काठमाडौं- नेपालमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित रहेको भर्चुअल एसेट (क्रिप्टोकरेन्सी) को कारोबारमा युवा पुस्ताको डरलाग्दो संलग्नता रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइले हालै सार्वजनिक गरेको ‘स्ट्राटेजिक एनालाइसिस रिपोर्ट २०२५’ ले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा क्रिप्टो कारोबारले निम्त्याएको जोखिम र यसका विविध आयामहरूलाई उजागर गरेको हो।

युवा पुस्ता र विद्यार्थीहरू सफ्ट टार्गेटमा

प्रतिवेदनका अनुसार भर्चुअल एसेटसँग सम्बन्धित शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूमध्ये ७५ प्रतिशत २१ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका रहेका छन्। यसमध्ये पनि सबैभन्दा बढी २९ प्रतिशत विद्यार्थीहरू र २१ प्रतिशत तलबभोगी कर्मचारीहरू रहेका पाइएको छ। डिजिटल प्रविधिमा दखल राख्ने यो वर्ग छिटो धनी बन्ने प्रलोभनमा परेर वा अनलाइन लगानीका नाममा हुने ठगीको जालोमा परेर अवैध कारोबारमा संलग्न भइरहेको पाइएको छ ।

५ वर्षमा ६५८ शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन

सन् २०२१ देखि २०२५ को जुलाई १६ सम्ममा वित्तीय जानकारी एकाइले कुल ६५८ वटा भर्चुअल एसेटसँग सम्बन्धित शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन प्राप्त गरेको छ। तथ्यांक अनुसार सन् २०२१ मा १३ वटा मात्र यस्ता प्रतिवेदन प्राप्त भएकोमा सन् २०२४ मा यो संख्या बढेर २५२ पुगेको छ । यीमध्ये ९१.१९ प्रतिशत प्रतिवेदन वाणिज्य बैंकहरूले बुझाएका हुन्, जसले बैंकिङ च्यानलको प्रयोग गरी क्रिप्टोको अवैध कारोबार भइरहेको पुष्टि गर्दछ।

कसरी भइरहेको छ अवैध कारोबार ?

प्रतिवेदनले नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग मुख्यतया केही विशेष क्षेत्रमा भइरहेको पहिचान गरेको छ ।  विदेशबाट रकम पठाउन वा नेपालबाट बाहिर पठाउन क्रिप्टोलाई सेटलमेन्ट को माध्यम बनाइएको छ।

आकर्षक प्रतिफलको लोभ देखाएर सर्वसाधारणको रकम क्रिप्टोमा लगानी गर्न लगाउने र पछि ठगी गर्ने गिरोहहरू सक्रिय छन्। परिवारका सदस्य वा नातेदारका बैंक खाताहरू प्रयोग गरी अवैध रकम ओसारपसार गर्ने गरिएको पाइएको छ।

साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी हुने डलर कार्डको प्रयोग गरी अवैध रूपमा क्रिप्टो खरिद गर्ने गरिएको समेत भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रहरी र राजस्व अनुसन्धान विभागमा ३२१ उजुरी

एकाइले प्राप्त गरेका शंकास्पद प्रतिवेदनहरूमध्ये ३२१ वटा प्रतिवेदन थप अनुसन्धानका लागि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा पठाएको छ। जसमध्ये सबैभन्दा बढी २३२ वटा नेपाल प्रहरीलाई र ११५ वटा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पठाइएको छ।

नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र मुलुकी अपराध संहिताको दफा २६२९क० अनुसार भर्चुअल एसेटको उत्पादन, कारोबार वा होल्ड गर्नु पूर्णतः गैरकानुनी छ। यस्तो कार्य गर्नेलाई बिगो जफत, जरिवाना र कैद सजाय हुने स्पष्ट व्यवस्था छ।

क्रिप्टो कारोबारको सीमाविहीन प्रकृति र प्रविधिको जटिलताका कारण यसको अनुसन्धान र सम्पत्ति जफत गर्न नेपाली अधिकारीहरूलाई प्राविधिक ज्ञान र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयको ठूलो चुनौती देखिएको विश्लेषण प्रतिवेदनमा छ । वित्तीय जानकारी इकाईले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ग्राहकको पहिचान र कारोबारको कडा निगरानी गर्न निर्देशन दिएको छ। 

साथै, केवल प्रतिबन्धले मात्र नपुग्ने भएकाले व्यापक जनचेतना फैलाउन र भर्चुअल एसेटको जोखिमबारे थप सुक्ष्म अध्ययन गर्न प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ।