काठमाडौं- भारतकी वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले आइतबार संसद्मा बजेट प्रस्तुत गरेकी छन् । उनले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कर छुट, पूर्वाधार विस्तार, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, एमएसएमई, टेक्सटाइल, सेमिकन्डक्टर र कनेक्टिभिटीलाई केन्द्रमा राखिएको छ।

कर र आयात सम्बन्धी व्यवस्था

यात्रु विमानका पार्ट्स निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री आयातमा कुनै कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। माइक्रोवेभ ओभन बनाउने पार्ट्स आयातमा छुट दिइने भएको छ।

व्यक्तिगत प्रयोगका लागि मगाइने सबै सामानमा ट्यारिफ २० प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत कायम गरिएको छ। क्यान्सरका १७ प्रकारका औषधिमा कस्टम ड्युटी छुट दिइने उनले घोषणा गरिन् ।

बजेटमा मोटर दुर्घटना दाबी रकमलाई आयकरबाट छुट दिइएको छ। ओभरसिज टुर प्रोग्राममा ५ प्रतिशतको सट्टा २ प्रतिशत कर, शिक्षा र उपचार प्रयोजनमा पनि ५ प्रतिशतको सट्टा २ प्रतिशत कर लाग्ने भएको छ।

कर्मचारी हायरिङ सेवामा १ देखि २ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ। विदेशमा २० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यको अचल सम्पत्ति डिस्क्लोज गर्दा जरिवाना नलाग्ने भएको छ।

आयकर र वित्तीय अवस्था

यस वर्ष आयकर स्ल्याबमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। कर अनुमान ३४ लाख करोड रुपैयाँ छ। क्यापिटल एक्सपेन्डिचर १२.२ लाख करोड र कुल बजेट अनुमान ३६.५ लाख करोड रुपैयाँ रहेको छ। नयाँ आयकर ऐन १ अप्रिल २०२६ बाट लागू हुनेछ। सरल र पुनःडिजाइन गरिएका फारम आम नागरिकले सजिलै भर्न सक्ने बनाइएका छन्।

कृषि, नरिवल, काजु र कोको

नरिवल उत्पादन बढाउन ‘नारियल सम्वर्धन योजना’ प्रस्ताव गरिएको छ। मुख्य नरिवल उत्पादक राज्यमा पुराना र बेकार रूखको सट्टा नयाँ जातका बिरुवा रोपिने भएको छ। भारतीय काजू र कोकोका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने उनले बताइन् । जसले सन् २०३० सम्म काजू र कोकोलाई प्रिमियम ग्लोबल ब्रान्ड बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

स्वास्थ्य, आयुर्वेद र मेडिकल टुरिज्म

उच्च गुणस्तरका आयुर्वेदिक उत्पादनको निर्यात बढाइने भएको छ। आगामी पाँच वर्षमा एक लाख विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मी र १.५ लाख केयरगिभरलाई तालिम दिइने बजेटमा भनिउको छ।

आयुर्वेदका तीन नयाँ एम्स स्थापना हुने भएकाा छन्। आयुर्वेदिक औषधि परीक्षणका लागि राष्ट्रिय प्रयोगशाला बनाइने भएको छ।

जामनगरमा डब्लुएचओ ट्रेडिसनल मेडिसिन सेन्टर स्थापना गरिने उनले बताइन्। भारतलाई मेडिकल टुरिज्म हब बनाउन पाँच क्षेत्रीय हब स्थापना गर्न राज्यलाई सहयोग गरिने उनले उल्लेख गरिन् ।

पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी

७ वटा हाईस्पिड रेल करिडोर निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । जसमा मुम्बई–पुणे, पुणे–हैदराबाद, हैदराबाद–बेङ्गलुरू, हैदराबाद–चेन्नई, सिलिगुडी–वाराणसी लगायत समावेश छन्।

सी प्लेन निर्माणलाई प्रोत्साहन दिइने बजेटमा उल्लेख छ। कार्गो ढुवानीका लागि डेडिकेटेड फ्रेट करिडोर बनाइने भएको छ। पूर्वमा दानकुनीदेखि पश्चिममा सूरतसम्म बन्दरगाह जोड्ने योजना अघि बढाइने बजेटमा भनिएको छ। वाराणसी र पटनालाई आन्तरिक जलमार्ग विकासका केन्द्र बनाइने योजना बजेटमा छ।

पूर्वोत्तर र राज्य सहयोग

पूर्वोत्तरका पाँच राज्य अरुणाचल, असम, सिक्किम, मिजोरम र त्रिपुरामा बौद्ध सर्किट निर्माण गरिने मन्त्री सीतारमणलले उल्लेख गरेकी छन्।

नेपालको लुम्बिनीमा जन्मिएका गौतम बुद्धलाई ब्रान्डिङ गरेर भातरले धार्मिक पर्यटक तान्ने योजना बनाएको हो । यो सर्किटमा भातरले बिहार र उत्तर प्रदेश राज्यलाई भने समेटेको छैन।

१६औँ वित्त आयोगका सिफारिस स्वीकार गर्दै ग्रामीण र शहरी निकाय विकासका लागि १.४ लाख करोड रुपैयाँको व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ। २०३१ सम्म कर्जालाई अर्थतन्त्रको करिब ५० प्रतिशतमा सीमित गर्ने र राजकोषीय घाटा जिडीपीको ४.५ प्रतिशतभन्दा तल राख्ने लक्ष्य राखिएको छ।

एमएसएमई, टेक्सटाइल र उद्योग

एमएसएमईका लागि ‘सेल्फ रिलायन्ट इन्डिया फन्ड’ स्थापना गरिनेछ। लिक्विडिटी सपोर्टका लागि ट्रान्जेक्सन सेटलमेन्ट प्रोग्राम र क्रेडिट ग्यारेन्टी मेकानिज्म बनाइने भएको छ।

टेक्सटाइल क्षेत्रमा नेशनल फाइबर स्किम, म्यानमेड र एडभान्स्ड फाइबर, मेगा टेक्सटाइल पार्क र नेशनल ह्यान्डलूम पोलिसी लागू गरिनेछ। खादी प्रवर्द्धनका लागि ‘महात्मा गान्धी ग्राम स्वराज’ कार्यक्रम अघि बढाइने भएको छ। ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट’लाई थप बल दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।

इलेक्ट्रोनिक्स, सेमिकन्डक्टर र खनिज

इलेक्ट्रोनिक इक्विपमेन्ट उत्पादनका लागि ४० हजार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सेमिकन्डक्टर मिशनअन्तर्गत उत्पादन, भारतीय आईपी र सप्लाइ चेन विकास गरिने भएको।

ओडिशा, तमिलनाडु र आन्ध्र प्रदेशमा रेयर अर्थ मटेरियलका लागि डेडिकेटेड मिनरल पार्क स्थापना गरिनेछ। दुई स्थानमा हाईटेक टुल रुम स्थापना गरिने भएको छ।

दृष्टि र लक्ष्य

वित्तमन्त्री सीतारमणले बजेट प्रस्तुत गर्दै तीन कर्तव्य निर्धारण गरिएको बताइन्। आर्थिक वृद्धि निरन्तरता, जनअपेक्षा पूरा गर्दै सबैलाई विकासमा सहभागी बनाउने र ‘सबका साथ, सबका विकास’ अनुसार अवसर उपलब्ध गराउने भनिएको छ।

उनले ७ प्रतिशतको ग्रोथ दर हासिल भएको दाबी गर्दै किसान, आदिवासी, महिला र युवासम्म वृद्धिको प्रतिफल पुर्‍याइने प्रतिबद्धता जनाइन्।