काठमाडौँ – सरकारले सबै प्रकारका सरकारी सूचना तथा विज्ञापन अनिवार्य रूपमा सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममा मात्रै प्रकाशन र प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एक पत्र जारी गर्दै सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र पारदर्शिता ल्याउन यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

यो निर्णयसँगै अब नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक निकायले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा मात्र उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकारी विज्ञापनका लागि सरकारी मिडिया मात्र प्रयोग गर्नेगरी निर्णय भएको हो । यसले निजी मिडिया भने संकटमा पर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पत्रकारले आपत्ति जनाएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवस्तरको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिदलगायतका सूचना सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्रै प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । यस्तै, भुक्तानी गर्दा सिधै सम्बन्धित सञ्चार माध्यमको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने र विज्ञापनको दर तथा छुट रकम आधिकारिक रूपमा स्वीकृत भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

“सरकारी खर्चमा एकरूपता ल्याउन र सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमको प्रवर्द्धन गर्न यो कदम चालिएको हो,” प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा जारी पत्रमा उल्लेख छ । यो निर्णयले वर्षौँदेखि सरकारी विज्ञापनमा निर्भर रहँदै आएका निजी क्षेत्रका पत्रपत्रिका र टेलिभिजनहरूलाई भने ठुलो आर्थिक धक्का लाग्ने देखिएको छ ।