सरकारका ७ निर्णय : भोटेकोशी बाढीपीडितलाई राहतदेखि जेन-जी सहिद दिवसमा सार्वजनिक बिदासम्म

सरकारले भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढी प्रभावितलाई राहत तथा सहुलियत दिने, उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनेदेखि जेन्जी सहिद दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न सात वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।

बैठकले एसियाली विकास बैंकबाट भोटेकोशी बाढी प्रभावित जनताको जीवन रक्षा तथा तत्कालीन आपतकालीन उद्धार र राहतका लागि प्राप्त हुने ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई तत्काल सुचारु गर्न एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजनाअन्तर्गत राहत, कर तथा महसुल छुटलगायतका सहुलियत र सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।

सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत कुल २५ हजार मेट्रिक टन चिनी १ प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गर्न पनि स्वीकृति दिएको छ।

भोटेकोशी विपद्‍पछि राष्ट्रसंघ जान प्रधानमन्त्रीलाई दबाब, सरकारका प्रवक्ता भन्छन् : नेपालको आवाज पुर्‍याए भयो

भोटेकोशी बाढीमा ३४ देशका ५९० विदेशी बेपत्ता

बेपत्ताका आफन्तले सास नभए लास मागिरहेका छन्, प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ : प्रभु साह

भोटेकोशी बाढी : ११ हजार ९९३ जनाको उद्धार

टनेलमा फसेकाको तत्काल उद्धार गर्न सरकारलाई पूर्वाधार समितिको निर्देशन

कुलमान-प्रधानमन्त्री भेट : २३५ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना छिटो सञ्चालनका विषयमा छलफल

कुलमानले बालेनलाई भने- हेलिकप्टरको मात्रै भर नपरौँ, स्याफ्रुबेँसीसम्मको सडक खोलेर बेलीब्रिज हालौँ

सुरुङमा फसेकाको उद्धारका लागि विदेशी उपकरण ल्याउन कुलमानको सुझाव

वालेन्द्रलाई वर्षमानका १८ सुझाव : खोज तथा उद्धारमा तीव्रतादेखि नेपाल-चीन संयुक्त संयन्त्र निर्माणसम्म

‘प्रधानमन्त्री राष्ट्रसंघमा जाऊन्, विकसित देशले राहत होइन, कार्बन उत्सर्जनको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको विपत्तिको क्षतिपूर्ति विकसित देशसँग माग्नुपर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै झाले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढी नेपालका कारण नभएको भन्दै अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकसित देशहरूले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका हुन्।

‘हामीले उनीहरूसँग राहत होइन, क्षतिपूर्ति माग्नुपर्छ। उनीहरूलाई राहत पठाइदेऊ भन्ने होइन, कार्बन उत्सर्जनको क्षतिपूर्ति देऊ भन्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने।

झाका अनुसार नेपालले विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.००२५ प्रतिशत पनि योगदान गर्दैन। तर जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित विपद्को ठूलो क्षति नेपालले व्यहोर्नुपरेको उनको भनाइ छ।

‘बाढी हाम्रो कारण आएको होइन भने हामीले किन बारम्बार क्षति भोगिरहनेरु’ उनले प्रश्न गरे।

चीनबाट तेस्रो चरणको राहत सामग्री र थप १० फरेन्सिक विज्ञ नेपाल आइपुगे

ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्न, ‘सुरुङभित्र फसेका नागरिक जिउँदै छन्, सरकार उद्धार गर्न किन जाँदैन ?’

मनिष झाको प्रश्न : प्रहरीसँग एउटा हेलिकप्टर छैन, सधैँ लाठीकै भरमा खटाउने हो ?

राहत पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सांसद केसीको माग

पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ सम्मेलन गर्न वर्षमान पुनको सुझाव

उद्धारमा खटिएका चिनियाँ विज्ञ भन्छन् : अन्यभन्दा नेपालको विपद् निकै गम्भीर, गेग्रान भरिएको सुरुङमा छिर्नै कठिन
नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रमा गएको विनाशकारी बाढीपहिरोपछि चीनले उद्धार तथा राहतमा सक्रिय सहयोग गर्दै आएको छ।

चिनियाँ उद्धार टोलीको व्यावसायिक सहयोग र राहत सामग्रीले विपद्को कठिन समयमा चीन–नेपालबीचको पुरानो मित्रता र पारस्परिक सहयोगलाई व्यवहारमै देखाएको भनाइसहित सिन्ह्वाले समाचार लेखेको छ।

रसुवास्थित नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी भत्किएपछि आएको तीव्र गतिका बाढीपहिरोले सुरुङ पुरिनुका साथै सडक तथा यातायात सम्पर्कसमेत अवरुद्ध भएको छ।

बुधबार साँझसम्मको विवरणअनुसार विपद्मा १ हजार २०० भन्दा बढीको मृत्यु भएको र ४ हजार २०० भन्दा बढी मानिस बेपत्ता रहेको चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाले जनाएको छ।

बाढीपहिरोका कारण ठूलो मात्रामा थुप्रिएको गेग्रान र जटिल भूमिगत संरचनाले उद्धार कार्यलाई निकै चुनौतीपूर्ण बनाएको छ।परम्परागत भौगर्भिक विपद्को तुलनामा यसपटकको अवस्था निकै जटिल रहेको उद्धारकर्मीहरूले बताएका छन्।

भोटेकोशी बाढीमा फसेका ६ जनाको उद्धार, लाङटाङको टनेलमा १५० मिटरभित्र छिरेर खोज्दै उद्धारकर्मी

बाढीमा फसेका ११४ नेपाली तातोपानी नाकाहुँदै नेपाल फर्किए

कोरलाबाट मालवस्तु ढुवानी बढ्यो, एक सातामा २५२ कन्टेनर पुगे

कृष्णभीर माथिको डाँडामा रूख कटान सुरु

त्रिशूली–३ ‘ए’ मा सुरुङको मुख खोलेर माटो सोहोर्ने काम जारी

बाढीमा हराएका आफन्त खोज्न भौतारिँदै परिवार, डीएनए अन्तिम आशा

इरानद्वारा कुवेतस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा आक्रमण
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानविरुद्ध थप सैन्य कारबाही हुन सक्ने चेतावनी दिइरहेका बेला इरानले बिहीबार कुवेतस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डालाई लक्षित गरी क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमण गरेको छ।

इरानमाथि अमेरिकाले गरेको व्यापक हवाई आक्रमणमा कम्तीमा १९ जना इरानी मारिएको दाबीपछि ट्रम्पले अमेरिकी सेना इरानमा थप आक्रमण गर्न जुनसुकै बेला तयार रहेको बताएका थिए ।

त्यसको जवाफमा इरानले कुवेतसहित जोर्डन, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), बहराइन र इराकको स्वायत्त कुर्दिस्तान क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी सैन्य लक्ष्यलाई निशाना बनाएको जनाएको छ।

कुवेतको सेनाले इरानबाट प्रहार गरिएका क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोनमध्ये अधिकांशलाई रोकिएको जनाएको छ। इरानको सरकारी टेलिभिजनले भने कुवेतमा रहेको अमेरिकी सैन्य आधारलाई ‘इरानी जनताविरुद्ध अमेरिकी अपराधको प्रतिक्रिया’स्वरूप लक्षित गरिएको पुष्टि गरेको छ।

हर्मुज तनावले विश्वव्यापी व्यापार आपूर्ति जोखिममा

मिनियापोलिसमा गोली चल्दा तीन जनाको मृत्यु

चिनियाँ एजेन्ट बनेको आरोपमा अमेरिकी पत्रकारलाई जेल सजाय

बर्नहम–म्याक्रोन वार्ता, बेलायत-फ्रान्स सहकार्य बढ्ने

ईयू सम्मेलनमा सहभागी हुने मोदीको तयारी

नेतान्याहुलाई आफ्नै राजनीतिक आधारमा मत विभाजनको चुनौती

तीन वर्षमा छ लाख अफगानी शरणार्थी स्वदेश फिर्ता

अमेरिकाबाट चिनियाँ कम्पनी र नागरिकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन चीनको आग्रह