काठमाडौं- जनकपुरधाममा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र संयुक्त हिन्दू मोर्चाबीच भएको भनिएको १३ बुँदे सहमतिलाई लिएर राजनीतिक, संवैधानिक र सामाजिक बहस चर्किएको छ।

नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने विषयमा तीन महिनाभित्र सर्वदलीय छलफल अघि बढाउने उल्लेख भएको दस्तावेज सार्वजनिक भएपछि सरकार संविधानको धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थाबाट पछि हट्न खोजेको आरोप लागेको छ।

तर सरकारी पक्षले भने सार्वजनिक गरिएको कागज ‘सहमतिपत्र’ नभई संयुक्त हिन्दू मोर्चाले सरकारलाई बुझाएको मागपत्र मात्र भएको दाबी गरेको छ।

जनकपुरधाममा शनिबार करिब पाँच घण्टा भएको छलफलको मुख्य उद्देश्य आन्दोलन रोक्ने र संवादमार्फत् समस्या समाधान गर्ने थियो। गृहमन्त्री गुरुङले मोर्चाका माग सुनेर राज्यका तर्फबाट ग्रहण गरेको भए पनि हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने कुनै औपचारिक सहमति नभएको दाबी गरिएको छ।

सार्वजनिक भएको दस्तावेजमा सरकार पक्षका प्रतिनिधिको हस्ताक्षर नरहेको तथ्यले पनि विवाद थप बढाएको छ। दस्तावेजमा आन्दोलनरत पक्षका प्रतिनिधिहरूको मात्रै हस्ताक्षर देखिन्छ।

यता धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूदेव झाले वार्तापछि दुवै पक्षबीच सहमति भएको बताएका छन्। उनका अनुसार आन्दोलनरत पक्षले हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने विषयसहित १३ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको थियो । सहमतिपछि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिइएको छ।

यसैबीच, अहिले विवादको केन्द्रमा रहेको १३ बुँदे दस्तावेजमा हिन्दू राष्ट्रका विषयमा सर्वदलीय छलफल, धार्मिक आयोगहरूको पुनरावलोकन, धार्मिक संस्थाको नियमन, आन्दोलनमा पक्राउ परेकाको मुद्दा पुनरावलोकन, नागरिकताको छानबिन, मदरसालगायत धार्मिक संस्थाको अनुगमन तथा आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने लगायतका विषय समेटिएका छन्।

दस्तावेज वास्तवमै सरकारसँग भएको औपचारिक सहमति हो वा आन्दोलनरत पक्षले बुझाएको मागपत्र मात्र भन्ने सरकारी निकायबाट अझै स्पष्ट र ठोस धारणा नआउँदा झन् अन्योल भएको छ । मधेशको तनाव कम गर्न गरिएको यो सहमतिले आगोमा अर्को घिउ थप्ने चिन्ता बढेको छ।

यद्यपि हिन्दू सम्राट सेनाले सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफूहरूले सरकारलाई मागपत्र मात्र बुझाएको बताउँदै अहिलेसम्म कुनै सम्झौता नभएको स्पष्ट पारेको छ। उनीहरूले आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रम जारी रहने जनाएका छन्।

विवादबीच श्रम संस्कृति पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वमन्त्री सुदन किरातीले सरकारको आलोचना गरेका छन्। उनले हिन्दू राष्ट्रसहितका मागमा सहमति गरिएको भए त्यो संविधानको मर्म र भावनाविपरीत हुने बताएका छन्।

नेपालको संविधान गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्रमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै उनले यी आधार कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।

कवि राजु स्याङ्तानले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत हिन्दू राष्ट्र र धार्मिक आयोगसम्बन्धी बुँदाप्रति आपत्ति जनाउँदै यसले संविधानको मूल मर्मविपरीत धार्मिक अतिवादलाई प्रोत्साहन गर्ने टिप्पणी गरेका छन्।

पत्रकार राजकुमार रेग्मीले पनि सरकार र हिन्दूवादी मोर्चाबीच भएको भनिएको समझदारी रहस्यमय र शंकास्पद रहेको उल्लेख गर्दै यसको वास्तविकता सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

उनले धार्मिक तनाव र हिंसात्मक घटनापछि भएका आन्दोलनलाई मान्यता दिएर कुनै प्रकारको सम्झौता गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

अनौठो सहमति

अचम्म लाग्दो कुरा चाहिँ प्रदर्शनकारीको तर्फबाट संवादमा बसेका व्यक्तिहहरू सत्तारुढ दल रास्वपाका कार्यकर्ता भएको खुलेको छ। आफूलाई हिन्दु सम्राट सेना भन्नेहरू रास्वपाका कार्यकर्ता रहेको विवरण नै सार्वजनिक भएको छ।

‘सहमति भयो भन्ने प्रचार गलत हो, हिंसा भड्किएपछि विभिन्न माग लिएर रवि लामिछाने र सुधन गुरुङकहाँ आइरहेकाहरू सरकारनिकट अर्थात् रास्वपाकै कार्यकर्ता हुन्, उनीहरूलाई के नपुगेकाले गृहमन्त्रीसँग छलफल गरे, खुल्न सकेको छैन।’

यसअघि हिन्दूवादी संगठनहरुले संयुक्त रुपमा बनाएको संयुक्त हिन्दू मोर्चाले गृहमन्त्री गुरुङलाई शनिबार राति १३ बुँदे मागपत्र बुझाएका थिए ।

मागपत्रका बुँदाबारे गृहमन्त्री गुरुङसहित मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, मधेश प्रेदशका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री फकिरा महतो, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोज कुमार साह, सांसद मनिष झासहित सुरक्षा निकायका अधिकारी र हिन्दू संघ संगठनका सदस्यसँग वार्ता भयोऊ । उक्त वार्ताका क्रममा हिन्दुवादीले १३ बुँदे पत्र बुझाएका थिए।

मागपत्र बुझाएपछि सरकारी पक्षले पूरा गर्न पहल गरिने बताएको थियो । धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेसप्रसाद लुइँटेलले माग पत्रका बुँदा सुनाउँदै सम्पूर्ण आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रम फिर्ता भएको घोषणा गरेका थिए।

उक्त १३ बुँदेलाई ‘सहमति पत्र’ नभई हिन्दुवाीको मागपत्र भनिएको छ। ‘गृहमन्त्रीज्यूले हिन्दुवादीको माग राज्यको तर्फबाट ग्रहण गर्नुभएको हो, सहमति भएको छैन । सहमति चाहिँ सुनसरी र सिरहामा प्रहरीको गोलीबाट पीडित परिवारसँग चाहिँ गरिएको छ’, एक अधिकारीले भने ।