मुस्ताङ– नेपाल–चीन उत्तरी कोरलानाकास्थित मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको साढे तीन महिनामा ११ अर्ब ४५ करोड ४७ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

चालु आव २०८३–८४ का लागि मुस्ताङ भन्सार कार्यालयको लक्ष्य नौ अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहे पनि साढे तीन महिना नबित्दै मुस्ताङ भन्सारले लक्ष्यभन्दा बढी दुई अर्ब ४५ करोड ४७ लाख भन्सार राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएको छ ।

भन्सार अधिकृत अमिन्द्र सिंहका अनुसार चालु वर्षको साउनदेखि कात्तिक १३ गतेसम्मको अवधिमा कोरलानाकाबाट २६ अर्ब एक करोड २३ लाख मूल्यबराबरको मालवस्तु आयात भएको जानकारी दिए ।

त्यसैगरी, नेपालबाट भने २८ करोड ६३ लाख मूल्यबराबरको मालवस्तु चीनतर्फ निकासी भएको छ । यस अवधिमा मुस्ताङ भन्सार कार्यालयमा चीनबाट आयात गरिएका विभिन्न कम्पनीका छ हजार ५०१ वटा विद्युती सवारीसाधन (ईभी)को भन्सार जाँचपास भई गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गरेको भन्सार अधिकृत सिंहले जानकारी दिए । गत वर्ष मुस्ताङ भन्सारले छ अर्ब ९२ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।

दसैँअघि असोज २७ गतेसम्म कार्यालयले आठ अर्ब ३२ करोड ८३ लाख राजस्व सङ्कलन गरेकामा दसैँपछि भने थप तीन अर्ब १२ करोड ६४ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको भन्सार अधिकृत सिंहले बताए । दसैँअघि कोरलानाकाबाट १० अर्ब ४० करोड ६९ लाखबराबरका चिनियाँ मालवस्तु कोरलानाका हुँदै नेपालतर्फ आयात भएकामा दसैँपछि भने थप छ अर्ब ७० करोड ५४ लाख मूल्यबराबरको चिनियाँ मालवस्तु नेपालतर्फ आयात भएको मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी, चालु वर्षको साउनदेखि असोज २७ गतेसम्म कोरलानाकाबाट तीन हजार ९२६ वटा बिद्युतीय सवारीसाधन नेपाल भित्रिएकामा दसैँपछिको १५ दिनमा थप दुई हजार ५७५ वटा विद्युतीय सवारीको भन्सार जाँचपास भएको भन्सार अधिकृत सिंहले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार रसुवागढीनाका र तातोपानीनाका पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा कोरलानातर्फको निकासी तथा पैठारी कारोबार बढेको छ । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनासकारी बाढी घटनापछि त्यहाँबाट मार्ग परिवर्तन भई सयौँ कन्टेनरका मालवस्तु कोरलानाकाबाट पैठारी भएको हो ।

चीनतर्फको एकमात्रै वैकल्पिक नाकाका रूपमा स्थापित भइरहेको कोरलानाका हुँदै चीनबाट तयारी पोसाक, कस्मेटिक सामान, इलेक्ट्रोनिक उपकरण, औधोगिक कच्चा पदार्थ खाद्यान्न, फलफूल, दसैँतिहारजस्ता चाडपर्व लक्षित सामग्रीका साथै विद्युतीय सवारी नेपालतर्फ पैठारी भइरहेको छ । नेपाल–चीन उत्तरी कोरलानाका गत वर्षको भदौ ३१ गते सरकारले पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।