा महावीर पुन, कृषिमन्त्रीमा मदन परियार र सञ्चारमन्त्रीमा जगदीश खरेल नियुक्त भए । तरपनि उनले मन्त्रिपरिषद पूरा गर्न पारदर्शी पात्र फेला पार्न भने सकिनन् ।

कार्तिक नौ गते पुनः तेस्रो पटक देशले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीमा सुधा गौतम र युवा तथा खेलकुदमन्त्रीका रुपमा बब्लु गुप्तालाई पाएको छ । तर, अझैपनि परराष्ट्र, रक्षा, खानेपानी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, वन तथा वातावरण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन,श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा गरी ७ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी उनकै थाप्लोमा छ ।

जेन–जीका सिफरिसमा मन्त्री घोषणा गर्दा पटक–पटक विवादित पात्र परेका छन् । सामान्य जानकारी समेत नराखी गरिएको यस्ता निर्णयले जनतामा निराशा पैदा हुने अवस्था बनेको छ ।

डेढ महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद विस्तार पूरा नहुनु सरकारको मुख्य कमजोरी भएको मैनालीको भनाइ छ । ‘जेन–जीको समर्थनमा बनेको सरकार भएपनि एक जना मात्रै जेन–जीको प्रतिनिधित्व हुनेगरी मन्त्री बनेको अवस्था छ । सरकारको प्रमुख कमजोरी डेढ महिनासम्म मन्त्रीमण्डलले पूर्णता नपाउनु हो ।’ मैनालीले खबरहबसँग भने ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारको २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद साघुँर्‍याउने बताउँदै आएकी छन् । तर हालसम्म पनि कति सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाइने भन्नेबारे प्रष्ट निर्णय आइसकेको छैन ।

राजनीतिक दल

कार्तिक १२ गते बुधबार पहिलोपटक जेन–जी, राजनीतिक दल र सरकारबीच त्रिपक्षीय बैठक भएको छ । बैठकबाट नेकपा एमाले बाहेक अन्य दल निर्वाचनका लागि तयार देखिए । सोहीअनुसार एमाले, कांग्रेस, माओवादी लगायतका दलले आन्तरिक नेतृत्व परिवर्तनका लागि समेत छलफल तीव्र पारेका छन् ।

बैठकमा एमाले भने संसद पुनःस्थापनाको अडानमा देखियो । यसअघि पनि निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद ब्युताउँदै जेन–जी सहितको सहभागितामा सर्वदलीय सरकार गठनको प्रस्ताव अघि सारेका थिए । जसमा आफूले प्रधानमन्त्री पदको अडान नलिने उनको भनाइ थियो ।

जेन–जीसँग निरन्तर छलफल गर्दै आएको सरकारले कार्तिक ४ गते मात्रै पहिलोपटक राजनीतिक दलसँग वार्ता गरेको थियो । वार्तामा दलहरुले सरकारबाट सुरक्षा प्रत्याभूति भएमा मात्रै निर्वाचनका लागि तयारी थाल्ने बताएका थिए जुन कुरा हिजोको बैठकमा पनि एमाले बाहेकका दलले दोहोर्‍याए ।

तर, दलभित्रै देखिएको आन्तरिक द्वन्द्वले भने चुनावी माहोलमा कस्तो प्रभाव पार्ला त्यो भने हेर्न बाकीँ नै छ । कांग्रेसका संस्थापनइतर पक्षले ५४ प्रतिशतको हस्ताक्षरसहित महाधिवेशन माग गरेको थियो । त्यसमा संस्थापन पक्षले उनीहरुको मागलाई बेवास्ता गर्दै चुनावपछिमात्रै महाधिवेशन गर्नेमा दबाब सिर्जना गर्दै आएको छ ।

जसकारण महामन्त्री गगनकुमार थापाले कार्यसमिति बैठक बहिस्कार नै गरेका छन् । यसमा इतर पक्षको असन्तुष्टिले कांग्रेसमा फुटसम्मको अवस्था नआउला भन्न सकिदैन । सोही घटनाक्रमको फाइदा लिन वाम एकताको चर्चा फेरि सुरु भएको छ । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा दलहरुबीच गठबन्धनको अवस्था दोहोरिने सम्भावना देखिन्छ । जुन जेन–जी आन्दोलनको मर्म विपरीत हो ।

प्रधानमन्त्रीले त्रिपक्षीय छलफलको वातावरण तयार गर्नु सकारात्मक रहेको मैनाली बताउँछन् । ‘यो चुनावी सरकार हो । राजनीतिक दल, तथा जेन–जी आन्दोलनको मर्मअनुरुप उनीहरुको सहकार्य रसहमतिसहित निर्वाचनको तयारीलाई गति दिनु यो सरकारको मुख्य काम हो । त्यसका लागि सरकार, जेन–जी र राजनीतिक दलबीच छलफल सुरु गरेको छ । त्यो सुन्दर पक्ष हो। यसलाई निरन्तरता दिने प्रधानमन्त्रीले पनि बताइइसक्नुभएको छ चुनाव सफल पार्न त्यो हुनपर्छ ।’

जेन–जी समूह

जेन–जी आन्दोलनको आडमा बनेको सरकार फल्गुन २१ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दै तयारीमा जुटिसकेको छ । जेन–जी भने हालसम्म पनि एउटा नेतृत्व मातहत आएर निर्वाचन केन्द्रित हुन सकेका छैनन् । बरु पालैपालो प्रधानमन्त्रीसँग आन्दोलनको नेतृत्व गरेर आएकाहरु सुदन गुरुङ समूह, मिराज ढुङ्गाना समूह, रक्षा बम समूह, जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्स, इन्डिजिनियस जेन–जी कलेक्टिभ, रेड जेन–जी, द रेड च्याप्टर, एन्टिइके जी, जेन-जी अलायन्स फर मोनार्की, जेन–जेड युनाइटेड फर परिवर्तन लगायत विभिन्न समूहमा छरिएर रहेका छन् ।

उनीहरुको समूह राजसंस्था पुर्नस्थापना, संघीयता खारेजीदेखी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसम्मको माग राख्दै आएका छन् । फरक–फरक अडान राख्दै प्रधानमन्त्री भेट्नु उनीहरुको यतिबेला दैनिकी नै बनेको छ । जेन–जी पक्षको साझा नेतृत्व नहुँदा सरकारसमेत दुविधामा फसेको छ । अर्कोतर्फ उनीहरुका माग संविधान अन्तर्गत रहेर सुल्झाउन नसकिने हुँदा सरकारले सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन । चुनावछि आएको ताजा जनादेशबाट मात्रै ती विषय सम्बोधन हुने सरकारले बताउँदै आएको छ ।

‘चुनावी सरकार कानूनी बन्धनमा हुन्छन्, तत्कालै सबै सम्बोधन गर्ला भन्ने अपेच्छा राख्न मिल्दैन । जेन–जी पक्ष हालसम्म पनि छरिएर समुह समुहमा छन । एकतावद्ध भएर नेतृत्व लिन सकेको छैन । त्यसले सरकारलाई झन् अन्योल बनाएको देखिन्छ, त्यसमा जेन–जी पक्षले तत्काल साझा नेतृत्व र माग निर्क्यौल गर्न अत्यावश्यक छ ।’ मैनालीले थपे ।

सुरक्षा चुनौती

भदौ २४ गते आन्दोलनको दोश्रो दिन भीडले अराजक रुप लियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार २ हजार ८९ वटा सरकारी भवन, व्यापारिक प्रतिष्ठानदेखि निजी निवासमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भयो । सो क्रममा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी लगायत सुरक्षाकर्मीबाट समेत १२ सय ७६ थान घातक हातहतियार लुटियो ।

तीमध्ये ७ सय २० थान फिर्ता भएको छ भने अझै ५ सय ५६ थान हतियार सुरक्षा निकायबाट खोजी भइरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । कारागार, बालसुरधार गृह तथा अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा रहेका थुनुवासहित १४ हजार ४३ जनाकैदीबन्दीजेलबाट भागे । ती मध्ये अझै ५ हजार जनाको खोजी भइरहेको छ ।

यो अवस्थामा सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, व्यापारी तथा आम सर्वसाधरण समेत त्रासमा छन् । सरकारलाई यतिबेला ती हतियार तथा कैदिबन्दीको खोजी गरी सुरक्षा निकायको मनोबल बढाउँदै दलहरुलाई सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा निर्वाचनका लागि जुट्न विश्वस्त पार्नुपर्नेछ । यस्तै व्यापारीक क्षेत्र र समाजमा अमनचयनको वातावरण प्रत्याभुत गराउनुपर्ने अर्को चुनौती छ ।

निर्वाचन तयारी

राजनीतिक दलहरूले फागुन २१ गते तोकिएको समयमै निर्वाचन हुनेबारे शंका व्यक्त गरिरहेका छन । आयोग भने तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने दाबी गर्दै आएको छ । आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार मतदाता नामावली संकलनसहित तयारी तीव्र गतिमा भइरहेको छ ।

‘आयोगसँग विगतमा ८०–९० दिनमै निर्वाचन सम्पन्न गराएको अनुभव रहेकाले फागुन २१ गते निर्वाचन हुने निश्चित छ ।’ उनले भने ।

आयोगले उक्त दाबी गर्दै आएपनि सुरक्षाकर्मीको मनोबल र सहमतिमा आएका राजनीतिक दलको सुरक्षाप्रतिको विश्वासबिना निर्वाचन हुने अवस्था छैन । अर्कोतर्फ जेन–जीको माग सम्बोधन लगायतका विषयले पनि निर्वाचन पूर्वनिर्धारित समयमै हुने नहुनेमा भूमिका खेल्दछ ।

भदौ २३ र २४ को प्रेसर

सरकारले जेन–जी आन्दोलनको क्रममा भएको मानविय तथा भौतिक क्षतिको छानिबन गर्न विषेश अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा असोज ६ गते तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय न्यायीक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । पाँच वटा कार्यादेशसहित तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी आयोग गठन गरिएको हो । जसले भौतिक तथा मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन दर्ता गरी विश्लेषण र कारबाहीका लागि राय दिने, भौतिक एवं मानवीय क्षतिको छानबिन गर्ने, घटना घट्नुका कारण पत्ता लगाउने, भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपाय सुझाउनेछ ।

एक महिनाको अवधिमा आयोगले विभिन्न निकायलाई पत्राचार गर्ने काम पूरा गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार पहिलो चरणमा बानेश्वर क्षेत्रमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरुको विवरण माग गरिएकोमा आयोगमा आइसकेको छ ।

हाल आयोग क्षतिको विवरण संकलनसँगै अध्ययनका लागि देशभर अवलोकनमा छ । सोही क्रममा मकवानपुर पुगेका उनले फौजदारी अपराधमा कारबाही गर्न प्रहरीले आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने बताए । योसँगै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जोकोहीसँग फौजदारी अपराध पुष्टि हुने प्रमाण भएमा प्रहरीमा तुरुन्त उजुरी गर्न अनुरोध गर्दै आएका छन् ।

अर्कातर्फ प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङले कार्तिक १२ गते अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुखसमेत रहेका अतिरिक्त महानिरीक्षक सुशीलसिंह राठौरको नेतृत्वमा आन्तरिक छानबिन समिति गठन गरेको छ । समितिले एक महिनाभित्र २३ भदौमा प्रहरीबाट भएको बल प्रयोग, मानवीय क्षति, बल प्रयोगमा भएका कमजोरी तथा २४ गतेको विध्वंसबारे विस्तृत छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदेश पाएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकमाथि छानबिन

आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ गते भीड नियन्त्रण गर्न भन्दै प्रहरीले चलाएको गोलीबाट काठमाडौं उपत्यकामा १९ जना र सुनसरीमा २ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यसविरुद्ध तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिएको थियो ।

सोही दिन लेखकले राजीनामा दिएका थिए भने २४ गते अवस्था झन भयानक बनेपछि ओलीले पनि राजीनामा दिए । त्यो दिन उनीहरुकै निर्देशनमा गोली चलाइएको भन्दै कानूनी दायरामा ल्याउन आन्दोलनरत पक्षले सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ ।
सोबारे आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणी दुवाडी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङसम्मलाई बयानका लागि बोलाउने जनाएको छ ।

आयोगको अनुमतिविना उनीहरूलाई काठमाडौं बाहिर नजान आयोगले आग्रह गरेको छ । ओलीले आयोगलाई बयान नदिने बताउँदै असहमति जनाए पनि आयोगले केही दिनमै पत्राचार गरी कानून अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ ।

‘अहिलेको अवस्थामा जेन-जी वा अन्य कुनै पक्षले भनेकै आधारमा गिरफ्तार गर्न लाग्यो भने त्यो कानूनी राज्य विरोधी कदम हुन्छ । त्यसमा अनुसन्धान गर्ने निकायले अनुसन्धान गरेर अदालतको अनुमति लिएर मात्रै गिरफ्तार र कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । कानुनी राज्यमा कसैले आरोप लगाएकै भरमा सजाय हुनुहुँदैन, त्यसैले नतिजा पाउन पर्खिनैपर्ने हुन्छ ।’ मैनालीले भने ।

कानूनी राज्यमा कसैले आरोप लगाएकै भरमा सजाय हुँदैन : पूर्वसचिव मैनाली

भष्ट्राचार नियन्त्रण

जेन-जी आन्दोलनको पक्षमा उभिएपछि जेन–जीले सुशीला कार्कीको नेतृत्व खोजेका थिए । सोहीकारण पनि कार्कीलाई लामो समयदेखि मौलाएका बेथिति र दण्डहीनता अन्त्य गरेर विधिको शासन स्थापित गर्ने ठूलो चुनौती छ । उनीमाथि ओम्नी, वाइडबडी, टिस्टेट, गिरिबन्धु लगायत भ्रष्टाचारमा जोडिएका तथा २०४६ सालको आन्दोलनपछि लाभको पदमा पुगेकाको सम्पत्ति छानबिन हुने अपेक्षा पनि नागरिकले गरेका छन् ।

बुधबार त्रिपक्षीय बैठकमा वालुवाटार प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका माओवादी नेता वर्षमान पुनले समेत जेनजीको उक्त मागमा माओवादीको सर्मथन रहेको जनाए ।

दुर्गा प्रसाईँ

राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंले मङ्सिर ७ गतेदेखि देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । विभिन्न दलहुँदै पछिल्लो समय राजावादीका नाममा आन्दोलन गर्दै आएका प्रसाईँले व्यवस्था परिवर्तनको नाममा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने जनाए पनि त्यसले कुन रुप लिन्छ आंकलन सकिने अवस्था छैन ।

त्यसैमाथि उनले आन्दोलन अगावै अत्यावश्यक सामाग्री जोहो गर्न दिएको सन्देशले थप शंका पैदा गरेको छ । राज्य जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको यो समयमासरकारलाईयस्ता गतिबिधिमा विशेष निगरानी राख्नपर्ने चुनौती बढेको छ ।