काठमाडौं- नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले रसुवाको भोटेकोशीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारलाई तत्कालीन राहत, उद्धारदेखि दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापनसम्मका १८ बुँदे सुझाव दिएका छन्।

उनले बिहीबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई भेटेर प्रभावित क्षेत्रको अनुगमनबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा विपत्तिको सामना गर्न राष्ट्रिय एकता र एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उनले जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ, विद्युत्गृहलगायत स्थानमा हराइरहेकाहरूको प्रभावकारी खोजी तथा उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन्। त्यस्तै राहत वितरणलाई प्रभावकारी र न्यायोचित बनाउन तथा वृद्धवृद्धा, सुत्केरी, बालबालिका, गर्भवती र बिरामीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।

पुनले प्रभावितका लागि स्वास्थ्य उपचार र मनोपरामर्शको व्यवस्था गर्न तथा तत्काल सुरक्षित स्थान पहिचान गरी अस्थायी आवास निर्माण गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

विद्यालय सञ्चालन र विद्यार्थीको पठनपाठन सुचारु गर्न वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा आमाबुवा दुवै गुमाएका बालबालिकाको स्नातक तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत् र सञ्चारलगायत अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरी सेवा सुचारु गर्नुपर्ने पनि पुनले बताएका छन्।

त्रिशूली सभ्यता पुनर्स्थापनादेखि व्यवसाय पुनर्जीवनसम्म

पुनले नदी तटीय क्षेत्रमा नयाँ मापदण्ड बनाएर ‘त्रिशूली सभ्यता’ पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। ल्यान्ड पुलिङमार्फत योजनाबद्ध आवास निर्माण गरी प्रभावितलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

त्यस्तै बाढीबाट भएको व्यावसायिक क्षतिको मूल्याङ्कन गरी व्यवसाय पुनर्स्थापनाका लागि विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।

राष्ट्रिय हिमालय जलवायु तथा विपद् कोष

पुनले हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमतालको जोखिम, चट्टान–हिमपहिरो, हिमपहिरो, बाढी तथा पहिरोजस्ता हिमाली विपद् न्यूनीकरणका लागि ‘राष्ट्रिय हिमालय जलवायु तथा विपद् कोष’ स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

नेपाल सरकारसँगै ग्रीन क्लाइमेट फन्ड, एडाप्टेसन फन्डलगायत अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालन गरी हिमाली क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली, अनुसन्धान, अनुकूलन तथा सुरक्षित पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

विपद्को वैज्ञानिक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना

ठूला हिमाली विपद्लाई राहत र क्षतिको हिसाबमा मात्रै सीमित नगरी वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन गर्न ‘राष्ट्रिय हिमालय विपद् फरेन्सिक अनुसन्धान केन्द्र’ स्थापना गर्नुपर्ने पुनले बताएका छन्।

रसुवा–भोटेकोशीजस्ता विपद्मा हिमनदी, चट्टान–हिमपहिरो, पानी, गेग्रान र नदीको संयुक्त तथा क्रमिक प्रभावको वैज्ञानिक अध्ययन गरी भविष्यका जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

पूर्वसूचना तथा निगरानी सञ्जाल निर्माण

पुनले हिमाली क्षेत्रमा भूकम्पमापन यन्त्र, ग्लोबल नेभिगेसन स्याटलाइट सिस्टम (जीएनएसएस), स्वचालित क्यामेरा, नदीको जलस्तर मापन, मौसम केन्द्र, हिमताल निगरानी, ड्रोन तथा उपग्रह प्रविधिलाई एउटै प्रणालीमा जोडेर ‘राष्ट्रिय हिमालय पूर्वसूचना तथा निगरानी सञ्जाल’ निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्।

सम्भावित विपद्को सूचना जोखिममा रहेका समुदायसम्म तत्काल पुर्‍याउने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

नेपाल–चीन संयुक्त संयन्त्र बनाउनुपर्ने

सीमावर्ती हिमालयमा नेपाल र चीनबीच हिमनदी, हिमताल, भूकम्पीय गतिविधि, मौसम, नदीको बहाव तथा भू–आकृतिक परिवर्तनसम्बन्धी तथ्याङ्क वास्तविक समयमा आदानप्रदान गर्न स्थायी संयन्त्र बनाउनुपर्ने पुनले बताएका छन्।

संयुक्त वैज्ञानिक टोलीमार्फत नियमित क्षेत्रीय अध्ययन गर्नुपर्ने पनि उनको प्रस्ताव छ।

जोखिमयुक्त बस्ती र पूर्वाधार सार्नुपर्ने

बाढी तथा पहिरोबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, बजार, बस्ती र जलविद्युत् संरचनाको पुनर्निर्माणअघि विस्तृत बहुविपद् जोखिम मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने पुनले बताएका छन्।

जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापना र जलवायु–प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

विशेषज्ञसहितको द्रुत प्रतिकार्य टोली गठन

पुनले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीसँगै इन्जिनियर, भूगर्भविद्, जलविज्ञ, मौसमविद्, ड्रोन तथा उपग्रह विज्ञ र पर्वतारोही उद्धारक सम्मिलित राष्ट्रिय हिमाली विपद् द्रुत प्रतिकार्य तथा वैज्ञानिक टोली गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

यस्तो टोलीले उद्धारसँगै घटनास्थलबाट वैज्ञानिक प्रमाण सङ्कलन, जोखिम मूल्याङ्कन र तत्काल प्राविधिक निर्णयमा सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ।

नेपाललाई ‘हिमालयन डिजास्टर रेस्सिलियन्स’ देश बनाउने प्रस्ताव

पुनले हिमाली क्षेत्रको बहुविपद् जोखिम नक्सा, पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित बस्ती योजना, जलवायु–प्रतिरोधी पूर्वाधार र नियमित वैज्ञानिक जोखिम मूल्याङ्कनलाई अनिवार्य गर्दै नेपाललाई ‘हिमालयन डिजास्टर रेस्सिलियन्स’ देशका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्।

‘रसुवाको पुनर्निर्माण मात्र होइन, रसुवाबाट नेपालको नयाँ हिमाली विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको सुरुआत गरौँ’ भन्ने अवधारणाका साथ अघि बढ्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

दातृ सम्मेलनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्ति दाबी

प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा भविष्यमा हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले दातृ सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्ने पुनको सुझाव छ।

विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जन, जलवायु परिवर्तन तथा तापक्रम वृद्धिका कारण हिमालय क्षेत्रमा विपद् बढिरहेको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्दै रसुवा–भोटेकोशी विपत्तिका लागि क्षतिपूर्ति दाबी गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।

यसका लागि प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी भएर विश्व समुदायलाई अपिल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

सर्वदलीय एकता र राष्ट्रिय समन्वयमा जोड

पुनले विपत्तिको सामना गर्न सरकारले सर्वदलीय बैठक, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक तथा सरोकारवाला सबै पक्षसँग आवश्यक छलफल र परामर्श गरी एकीकृत राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनले तत्काल खोज तथा उद्धार, राहत, स्वास्थ्य, अस्थायी आवास र सेवा पुनःस्थापनासँगै दीर्घकालीन रूपमा हिमाली विपद् व्यवस्थापनको नयाँ प्रणाली निर्माणतर्फ सरकार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।