काठमाडौं- पाकिस्तानको पञ्जाब प्रान्तस्थित फैसलाबादमा १३ वर्षीया एक इसाई बालिकालाई अपहरण, जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन र विवाह गराइएको आरोप लागेका एक मुस्लिम पुरुषको जिम्मामा अदालतले सुम्पिएको घटनाप्रति अधिकारवादी संघसंस्था र पीडित परिवारले कडा आपत्ति जनाएका छन्। बालिकाकी आमा नादिया नदीम र विभिन्न इसाई अधिकारकर्मीहरूले फैसलाबाद प्रेस क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अदालतको यस फैसलाबिरुद्ध कडा आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्।

बालिकाको उमेर र धर्म परिवर्तन तथा विवाहका सन्दर्भमा उठेका गम्भीर सवालहरूलाई बेवास्ता गर्दै अदालतले यस्तो निर्णय सुनाएको भन्दै उनीहरूले यसले बालिकालाई थप हिंसा र दमनको जोखिममा पार्ने चेतावनी दिएका छन्। घटनाअनुसार गत जुन १२ का दिन मोहसिन लियाकत नामक व्यक्तिले १३ वर्षीया एम्बर नदीमलाई अपहरण गरेको आरोप छ।

प्रहरीमा उजुरी परेपछि अधिकारीहरूले बालिकालाई उद्धार गरी लैङ्गिक हिंसा एकाइको सुरक्षित आश्रयस्थलमा राखेका थिए भने आरोपी लियाकतलाई पक्राउ गरिएको थियो। तर, जुन २७ मा न्यायिक मजिस्ट्रेटसमक्ष उपस्थित गराउँदा एम्बरले आफूलाई वयस्क देखाउन लियाकतका परिवारले दबाब दिएको बयान दिएकी थिइन्।

त्यसपछि प्रतिरक्षा पक्षले एम्बर १८ वर्षकी भइसकेको दाबी गर्दै जुन २००८ मा जन्मिएको उल्लेख गरिएको धर्म परिवर्तन र विवाह प्रमाणपत्र पेस गरेको थियो। तर, बालिकाको परिवार र कानुनी प्रतिनिधिहरूले उक्त कागजातलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरेका छन्। एम्बरका आमाबुवाको २०१२ मा मात्र विवाह भएको तथ्य पेस गर्दै परिवारले जन्मदर्ताका कागजातहरू फर्जी रहेको दाबी गरेको छ।

उमेरसम्बन्धी विवाद देखेपछि मजिस्ट्रेटले चिकित्सा परीक्षण गराउन र रिपोर्ट नआउन्जेल बालिकालाई सरकारी आश्रयस्थलमै राख्न आदेश दिएका थिए। पछि अतिरिक्त जिल्ला तथा सत्र न्यायाधीश राणा सोह्रैले उमेर परीक्षणको रिपोर्ट नै नआइकन आरोपी लियाकतलाई जमानत दिए र एम्बरको जिम्मा उनलाई नै सुम्पिएका थिए । एम्बरले स्वेच्छाले धर्म परिवर्तन गरी विवाह गरेको भनी पेस गरिएको नयाँ शपथपत्रलाई न्यायाधीशले आधार बनाएका थिए। सरकारी अभियोक्ता मुहम्मद अनवर नाजले जमानतको कडा विरोध गरे पनि अदालतले त्यसलाई बेवास्ता गरेको थियो।

सुनुवाईका क्रममा प्रतिरक्षा पक्षका वकिलहरूले बयान फेरेमा धर्म त्याग गरेको आरोपमा सजाय भोग्नुपर्ने भन्दै बालिकालाई धम्की दिएको भ्वाइस अफ जस्टिसका अध्यक्ष जोसेफ जान्सेनले बताएका छन्। यस किसिमको डर र दबाबका कारण बालिकाले स्वेच्छाले बयान नदिएको अधिकारकर्मीहरूको ठहर छ। पीडित परिवारले जन्मका कागजातहरू कीर्ते गरिएको आरोप लगाउँदै फौजदारी मुद्दा दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् भने विवाह प्रमाणपत्र खारेज गरी यसलाई अवैध घोषित गर्न नागरिक मुद्दा पनि दायर गरेका छन्।

पाकिस्तानमा धार्मिक अल्पसंख्यक बालिकातर्फ अपहरण, जबरजस्ती धर्म परिवर्तन र बालविवाहका घटनाहरू दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका छन्। माइनोरिटी एलायन्स पाकिस्तानका अध्यक्ष अधिवक्ता अकमल भाटीले पञ्जाब बालविवाह प्रतिबन्ध ऐनले बालविवाहलाई दण्डनीय बनाए पनि पीडितहरूको वास्तविक सुरक्षामा न्यायपालिका चुकिएको बताएका छन्। अधिकारकर्मी सदफ अदनानले विशेष गरी अल्पसङ्ख्यक बालिकामाथि हुने जबरजस्ती धर्म परिवर्तनलाई पूर्ण रूपमा अपराधीकरण गर्नुपर्ने माग गरेकी छिन्।