काठमाडौं- निर्वाचन आयोग यतिबेला ६४ दलका करिब साढे तीन हजार उम्मेदवारको सूची जाँच गर्ने चटारोमा छ । आयोगको जाँचपछि दलले पेश गरेको सूची निष्पक्ष र समावेशी भए नभएको अन्तिम टुंगो लाग्नेछ ।
तर फागुन २१ को निर्वाचनका लागि पुरानादेखि नयाँ दलसम्मले आयोगमा बुझाएको बन्दसूचीलाई लिएर असन्तुष्टि चुलिएको छ । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको मर्मअनुरुप अवलम्बन गरिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीकै बेइज्जत दलहरूले गरेका छन् । सीमान्तकृत र पिछडिएका वर्गलाई मूलधारमा ल्याउन तय गरिएको समानुपातिका एलिट र सहरियाहरूकै रजगज चलेपछि यसको उपादेयतामै प्रश्न उठेको छ ।
दलले समानुपातिक प्रणालीलाई गुण्डा नाइने, व्यवसायी, कलाकार, मिस नेपाल, सेलेब्रिटी, इन्फ्लुइन्सरदेखि नातागोतालाई राख्ने थलो बनाए । कतिपयले त आफ्नो मुद्दाको धरौटी तिरिदिएकालाईसमेत यो सूचीमा राखे । २० वर्षदेखि यसको अभ्यासमा रहेका पुराना दलमा त यो समस्या छँदै थियो नयाँ दललेसमेत समानुपातिकको थप बेइज्जत गरेका छन् ।
नयाँ भनिएका दलले पनि उनहरुकै पदचाप पछ्याउँदै अझ एक कदम अगाडि बढेर बदनाम गर्न लाग्दा यसले कलहको बिउ रोपेको छ । उम्मेदवार चयनलाई प्राविधिक त्रुटि र हतारमा निर्णय गर्दा भएको भूल भन्दै नयाँ दलका नेता पन्छिरहेका छन् ।
अझ उनीहरुले बन्दसूची सच्याउँने बताइरहेका छन् । जबकी आयोगमा पुगिसकेको सूची सच्याउन मिल्दैन ।
एमाले
संसद पुनःस्थार्पनाको नारा बोकेको एमाले यतिबेला महाधिवेशन सकेर निर्वाचनमा उत्रिसकेको छ । भलै महाधिवेशनले जेन–जी आन्दोलनको मागअनुरुप पार्टी नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकेन । पुरानैको हालीमुहाली निरन्तर भयो । महाधिवेशनमात्रै होइन, समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा पनि एमाले सुध्रिएन । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नै आसेपासेलाई पोस्ने काम गरे।
एमालेमा ओलीकै गोजीबाट आएको सूची अनुमोदित भयो । केन्द्रीय कार्यसमितिले उम्मेदवार सिफारिसको सूची हेरफेर नै गर्न पाए । मनाङ, बाजुरा, जुम्ला, डोटी लगायतका २१ जिल्लाका प्रतिनिधि नै समेटिएनन् ।
तर ओलीको गृह जिल्ला झापाबाट मात्रै ९ जना तानिए । यतिमात्रै होइन्, पटक–पटक मन्त्री बनिसकेका पार्टीका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल समानुपातिकको जनजाति समूहमा पहिलो दाबेदार बने । उनलाई लगातार अवसर दिएकोमा कार्यकर्ता रुष्ट छन् ।
१२ जनाको नाम सिफारिस भएको रुपन्देहीबाट एकजनाको नाम नसमेटिँदा निराशा छ । लामो समयदेखि कलाकारितामा जमेकी कोमल वलीको नाम समानुपातकि सूचीको अग्रपंक्तिमा छ । उनले एमालेलाई दिएको योगदान भनेको अध्यक्ष ओलीको चाकडीबाहेक अर्को केही पनि छैन । न त वैचारिक चेतना नै अब्ब्ल छ ।
पार्टीमा विद्यार्थी जीवनदेखि संघर्षरलाई किनाराकृत गर्दै पार्टी विचार र संघर्ष थाहा नै नभएकाले अवसर पाइरहँदा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।
नेपाली कांग्रेस
कांग्रेस यतिबेला महाधिवेशनका कारण फुट्ने बिन्दुमा छ । महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको मागअनुरुप विशेष महाधिवेसन गराउने दबाबमा संस्थापन पक्ष । तर शुक्रबारको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले पन्ध्रौँ महाधिवेशनलाई आगामी वैशाखसम्म धकेलेको छ । समानुपातिकको सूचीमा पनि कांग्रेस पनि बदनाम छ ।
एमालेले जस्तै कांग्रेसले पनि समानुपातिक सूची बनाउँदा कार्यसमिति निर्णायक बन्नुपर्ने आफ्नै विधान मिचेको छ । जसमा इतर पक्षका नेताले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘पार्टीको विधानअनुसार संसदीय बोर्ड गठन नगरी कार्यसम्पादनको बहानामा समानुपातिकको सूची जसरी बुझाइयो, त्यो प्रक्रियागत छैन’, विश्लेषक तथा नेता शंकर तिवारिले भने ।
यतिमात्रै होइन, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकी छोरी संज्ञा पोखरेल पौडेलदेखि पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका छोरा डा.चन्द्रमोहन यादवसम्मलाई समानुपातिक सूचीमा राखिएको छ ।
यस्तै, नेता बलबहादुर केसीकी श्रीमती रिता उप्रेती, विमलेन्द्र निधिकी भान्जी निनु कर्णलगायतलाई आफन्त भएकै आधारमा समानुपातिक सूचीमा राखिएको छ ।
जेन–जी आन्दोलनपछि नेपो–बेवी अर्थात् बाबुआमाको राजनैतिक विरासतका रुपमा छोराछोरीलाई दाइजोस्वरुप दिइने प्रवृत्ति नसँच्चिदा पार्टीमा असन्तुष्टि थप चुलिएको छ ।
पार्टीमा मात्रै नभई परिवर्तन होलान् भनिएका दलहरूले पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्याउनुले लोकतन्त्र संकटमा पर्दै गएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन् ।
‘परिवर्तित समयमा दलले गर्ने हरेक निर्णय जनताको मर्मअनुरुप हुनुपर्ने थियो । समानुपातिक सूचीमा पिछडिएका क्षेत्रका योग्य उम्मेदवार आउनुपर्थ्यो । राम्रो छवि र उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने व्यक्तिलाई त्यसमा ल्याइनुपथ्र्यो’, उनले भने, ‘जसले जनतामा आशा जगाउन सक्थ्यो । तर यो सूचीले चरम निराशा जन्माउँछ । यस्तो अवस्थाले त लोकतन्त्र अझै दुर्घटनामा जाने देखिन्छ,’ उनले भने ।
रास्वपा
निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नयाँ पार्टी रास्वपा मिलेसम्म गठबन्धन गरेर ठूलो हुने दिशामा छ । त्यसका लागि विवेकशील साझादेखि उज्यालो नेपाल पार्टी र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) एकै ठाउँ जुटेका छन् ।
एकताअघि नै भागबण्डा गरिसकेको यो नयाँ शक्तिसँग अधिकांश जेन–जी समूहले देशलाई निकास दिनेमा भरोसा गरेका छन् । तर समानुपातिक सूचीले रास्वपाको जग बलियोभन्दा झनै कमजोर बनाइदिएको छ।
प्राइमरी इलेक्सनमार्फत उम्मेदवार छनोट गरेर नयाँ राजनीतिक अभ्यासको दाबी गरेको रास्वपाले अन्तिम सूचीमा लोकप्रिय मत पाएकालाई नै पन्छायो । दलित समूहमा १३ हजार १४३ मतसहित शीर्ष स्थानमा रहेका विजय जैरुको नाम सूचीमै परेन ।
यसले मतको मूल्य, आन्तरिक लोकतन्त्र र समावेशी प्रतिनिधित्वबीचको सन्तुलनबारे बहस उब्जाएको छ । २०७० सालमा रास्वपाले पहिलोपटक प्राइमरी निर्वाचन प्रणाली लागू गरेको थियो ।
तर रूपन्देही उपनिर्वाचनपछि उक्त प्रणाली परिमार्जन गरियो । संशोधित व्यवस्थाअनुसार प्राइमरीको मतभार ५० प्रतिशतमा झार्दै उम्मेदवारको अन्य प्रस्तुतिका आधारमा छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर व्यापारीदेखि राजनीतिमा चासै नदेखाएका व्यवसायी, कलाकार, खेलाडी समानुपातिक सूचीमा छन् । जबकि रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा राज्यको मूलधारमा ल्याउनुपर्ने वर्ग औंलामा गनिने मात्रै छन् । जुन जुन जाति समूहबाट रास्वपाले समानुपातिकमा राखेको छ, ती सबै ती जातिका पनि एलिट र धनाढ्य मात्रै छन्।
जसमा जेन–जी पनि सहमत छैनन् । विरोधपछि नेतृत्वले सँच्याउने आश्वासन दिएका छन् । तर आयोगमा पुगिसकेको सूची कैफियतबिना सँच्चिने सम्भावना छैन ।
प्रारम्भिक मतदानको गफ दिएको रास्वपाले बढी मत पाउनेलाई हटाउँदै एलिटलाई नै अघि सारेको छ । ‘नयाँले प्रारम्भिक मतदानको सम्मान नै गरेनन् ।
त्यसमा पनि अगाडि आउनेलाई पछाडि पारियो, कतिको नामै समावेश गरिएन । सबैभन्दा अगााडिका विजय जैरुको नाम सूचीमा छैन । योभन्दा ठूलो धोकाधडी के हुन्छ ?’, उनले प्रश्न गरे ।
वैकल्पिक शक्तिका रुपमा हेरिएको रास्वपाको समानुपातिक सूचीले जनतामा झन् निराशा थपेको त्रिपाठीको टिप्पणी छ । ‘नयाँ आएपछि उनीहरू केही फरक होलान्, आशा जगाउने काम होला भन्ने थियो, तर यी पनि फरक देखिएनन् । पैसामा पद बिक्री गरेको भन्ने सुनियो’, उनले भने
नेकपा
दर्जन बढी कम्युनिस्ट शक्ति मिलेर बनेको नेकपालाई बुढा पुस्तालाई बुढा पुस्ताको पार्टी भनिएको थियो । तर त्यही बुढा पार्टी भनिए पनि उसले अधिकांश युवापुस्तालाई समेटेको छ।
समानुपातिकमा विवाद किन चुलियो ? अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी यसो भन्छन् :
संविधानमा समानुपातिक प्रणाली ल्याउनुको उदेश्य आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक रुपमा पछाडि पारिएको वर्गको उचित र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गराउनु हो ।
जुन समावेशी लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता पनि हो । तर टाठाबाठा र सम्पन्न वर्गले यसलाई धरापमा पारे । हरेक पार्टीमा यो रोग देखियो । पुराना पार्टी त खराब छँदै थिए, नयाँ पार्टी महाखराब भएर आए । उनीहरूले झन् समानुपातिक सिट लिलामीमा राखे । पुराना पार्टीले पनि यही गर्दा जनतामा निराशा छाएको थियो । नयाँ आएपछि केही फरक होलान्, आशा जगाउलान् भन्ने थियो तर यी पनि फरक देखिएनन् ।
पैसामा पद बिक्री गरेको भन्ने सुनियो । यसले भविष्यमा गम्भीर दुर्घट्ना निम्त्याउँछ । जनतामा व्याप्त निराशालाई सघनीकरण गर्छ । लोकतन्त्र भनेको आवाजविहीनको आवाजको प्रतिनिधित्व हुनु हो ।
यहाँ त लोकतन्त्रको ठाउँमा टाठावाठातन्त्र, विचौलियातन्त्र भयो । अब जनतन्त्रको ठाउँ धनतन्त्रले लियो । समानुपातिकको सूची नै बिक्री गरियो । यहाँ नेताको चाकडी गरियो । नयाँले प्रारम्भिक मतदानको देखावा गरे सम्मान गरेनन् ।
त्यसमा अगाडि आउनेलाई पछाडि पारियो कतिको नामै समावेश गरिएन । सबैभन्दा अगााडि आउने विजय जैरुको नाम सूचीमै छैन । योभन्दा ठूलो धोकाधडी के हुन्छ ? दलहरू मिलेर देशमा भएका उद्योग बन्द गराएर राजनीतिलाई सबैभन्दा ठूलो पैसा कमाउने उद्योगको रुपमा स्थापित गर्न लागियो ।
नेपालको राजनीतिमा यसखालको खतरनाक खेल र गम्भीर दुरुपयोग झन् फस्टाउँदै गयो । राजनीतिज्ञमा लोकलज्जा छैन । जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान हाबी छ । यिनीहरूमा जवाफदेहिता हुनुपर्छ भन्ने चेत नै भएन ।
एमाले–कांग्रेगले पनि भाञ्जाभाञ्जी, भतिजा सबै आफन्त समावेश गर्यो । रास्वपाको सूचीले त झनै निराशा थपियो । पैसावाल मान्छे आए । परिवारवाद हाबी भयो । ५० लाखदेखि करोडसम्म लिएर समानुपातिक सूचीमा हालियो भन्ने सुनिन्छ । हावा नचली पात पक्कै हल्लिएन । केही न केही सत्यता त पक्कै होला ।
देशको मागअनुसार परिवर्तित समयमा दलले गर्ने हरेक निर्णय जनताको मर्मअनुरुप हुनुपर्ने थियो । समानुपातिक सूचीमा पिछडिएका क्षेत्रका योग्य उम्मेदवार आउनुपर्थ्यो
राम्रो छवि र उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्नेलाई त्यसमा ल्याइनुपर्थ्यो। जसले जनतामा आशा जगाउन सक्थ्यो । तर अहिलेको सूचीले चरम निराशा जन्माउँछ । यस्तो अवस्थाले त लोकतन्त्र अझ दुर्घटनामा जाने देखिन्छ । मौका पाएपछि नयाँ पनि उस्तै हुनेरहेछ भन्ने देखिनु भय र दुर्भाग्यपूर्ण छ । लोकप्रियतावादको आडमा मौका सिर्जना गरेर नतिजा दिन नसके नयाँहरू झन् छिटो पतन हुन्छन्।
प्रतिक्रिया