काठमाडौँ- नेपालले २०७२ मा संविधान जारी गर्दै सङ्घीय शासन प्रणाली अङ्गीकार गरेपछि राज्यका तीनवटै तहलाई स्पष्ट कार्यक्षेत्र र बजेटरी उत्तरदायित्व बाँडफाँट भएको अवस्था छ । वित्तीय सङ्घीयताको मूल मर्म स्थानीय र प्रादेशिक आवश्यकता अनुसार स्रोतको विवेकशील परिचालन र सन्तुलित प्रादेशिक विकास सुनिश्चित गर्नु पनि हो ।

यद्यपी स्थानीय र प्रदेश सरकारले पूर्ण अधिकार अझै प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने बहस बलियो रूपमा कायमै छ । तर, सङ्घीयता कार्यान्वयनको एक दशक नजिक पुग्दा पनि केन्द्रीय तहको राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव प्रदेश तहमा निरन्तर परिरहेको छ ।

यसले संघीय शासन व्यवस्थामा त प्रश्न उठाएको छ नै, सँगै निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता समीकरणको बदलिँदो चक्र र नीतिगत अन्योलताले प्रदेश सरकारको विकास बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरेको छ ।

एमाले–नेकपा गठबन्धनले फेरि निम्त्याएको अस्थिरता

नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच प्रदेश सरकारहरूमा सहकार्य गर्ने गरी २०८३ साउन ९ गते लिखित सहमति गरे । जसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सहमतिमा एमालेले कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश को नेतृत्व गर्ने तथा नेकपाले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश को नेतृत्व लिने तय भएको थियो । मधेश र गण्डकी प्रदेशको हकमा अन्य दलहरूसँग परामर्श गर्ने सहमति दुई दलले गरेका थिए ।

सो सहमतिसँगै सातै प्रदेशका सरकार फेरि एकपटक नयाँ बन्ने र पुर्नगठन हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । २०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचनपश्चात बनेका प्रदेश सरकारहरू राजनीतिक अस्थिरताकै कारण पछिल्लो चार वर्षमा सातै प्रदेशमा पटक–पटक परिवर्तन र पुनर्गठन भएका छन् ।

यो अवधिमा कोशी प्रदेश राजनीतिक अस्थिरताको केन्द्र नै बन्यो । विगत चार वर्षमा यहाँ ६ पटक सरकार गठन र विघटन भएको छ । सत्ता टिकाउने खेलमा सो प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले १८ पटकसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार र हेरफेर गरेका छन् ।

सोही अवधिमा मधेश प्रदेश प्रदेशमा विगत चार वर्षको अवधिमा ३ पटक सरकार परिवर्तन भयो भने बागमतीमा ३ पटक सरकार पुनर्गठन भयो । त्यस्तै, सोही अवधिमा गण्डकीमा ४ पटक, लुम्बिनीमा ४ पटक, कर्णालीमा ४ पटक र सुदूरपश्चिममा पनि सोही अवधिमा ४ पटक सरकार परिवर्तन भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा नयाँ समीकरणसँगै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाही मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भइसकेका छन् । यद्यपी दुई दलले सहमति गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन भने सकेका छैनन् ।

सुदूरपश्चिमा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार अहिले अल्पमतमा रहेको छ । तर, अझैपनि एमाले–नेकपाले भने सरकार गठन गर्न सकिरहेका छैनन् ।

प्रदेशसभाको दुई कार्यकालको अवधिमा सात प्रदेशमा ३० भन्दा बढी मुख्यमन्त्री र तीन सय भन्दा बढी मन्त्री फेरिइसकेका छन् । यी सबै घटनाक्रम केन्द्रीय राजनीतिमा भएको अस्थिरताको परिणाम नै हो । यो अस्थिरताको मुख्य असर प्रदेशको अधिकार अभ्यास, बजेट कार्यान्वयन र विकास निर्माणमा परेको देखिन्छ ।

केन्द्रीय सत्ता समीकरणको परिवर्तनसँगै आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सधैँ संङ्घर्षरत रहनुपरेको देखिन्छ । केन्द्रमा सत्ता साझेदार दलहरू बदलिनासाथ प्रदेशहरूमा पनि मुख्यमन्त्री फेरिने, मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने र नीतिगत प्राथमिकताहरू क्षणभरमै परिवर्तन हुने श्रृंखला प्रदेश सभाको निर्वाचन हुन झण्डै एक वर्ष समय बाँकी रहँदा पनि भइरहनुले प्रदेशहरूले अपेक्षित नतिजा दिन नसक्ने स्पष्ट नै छ ।

प्रादेशिक बजेट र खर्चको अवस्था

सातवटै प्रादेशिक सरकारहरूले हरेक वर्ष असार १ गते बजेट ल्याउने संवैधानिक बाध्यता पूरा गरे तापनि उनीहरूको वास्तविक पुँजीगत खर्च क्षमतामा भने सुधार हुन सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनको अन्तिम विवरण विश्लेषण गर्दा सातवटै प्रदेशहरूले विनियोजित बजेट पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न असफल भई सामूहिक रूपमा ४१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट बचत (फ्रिज) गराएका छन् । यो तथ्याङ्कले प्रादेशिक सरकारहरूको कमजोर योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन क्षमतामा गम्भीर समस्या छ भन्ने देखाउँछ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सात प्रदेशले कुल २९१.९८ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा सबैभन्दा ठूलो बजेट बागमती प्रदेशले ६६.९३ अर्ब रुपैयाँ र सबैभन्दा सानो बजेट गण्डकी प्रदेशले झण्डै ३३ अर्ब रुपैयाँको ल्याएको छ । मधेस र लुम्बिनी प्रदेशले आफ्नो वास्तविक खर्च क्षमताको मूल्याङ्कन गर्दै बजेटको आकार केही घटाएका छन् भने अन्य प्रदेशहरूले पुरानै ढाँचा पछ्याउँदै बजेटको आकार बढाएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण र प्रस्तुतिको चरणदेखि नै सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच विनियोजनलाई लिएर गम्भीर मतभेद उत्पन्न भयो । एमालेले बजेटप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै यसको पुनर्लेखन माग ग¥यो, तर सहमति नजुट्दा विवाद उत्कर्षमा पुग्यो । परिणामस्वरुप तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमाले सम्बद्ध ४ जना मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेपछि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो ।

सरकार अल्पमतमा परेपछि प्रदेश सभामा बजेट पारित हुन सकेन र यो फेल भयो । यस राजनीतिक संकटका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश आफ्नो इतिहासमै पहिलो पटक साउन १ गतेदेखि ‘बजेट होलिडे’ (बजेट शून्यता) को अवस्थामा पुगेको छ ।

राजनीतिक अस्थिरताको कारण सबैजसो प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन दयनीय छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कोशी प्रदेशको बजेट खर्च ७१.६२ प्रतिशतमात्र भयो । त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा मधेसको ५६.३१, बागमतीको ६८.१८, गण्डकीको ६४.३६, लुम्बिनीको ६७.१८, कर्णालीको ६१.९७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ६२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ ।

राजनीतिक समीकरण परिवर्तनसँगै प्रदेश सरकारमा हुन लागेको फेरबदलले चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च पनि प्रभावित हुने देखिन्छ ।

देवकोटा भन्छन्, ‘पुराना दल सुध्रिन सकेनन्, संघीयता विरोधी भावनालाई सहयोग पुग्यो’

संघीयतासम्बन्धी विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले पुराना राजनीतिक दलहरूले समीकरण परिवर्तन गरेर पटक–पटक प्रदेश सरकारमा हस्तक्षेप गरेको बताएका छन् । उनले प्रदेशस्तरीय तहबाट नै स्वतन्त्र निर्णय हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए ।

‘प्रदेशमा केन्द्रबाट बारम्बार हस्तक्षेप भयो, पुराना पार्टीहरूले बिगार्ने, चुनाव एउटासँग लडेको छ, सरकार अर्कोसँग बनाएको छ, विशेष गरेर कांग्रेस, एमाले र माओवादीले यो गरिरहेका छन्’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकार स्वायत्त हो, स्वतन्त्र हो, यो आफैँ चल्नुपर्छ, त्यहाँ पार्टीका प्रदेश कमिटि छन्, संसदीय दल छ, कोसँग गठबन्धन गर्ने हो, त्यहीँ गर्ने हुनुपर्दथ्यो ।’

पुराना पार्टीहरू आन्दोलन र निर्वाचनबाट बढारिँदा पनि प्रदेश सरकार फेरबदलमा केन्द्रीय तहबाट लाग्दा आम जनतामा पनि राम्रो शन्देश नगएको उनले बताए । जसले संघीयता विरोधी भावनालाई सहयोग पुर्याएको उनको भनाइ छ ।

साथै, उनले अब प्रदेशस्तरमा देखिएको अस्थिरताको स्थायी समाधानतर्फ जानुपर्ने पनि बताए । तर, त्यसको संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘अब यसको स्थायी समाधानतर्फ जानुपर्छ, स्थायी समाधान भनेको संविधान संशोधन नै हो, अब पनि रास्वपाको रापताप रहेर प्रदेशमा उनीहरूको बहुमत आउला र केही समय स्थायीत्व होला, तर त्यो दीर्घकालीन नहुनसक्छ’, उनले भने, ‘दीर्घकालीन हुनका लागि बरु प्रदेशमा प्रत्यक्ष मुख्यमन्त्रीको मोडेलमा जान पनि सकिन्छ ।’