काठमाडौं-नेपालमा पछिल्लो समयमा राजनीतिक घटनाक्रमहरू तीव्रतर तहमा विकास भइरहेका छन् । भदौ २३ र २४ गते जेन-जी पुस्ताका युवाहरूले देशव्यापी रूपमा गरेको विद्रोह शैलीको आन्दोलनपछि तत्कालीन सरकार र संसद् भंग भएको थियो ।

त्यसपछि बनेको सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । निर्वाचन आयोग लगायत राज्यका अंगहरूले पनि अहिले सो निर्वाचनको तयारी गरिरहेका छन् । साथै, राजनीतिक दलहरू पनि सो निर्वाचनको लागि तयारीमा जुटेको देखिएको छ ।

तर, भदौ २३ गते भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासनको स्थापना, नेपोटिजमको अन्त्य लगायतका विषयलाई लिएर आन्दोलनको आह्वान गर्ने केही पक्ष भने अहिले पनि सडकमा नै रहेको देखिएको छ । राज्य निर्वाचनको लागि अघि बढेको छ तर, जेन-जी पुस्ताले उठाएको आन्दोलनको मुख्य भाव कतै फेरि निर्वाचनसँगै अलपत्र पर्ने त होइन भन्ने कुराको पनि कतिपयले आशंका गरेका छन् ।

 त्यसैले निर्वाचन अघि बढीरहँदा पनि राज्यमा पछिल्लो पुस्ताले उठाएको आवाज अलपत्र नपरोस् र वर्तमान चुनौतीपछि सम्भावित निकास के होला भन्ने विषयमा घनिभूत बहस गर्न आवश्यक देखिएको छ । सोही सन्दर्भमा आधारित रहेर इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्चले बिहीबार विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्व र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागितामा ‘वर्तमान राजनीतिक चुनौती र भावी सम्भावित निकास’ सञ्चालन गरेको थियो ।

विसं। २००७ सालेदेखि हालसम्म नेपालमा धेरैपटक राज्यव्यवस्थाको परिवर्तन र संविधानको परिवर्तन भएको छ । तर, कुनै पनि व्यवस्था र संविधानले समस्या दिगो दिन नसकेको देखिएको छ । जसकारण पछिल्लो समयमा पनि राजनीतिक रूपमा देखिएको संकट सम्बोधन गर्नेगरी राज्य अघि बढ्न सकेन भने भोलिको दिनमा फेरि राजनीतिक अस्थिर पैदा हुनसक्ने र मुलुकको समग्र अर्थराजनीतिमा असर पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

जसकारण राज्यले मुलुकमा देखिएका कुनैपनि असनतुष्टी वा विद्रोह वा असहमतिलाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नको लागि सम्बन्धित सरोकारवालाई विषयमा ताजगी होस् तथा सकारात्मक दबाब पैदा होस् भन्ने उद्देश्यले सो कार्यक्रम आयोजना गरिएको पाइएको थियो ।

 समस्या र सम्भावनाको दृष्टिकोण

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले विषयमाथि आफ्नो धारणा राख्दै विगतमा भएका आन्दोलन तथा विद्रोहमा निश्चित नेतृत्व हुने र छलफल र निकास निकाल्ने अवस्था बन्दै आएकोमा पछिल्लो जेन–जी आन्दोलनमा समस्या देखिएको बताएका थिए । साथै, आगामी निर्वाचनपश्चात् के गर्ने भन्ने अस्पष्‍टता रहेको उनको धारणा थियो ।

उनले आफूहरूले पनि लामो समयदेखि भ्रष्टाचारको विरुद्धमा र शुसासनको पक्षमा संघर्ष गर्दै आएको बताए । तर, भदौ २४ गतेको घटना भने कसरी भयो भन्ने विषयमा मन्थन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको तर, सो विषयमा सघन छलफल हुन नसकेको पनि बताए ।

 त्यस्तै, कार्यक्रममा नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव तथा पूर्व मन्त्री योगेश भट्टराईले मुलुक चुनावमय भइसकेको तर, फागुन २१ पछि देश कता जान्छ भन्ने चिन्ता भएको बताएका थिए ।

उनले मुलुक चुनावमय बनिसकेको अवस्थामा संसद् पुनस्थापनाको विषय अदालतमा रहेको भएपनि अब कति सान्दर्भिक होला भनेर प्रश्न पनि गरेका थिए । फागुन २१ गते हुने निर्वाचनले वैधानिक सरकार बनाउने तर, त्यतिबेलाको सरकारले राजनीतिक वैधता पाउला वा नपाउला भन्ने रहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले अहिलेको अवस्थामा राज्यसँग छलफल गर्ने नेतृत्व नभएको तर, निर्वाचन पश्चात बन्ने सरकार कम्तीमा छलफल गर्ने नेतृत्व बन्ने पनि बताए ।

 त्यस्तै, कार्यक्रममा आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले मुलुक अहिले छद्मभेसी अवस्थामा रहेको भन्दै चुनावले निकास दिने अवस्था नरहेको धारणा राखे । चुनावपछि प्रतिनिधिसभामा ‘अनाडी’ मान्छे आउने र त्यसले थप समस्या सिर्जना हुने अवस्था आफूले देखेको उनको भनाइ थियो ।

सरोकारवालाको चिन्ता : मूल मुद्दा छाडेर गरिने निर्वाचनले निकास दिँदैन

साहले लिँदै जेन–जी आन्दोलनको वास्तविक आन्दोलनको पक्षलाई बाहिर राखेर मुलुक चुनावमा जान लागेको भन्दै समस्या रहेको व्यवस्थाबाट चुनावपश्चात् पनि सकारात्मक नतिजा आउन सक्नेमा आशंका व्यक्त गरेका थिए ।

मुलुकमा देखिएको पछिल्लो समस्याको विषयमा उद्योगी व्यवसायीहरूको पनि उत्तिकै चिन्ता रहेको देखिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्व अध्यक्ष भवानी राणाले लोकतन्त्रमा निर्वाचन सुन्दर विषय भए पनि निकास दिन्छ कि दिँदैन भन्ने लागेको बताइन् । भोलिको अवस्था के होला भन्ने विषयमा आफूहरूलाई चिन्ता लागेको उनको भनाइ थियो । आगामी निर्वाचनपश्चात जेन–जीका माग सम्बोधन हुन्छन् भन्ने कोणमा उनको प्रश्न पनि छ ।

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीका अनुसार संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन नहुनुमा दलहरू संघीय संरचनामा जान नसक्नु हो । राजनीतिक दलहरूको हाइकमाण्डबाट प्रदेशलाई बाहिर राख्नुपर्ने उनको तर्क छ । साथै, राजनीतिक दलमा समावेशीकरणको समस्या रहेको उनले बताए ।

साथै, अधिवक्ता अधिकारीले पछिल्लो आन्दोलनपछि संविधानभन्दा पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा चिन्ता बढेको बताए ।

पछिल्लो विकसित परिस्थिति अर्थात् जेन-जी आन्दोलनसम्म मुलुक आइपुग्नुमा राजनीतिक दलहरू फेल भएको, असन्तुष्टीको आवाज उठ्दै आएकोमा विगतमा सम्बोधन हुन नसकेको पनि हो ।

साथै, विधिअनुसार निरन्तर नेतृत्व पुस्तान्तरण नगरेर जामको अवस्था सिर्जना गर्दा पनि राजनीतिक क्षेत्रमा समस्या वृद्धि भएको हो कि भन्ने देखिएको छ । जुन कुरालाई विज्ञले पनि औँल्याएका छन् । त्यस्तै, एउटा पक्षले राजसंस्थाको पक्षमा पनि आवाज उठाउने प्रयत्न गरिरहेको छ ।

 सूचना प्रविधिको आम पहुँचको अवस्था बनेको सन्दर्भसँगै झुटा समाचार कारखानाहरू पनि बन्दै गरेको र मुख्य मिडिया पनि संकटको अवस्थामा पुगेको मिडियाका प्रतिनिधिको भनाइ छ ।

मुलुक निर्वाचनमय बनिसकेको सन्दर्भमा २३ र २४ गते भएको आन्दोलन आन्तरिक कारण मात्रै थियो कि बाह्य कारण पनि थियो भन्ने कुरा खोट्याउन नसक्ने हो भने अगाडि यात्रा असहज हुने धारणा पनि केहीले राखेका छन् । अन्यथा समस्या जहाँको तहीँ रहिरहने हो कि भन्ने चिन्ता पनि देखिएको छ ।

झण्डै सबै विज्ञ तथा विश्लेषकको औसत धारणामा संविधानमा रहेका समस्याहरूलाई सुधार नगरी अगाडि नजाँदा फेरि समस्या हुन्छ भन्नेमा छ । अहिलेको प्रणालीले काम गर्न नसकेको भन्दै पुनर्संरचनाको आवश्यकतामा धेरैको मत छ । यहीँनेर निर्वाचनपछिको शक्ति सन्तुलनले पनि निकास दिन नसक्ने आशंका व्यक्त गर्दै अग्रिम सर्वपक्षीय सहमतिको विकल्पको पक्षमा पनि कतिपयले मत प्रकट गरेका छन् ।

 ००७ सालदेखि पछिल्लो परिवर्तनले कतै नेपाल असफल प्रयोगशाला त भइरहेको छैन भन्ने कोणबाट पनि आशंका पैदा भएको अवस्था छ । यहिँनेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसँग पनि फागुन २१ गते हुन लागेको आसन्न निर्वाचन सफल पार्नुपर्ने तर, निर्वाचनले के नतिजा दिन्छ भन्ने यक्ष प्रश्न छ । 

भदौ २३ गते आन्दोलनको आह्वान गरेको पक्ष अहिले पनि सडकमा नै रहेको, भदौ २३ र २४ गतेको ‘क्रिमिनल’ पक्षलाई सम्बोधन नगरेको, जाँचबुझ आयोगको रिपोर्ट नआएको र जेन–जीको मागलाई सम्बोधन नगरी निर्वाचनमा जान लाग्दा समस्याहरू यथावत त रहँदैनन् भन्नेमा श्रेष्ठले पनि चिन्ता प्रकट गरेका थिए । 

 निष्कर्ष

राजनीतिक नेतृत्व तथा विज्ञहरूका अनुसार, तुरुन्तै चुनावमा फर्कनु अपरिहार्य देखिन्छ । तर, मतपत्रको अर्थ तब मात्र हुनेछ जब यसको अगाडि आधारभूत सुधारहरू हुनेछन् भन्ने पनि उनीहरूको छ ।

संवैधानिक अभिप्रायलाई लागूयोग्य कानूनमा रूपान्तरण गर्न राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन (२०७२) र निर्वाचन सम्बन्धी प्रमुख कानुनहरूलाई संशोधन गरिनुपर्ने उनीहरूको मूल बुझाइ रहेको पाइयो । साथै, राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक लोकतन्त्र, वित्तीय पारदर्शिता र समावेशीताको ग्यारेन्टी पनि गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।

निर्वाचन आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा निरीक्षण गर्ने अधिकार र क्षमतावान बनाएर राजनीतिक दललाई सार्वजनिक संस्थाको रूपमा विकास गर्नुपर्ने पनि कतिपयको धारणा छ ।

सबै खालका सुधारका गर्ने उद्देश्यले संविधान संशोधन गर्नका लागि प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभामा दुई तिहाइ बहुमतको आवश्यकता पर्छ । तर, अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा कस्तो अंक हुनेछ भनेर निर्वाचनलाई प्रतीक्षा गरेपनि राष्ट्रिय सभामा भने कुनै पनि एक दलको दुई तिहाइ पुग्ने देखिँदैन । जसको लागि दलहरू बीचमा सहकार्य र समन्वय हुन आवश्यक देखिन्छ ।

तर, जेन-जीको चासोलाई सम्बोधन गर्नको लागि राजनीतिक र सामाजिक वातावरण निर्माण गर्दै सरकारले संविधान, काुनन र संरचनाहरूमा सुधारको पहल गर्नुपर्छ । अन्यथा राष्ट्र कमजोर बन्दै जाने र आन्तरिक र बाह्य खतरा बढ्दै जाने सम्भावना पनि वृद्धि हुनसक्ने जोखिम रहिरहन्छ ।

यहाँनेर जेनजी पनि जवाफदेही हुन आवश्यक देखिएको छ । भदौ २३ मा आन्दोलनको आह्वान गर्ने वास्तविक जेन-जीको एउटा पक्ष अहिले पनि निरन्तर सडक आन्दोलनमा देखिएको छ ।

वास्तवमा निर्वाचनमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व कसले गर्छन् र कसले गर्दैनन् सो विषयमा पनि मतदातालाई वास्तविक कुरा जानकारी गराउन आवश्यक छ । जेन-जी आन्दोलनको वास्तविक पक्ष र मागको अवस्था के छ र त्यसको फाइदा कसले उठाइरहेका छन् भन्ने विषय यतिबेला मतदाता वा जनताले जान्नु पनि निकै महत्वपूर्ण छ ।

मूलतः आगामी दिनमा नेपाल सुशासन, विधिको शासन तथा पारदर्शिताको मार्गबाट हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरामा नयाँ पुस्ताको माग र धेरैको समर्थन रहेको देखिएकोमा राज्यको रक्षा र समृद्धिको विषयमा विवेकपूर्ण निर्णय र पहलले नै नतिजा प्राप्त गर्न सम्भव छ भन्ने देखिन्छ ।

स्रोत स् इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आईएसएसआर)को छलफल कार्यक्रमबाट ।