काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको कार्यशैलीलाई लिएर सरकार र सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रै असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ ।

देश बेला बेला निम्तिने संकट र संवेदनशील घटनामा गम्भीरता नदेखाउने स्वभावका कारण उनैलाई संकट निम्तिएको हो । राजनीतिक तथा कूटनीतिक परिपक्वता देखाउन नसक्दा उनले निरन्तर आलोचना खेपिरहेका छन्। यसका कारण उनीमाथि आन्तरिक र बाह्य दबाब बढ्दै गएको छ।

अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्रत्र पार्टीभित्र पूर्वविवेकशील साझाका नेतादेखि संस्थापक नेताहरूसम्मले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर सभापति रवि लामिछानेसमक्ष गुनासो राखिरहेका छन्। विशेषगरी मधेश र कोशी प्रदेशका केही जिल्लामा आइतबारदेखि भड्किएको धार्मिक तनावका क्रममा प्रधानमन्त्रीको भूमिकालाई लिएर पार्टीभित्रै प्रश्न उठिरहेको छ।

पार्टीका एक पदाधिकारीले वालेनले सल्हाकार पनि अपरिपक्व मान्छे राखेर आफूले पनि त्यस्तै व्यवहार देखाएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको आलो–काँचो व्यवहारले देश चल्दैन। राजनीतिक र कूटनीतिक हिसाबले समस्या समाधान गर्नुपर्ने सुझाव धेरै नेताले सभापतिज्यूलाई दिनुभएको छ’, ती पदाधिकारीले भने, ‘हामीले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ। विपक्षी दल र अन्य राजनीतिक शक्तिले पनि प्रधानमन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । सभापतिज्यूले यसबारे छलफल हुने बताउनु भएको छ।’

गत चैत १३ गते बनेको सरकार तीन महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्री शाहका विभिन्न निर्णय र अभिव्यक्तिले विवादमा फसेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। सुकुम्वासी व्यवस्थापन, करको दायरा परिवर्तन, आन्दोलनका बेला चुपाचप बस्नु, आफ्नै मन्त्रीमाथि उठेका प्रश्नमा प्रभावकारी छानबिन नबढाउनु, संसद्प्रति उत्तरदायी नदेखिनु तथा विपक्षीसँग संवाद र सहकार्य नहुनुजस्ता कुराले प्रधानमन्त्री आलोचित बनेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैलीसँगै उनको सचिवालयमाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। आलोचकहरूले सचिवालयमा राजनीतिक अनुभव र परिपक्वता अभाव भएका व्यक्तिहरू रहेकाले निर्णय प्रक्रियामा असर परेको टिप्पणी गरेका छन्।

तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालय भने यस्तो आरोप अस्वीकार गर्छ। सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘देशलाई हानी पुग्ने वा जनतालाई जानीजानी नोक्सानी हुने कुनै गतिविधि प्रधानमन्त्रीबाट भएको छैन। कुनै पनि घटना भएपछि उहाँ सुरूदेखि नै सजग भएर सचिवालयमार्फत संयोजन गरिरहनुभएको हुन्छ। आलोचना गर्नुअघि घटनालाई समग्रतामा बुझ्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री देशले भोगेका गम्भीर घटनाप्रति संवेदनशील हुनुहुन्छ । यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक उपायबारे निरन्तर छलफल गरिरहनुभएको छ।’

पार्टी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर सभापति लामिछाने पनि सन्तुष्ट छैनन् । रास्वपाले भने प्रधानमन्त्री र सभापतिबीच पूर्ण समन्वय रहेको दाबी गरेको छ।

रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली भन्छन्, ‘हामी सरकारमा रहँदा नागरिक एक दिन पनि सडकमा आउनु नपरोस् भन्ने चाहन्थ्यौं। तर परिस्थिति सोचेअनुसार भएन। यसको कारण के हो भन्ने अध्ययन भइरहेको छ। सभापति र प्रधानमन्त्रीले पछिल्ला घटनाबारे गम्भीर समीक्षा, संवाद र छलफल गरिरहनुभएको छ।’

सुनसरी घटनाले बढायो दबाब

गत आइतबार सुनसरीको कप्तानगञ्जबाट सुरू भएको दुई समुदायबीचको तनाव मधेस र कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा फैलिएको थियो। शनिबारसम्म अवस्था सामान्य बन्दै गए पनि घटनाको सुरुवाती चरणमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री सक्रिय नदेखिएको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलले आलोचना गरेका थिए।

मधेशवादी दलका नेताहरूले सुरुदेखि नै सरकारले प्रभावकारी पहल गरेको भए मानवीय क्षति कम हुन सक्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार पाँच दिनसम्म प्रधानमन्त्रीबाट आधिकारिक धारणा नआउँदा सरकारको भूमिका कमजोर देखिएको थियो।

यता पार्टी सभापति लामिछानेले बुधबार र बिहीबार विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल र सर्वदलीय संवाद थालेपछि प्रधानमन्त्री पनि सक्रिय बने । त्यसपछि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, मधेसवादी दल र सरोकारवालासँग संवाद अघि बढाइयो । उता गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई सुनसरी, सिरहा र धनुषासहितका जिल्लामा पठाइयो।

यद्यपि पार्टीका नेताहरू भने प्रधानमन्त्री र सभापतिबीच समन्वयमा कुनै समस्या नरहेको दाबी गर्छन्।

रास्वपाका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियार भन्छन्, ‘घटनाप्रति सरकारी ध्यान केही ढिलो पुगेको भन्ने विषयमा हामीले पनि नेतृत्वलाई सचेत गराएका छौं। तर प्रधानमन्त्री र सभापति समन्वयमै काम गरिरहनुभएको थियो। अहिले घटनालाई लम्ब्याउनेभन्दा समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ।’

पार्टीभित्र पनि उठे प्रश्न

सुनसरी घटनापछि रास्वपाका विभिन्न आन्तरिक समूहमा पनि प्रधानमन्त्रीको भूमिकाबारे प्रश्न उठेको स्रोतको दाबी छ। ‘प्रधानमन्त्री किन मौन हुनुहुन्छ ? उहाँको भूमिका के हो ?’ भन्ने प्रश्न नेताहरूले उठाएको स्रोतले जनाएको छ।

एक नेताका अनुसार, ‘हामीले पनि प्रधानमन्त्रीबाट अपरिपक्व व्यवहार हुनु हुँदैन भन्ने धारणा राखेका थियौं। सभापतिमार्फत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो। आगामी दिनमा यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो।’

सुझाव

मधेशवादी नेता राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्रीले सुरुमै गम्भीरता अपनाएको भए थप क्षति हुनबाट जोगाउन सकिने बताएका छन्।

उनले भने, ‘घटना भएको चार–पाँच दिनसम्म पनि प्रधानमन्त्रीबाट आधिकारिक धारणा नआउनु गम्भीर विषय हो। ज्यान गुमाएकाहरू फर्केर आउँदैनन्। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले यस्ता विषयमा तत्काल संवेदनशील हुनुपर्छ।’

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले पनि सुरुवाती चरणमै सरकारले सक्रिय भूमिका खेलेको भए तनाव अन्य जिल्लामा फैलिन नपाउने बताएका छन्।

राजनीतिक विश्लेषक इन्द्र अधिकारी र झलक सुवेदीले प्रधानमन्त्रीले कार्यशैलीमा राजनीतिक परिपक्वता देखाउन नसके दीर्घकालीन रूपमा नेतृत्व सुरक्षित नहुने टिप्पणी गरेका छन्।

यद्यपि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र रास्वपा नेतृत्वले भने आलोचनालाई सुधारको अवसरका रूपमा लिँदै सरकार समन्वय र संवादमार्फत अघि बढिरहेको दाबी गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा प्रश्न उठ्ने घटना

१. सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन नगरी बसोबास गरिराखेको ठाउँबाट सेना-प्रहरी खटाएर बलजफ्ती हटाएको ।
२. गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि दीपक भट्ट संलग्न कम्पनीको सेयर अवैधरुपमा लिएको विषयमा छानबिन समिति बनाएर प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी पुनर्बहाली गरेको ।

३. जेठ १७ गते सदनमा उपस्थित भएर नेपालले पनि भारतको भूभाग मिचेको छ भनेको ।

४. विपक्षीले जवाफ सदनमा मागिरहँदा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएर अरू मन्त्री खटाएको ।

५. करको दायरा हेरफेर गरेर अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग विवादमा अल्झिएको।

६. आफ्नै मन्त्रीहरूलाई जानकारी नदिई जुनसुकै विषयमा पनि एकल निर्णय र हस्तक्षेप गरेको ।
७. सकारात्मक आलोचनालाई पनि स्वीकार नगरी स्टन्टबाजीमा रमाएको ।

८ कोशी र मधेश प्रदेशमा दुई समुदाय बीच द्वन्द सिर्जना हुँदा अभिभावकीय भूमिका नखेलेको ।