काठमाडौं– जल भण्डारको भरपर्दो र व्यावहारिक स्रोतका रूपमा रहेको भूमिगत जलको अत्यधिक दोहन बढ्दै जाँदा मधेस प्रदेशमा पानीको उपलब्धता घट्दै गएको संसदीय समितिको अध्ययनले ठहर गरेको छ ।
 
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले ‘मधेस प्रदेशमा खानेपानी, सरसफाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३’ प्रस्तुत गर्दै भूमिगत जल अनुगमनका तथ्यांक तथा समुदायको अवलोकनबाट औसत रूपमा भूमिगत जलसतह करिब दुई मिटरदेखि तीन मिटरले घटेको देखिएको जानकारी दिए ।
 
‘यही कारणले मधेस प्रदेशभरि रहेको सतही हाते पम्प, इनार तथा ट्युबवेलबाट पानी आउन छाडेको छ । खानेपानी आपूर्ति र कृषि उत्पादन दुवै क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको देखिन्छ’, उनले भने।
 
मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लालाई समेटेर गरिएको सो अध्ययनले मधेसका पश्चिमी तथा मध्य भागका जिल्लामा भूमिगत जलस्तर तीन मिटरभन्दा बढी घटेको र हाते पम्पको सक्सन सीमा सतहबाट करिब सातदेखि आठ मिटरभन्दा तल झरेकाले करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी हाते पम्पबाट पानी आउन छाडेको अध्ययनका क्रममा पाइएको सभापति पौडेलले जानकारी दिए ।
 
 ‘धनुषाको हंसपुरलगायत स्थानमा करिब ९० प्रतिशतसम्म हाते पम्पबाट पानी आउन छाडेको अवस्था छ । खानेपानी आपूर्तिलगायत स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय तथा स्थानीय जीविकोपार्जन प्रणालीमा समेत व्यापक र गम्भीर नकारात्मक असर पारेको देखिन्छ’, उनले भने।
 
पानी पुनर्भरणमा भएको ढिलाइका कारण गहिरा जलभृतले पनि उल्लेखनीय चापको सामना गर्नुपरेको देखिएको सभापति पौडेलले जानकारी दिए ।

‘लामो समयसम्म पर्याप्त रूपमा पुनर्भरण नहुँदा केवल माथिल्लो तह मात्र होइन, सम्पूर्ण जलभित्र प्रणाली नै प्रभावित भइरहेको अवस्था छ’, उनले भने।
 
समितिको अध्ययनअनुसार सन् २०२५ को खडेरीका कारण देशभरि भूमिगत जल भण्डारणमा अनुमानित तीन हजार ६७५ मिलियन घनमिटर कमी आएको छ । यो परिमाण खडेरी भएको वर्षमा भएको पुनर्भरण (करिब ३०० मिलियन घनमिटर) भन्दा धेरै बढी हो र दीर्घकालीन औसत पुनर्भरणभन्दा पनि उच्च रहेको देखिन्छ ।
 
‘यो संकट केवल एक पटकको मौसममा आएको परिवर्तनले मात्र भएको होइन, बरु पुनर्भरण र दोहनबीच देखिएको प्रणालीगत असन्तुलनका कारणले हो भन्ने विभिन्न तथ्य र तथ्यांकले पुष्टि गरिसकेको छ’, सभापति पौडेलले भने।
 
चुरे भावर क्षेत्रले मधेसको भूमिगत जल प्रणालीको पुनर्भरणमा एउटा मेरुदण्डको काम गर्ने उल्लेख गर्दै उनले चुरे क्षेत्रमा पुनर्भरण प्रक्रियाको संरक्षण, सम्बद्र्धन, पुनर्भरण स्थापना गर्नु नै मधेसको दीर्घकालीन भूमिगत जल उत्थानशीलताको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हुने बताए।
 
सभापति पौडेलले मधेसमा बारम्बार दोहोरिने जल संकटको प्रतिक्रियामुखी अवस्थाबाट जलवायु अनुकूलन, जल सुरक्षातर्फ रूपान्तरण गर्न स्पष्ट नीति र योजना तर्जुमा गर्नु तथा निरन्तर रूपमा पानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रमा स्रोत सुनिश्चित गर्नु आजको अपरिहार्यता भएको बताए।
 
समितिको २०८३ असार २९ गतेको बैठकले सो अध्ययन प्रतिवेदन पारित गरेको थियो । तत्कालीन खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता उपसमितिका संयोजक उर्मिला अर्यालको संयोजकत्वको समितिले उक्त अध्ययन गरेको हो।
 
पछिल्ला दुई-तीन वर्षयता मधेसमा कम वर्षा हुँदा त्यसबाट खानेपानी र सिँचाइको चरम अभाव हुँदै गएको जनाउँदै २०८२ असार २६ गते मधेस प्रदेश सरकारले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । सङ्घीय सरकारले समेत २०८२ साउन ८ गते मधेश प्रदेशभर तीन महिना अवधिका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
 
मधेस प्रदेशमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको सम्बन्धमा देखापरेका समस्या समाधानका लागि अध्ययन गर्न समितिले २०८२ साउन १५ गते खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले स्थलगत अध्ययन गरी समितिसमक्ष प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । 

राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही साउन २१ गते बिहीबार अपराह्न १ः१५ बजे बस्नेछ ।