फ्रान्समा १५ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध « Khabarhub

फ्रान्समा १५ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध


१७ पुस २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पेरिस – फ्रान्समा बालबालिकालाई अत्यधिक स्क्रिन टाइमबाट जोगाउन नयाँ प्रयास गर्ने प्रयासस्वरूप १५ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालको पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ। बालबालिकालाई अत्यधिक स्क्रिन टाइमबाट जोगाउन नयाँ प्रयास गर्ने एएफपीले जनाएको छ।

यस पहललाई राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँले समर्थन गरेका छन्। उनले डिसेम्बर महिनाको सुरुमा संसद्ले नयाँ वर्षदेखि यस्तो प्रस्तावमा बहस सुरु गर्ने बताएका थिए।

अस्ट्रेलियाले यसै महिना १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

“धेरै अध्ययन र रिपोर्टले किशोरकिशोरीले डिजिटल स्क्रिनको अत्यधिक प्रयोगका कारण हुने विभिन्न जोखिमलाई पुष्टि गरेका छन्,” फ्रान्सेली मस्यौदामा भनिएको छ।

अनियन्त्रित अनलाइन पहुँचको साथ बालबालिका ‘अनुपयुक्त सामग्री’ को सम्पर्कमा आएका र साइबर उत्पीडनबाट पीडित हुन सक्ने वा उनीहरूको निद्राको ढाँचामा परिवर्तनको अनुभव गर्न सक्ने देखिएकाले यो निणैय लिइएको छ, सरकारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

मस्यौदामा दुई धारा छन्। पहिलोले ‘१५ वर्ष मुनिका नाबालिगलाई अनलाइन सामाजिक मिडिया सेवाको अनलाइन प्लेटफर्मद्वारा प्रावधान’ लाई अवैध बनाउनेछ भने दोस्रोले माध्यमिक विद्यालयमा मोबाइल फोनको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन आह्वान गर्दछ।

म्याक्रोँले भने, “नाबालिगहरूको डिजिटल सुरक्षा उहाँको सरकारको प्राथमिकता हो, तर कार्यान्वयन र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पालना बहसका मुद्दाहरू हुन्।”

फ्रान्समा पूवै प्राथमिक र निम्नमाध्यमिक विद्यालयमा मोबाइल फोनको प्रयोगमा प्रतिबन्ध सन् २०१८ मा लागू भएको थियो, तर विरलै अभ्यासमा आएको पाइन्छ।

यसैबीच, फ्रान्सले यस बिषयमा युरोपेली सङ्घ (इयू) को नियमहरूको उल्लङ्घन गरेको छ र सन् २०२३ मा पारित भएको १५ वर्षलाई ‘डिजिटल कानुनी उमेर’ को आह्वान गरेको थियो। पछिल्लो निर्णयले यसलाई पूभावित गर्नेछ।

फ्रान्सको माथिल्लो सदन, सिनेटले यस महिना किशोर–किशोरीहरूलाई अत्यधिक स्क्रिन समय र सामाजिक मिडिया पहुँचबाट जोगाउनका लागि१३ देखि १६ वर्षका बच्चालाई सामाजिक मिडिया साइटहरूमा दर्ता गर्न अभिभावकको अनुमतिको आवश्यक गरेको छ।

सिनेटको प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा पेश गरिएको छ जसले कानून बन्नु अघि प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्न आवश्यक छ।

प्रकाशित मिति : १७ पुस २०८२, बिहीबार  ६ : ५५ बजे

अख्तियारमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा धेरै, संघतर्फ भूमि व्यवस्था र संघीय मामिलाका उच्च

काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सबैभन्दा

नौ लाख रुपैयाँ घुससहित समातिए नापीका टोली प्रमुख वली

काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी कार्यालय डिल्लीबजारअन्तर्गत ३ नं.

सानेपा पुगेर चन्द्र भण्डारीले भने, ‘यो उमेरमा देउवालाई छोराछोरीले नस्याहारेर कसले स्याहार्छ ?’

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले सानेपा पुगेर आफ्नै घर

‘रास्वपा संविधानको मूल संरचनामै प्रहार गर्न खोज्दैछ, मुलुक फेरि द्वन्द्वमा जान सक्छ’

काठमाडौं- नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले

बाढीमा बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई कानुनी अधिकारबाट वञ्चित नगर्न सांसदको माग

काठमाडौं-, १ असोजः सांसदहरूले भोटेकोशी तथा रसुवा बाढीमा बेपत्ता नागरिकको