कञ्चनपुर – भीमदत्त नगरपालिका–८ की राजमती दमाईले गत सिजनमा अढाइ बिघाको काम गर्ने सर्तमा धान काटिन् । तर, जग्गाधनीले तीन बिघा काम लगाएर अहिलेसम्म पुरानै ज्याला दिएका छैनन् । “ढाँटेर बढी काम लगाइयो, तर सर्तअनुसारको पैसा माग्दा पनि पाइएको छैन,” उनले गुनासो गरिन् ।

राजमती मात्र होइन, कञ्चनपुरका अधिकांश श्रमिकले सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला पाउन सकेका छैनन् । शुक्लाफाँटा–१० की गोमा दमाईले दुई वर्षअघि तटबन्ध निर्माणमा गरेको कामको पैसा अझै नपाएको बताइन् । “सरकारले दैनिक ७५५ रुपैयाँ ज्याला तोकेको सुन्छु, तर हामीले ४ सयमा काम गर्नुपर्छ,” उनले भन्नुभयो, “त्यो पैसा पनि समयमा पाइँदैन ।”

श्रमिकका अनुसार कञ्चनपुरमा पुरुष मजदुरले दैनिक ५ सयदेखि ६ सय रुपैयाँ पाउँदा महिलालाई भने ४ सयदेखि ५ सय रुपैयाँमै चित्त बुझाउन बाध्य पारिएको छ । ज्यालाबारे आवाज उठाए कामबाटै निकालिने डरले धेरै मजदुर मौन बस्ने गरेका छन् ।

१३७औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ र एक्सन एड नेपालद्वारा आयोजित ‘परिश्रम’ परियोजनाको अन्तरक्रियामा मजदुरहरूले यस्तो पीडा सुनाएका हुन् । परियोजनाको तथ्याङ्कअनुसार कञ्चनपुरका महिला श्रमिकले पुरुषको तुलनामा करिब ३३ प्रतिशत कम ज्याला पाउँछन् । यस्तै, मुक्त बँधुवा श्रमिकमध्ये केवल ४३ प्रतिशतले मात्र सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला पाउने गरेका छन् ।

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष शिवी लुहारले श्रमिकहरूलाई न्यूनतम ज्यालाभन्दा कममा काम नगर्न र काम सुरु गर्नुअघि नै नियुक्तिपत्र तथा बीमा सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्नुभयो । महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनारले ‘समान कामका लागि समान ज्याला’ को कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ लागू हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मजदुर बस्तीमा ज्यालाको समस्या मात्र होइन, आधारभूत सुविधाको पनि अभाव छ । भीमदत्त नगरपालिका–१० का प्रेम कोलीले दलित बस्तीमा भरपर्दो विद्युत्, खानेपानी र सडक पूर्वाधार नहुँदा जनजीवन कष्टकर बनेको बताउनुभयो । स्थानीयस्तरमा रोजगारी नहुँदा युवाहरू विद्यालय छाडेर भारत पलायन हुने क्रम बढेको उहाँको भनाइ छ ।

श्रम ऐन २०७४ ले दबाबमा गरिने कामलाई बाध्यकारी श्रम भने पनि कृषि, निर्माण र इँट्टा उद्योगमा श्रमिकहरू अझै असुरक्षित र कम ज्यालामा काम गर्न बाध्य छन् । हलिया अभियन्ता गणेश ताम्राकारले औपचारिक कार्यक्रमले मात्र नभई श्रमिकले पसिनाको उचित मूल्य समयमै पाउने वातावरण बनेपछि मात्र ‘श्रमिकको सम्मान’ हुने बताउनुभयो ।