टर्कीको अन्टाल्याामा संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धिमा सम्बद्ध राष्ट्रहरूको कन्फ्रेन्स-अफ-पार्टीको ३१ औँ सम्मेलन हुँदैछ । त्यसको नेगोसिएसनको कन्टेक्स्ट के हो ? त्यसका एजेन्डाहरु, अहिले उठाइने विषयहरु के के हुन् र हाम्रो नेपालको स्ट्राटेजिक प्रायोरिटी के हो भन्ने विषयमा मैले संक्षिप्त कुरा राख्ने अनुमति चाहन्छु ।

अब पहिलो विषय चाहिँ नि के हो भने यो महासन्धि १९९२ मा स्थापित भयो र १९९५ देखि प्रत्येक वर्ष यसका १९७ सम्बद्ध राष्ट्रहरुले वर्षैपिच्छे सम्मेलन गर्दै आएका छन् । अहिले अमेरिका यसबाट निस्केपछि यसमा सम्बद्ध राष्ट्रहरुको सङ्ख्या १९६ छ । वर्षैपिच्छे सम्मेलन हुने भएकाले यसलाई ‘एन्युअल मल्टिल्याटरल फोरम’ पनि भनिन्छ । यसले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एजेन्डाहरुमा छलफल गर्ने, नेगोसिएसन गर्ने र खासगरी पेरिस एग्रिमेन्टको क्लाइमेट टार्गेटलाई कलेक्टिभ रेस्पोन्सको आधारमा कसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने भन्ने विषय लगायतमा छलफल गर्छ ।

अर्को बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने जलवायु परिवर्तनको कारण ग्लोबल वार्मिङ हो, त्यसको कारण ग्रीन हाउस ग्यास इमिसन हो र यसका कारण १८५० को तुलनामा तापक्रम अहिले १.११ देखि १.१३ डिग्रीसम्म बढिसकेको विभिन्न रिपोर्टहरुले भनेको छ । त्यसलाई १.५ डिग्री सेन्टिग्रेडभन्दा तल राख्ने अथवा २ डिग्री भन्दा त बढ्नै नदिने भन्ने २०१५ मा पेरिसमा भएको कोप २१ मा सहमति भएको हो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषय महत्वपूर्ण हो र त्यसलाई हामीले क्लाइमेट एम्बिसन अथवा क्लाइमेट टार्गेट भन्ने गरेका छौँ ।

अर्को विषय चाहिँ जलवायु परिवर्तन भइससक्यो, त्यसको प्रभाव देखिसक्यो । त्यसो हुनाले अब एडप्टेसन र रेजिलिएन्स कसरी गर्ने भन्ने दोस्रो विषयमा ब्रडरली छलफल हुन्छ । त्यस्तै, सन् २०५० सम्म १.५ डिग्रीमा पुग्नका लागि नेट जिरो इमिसनमा नगई हुँदैन भन्ने जुन लक्ष्य छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषय क्लाइमेट एम्बिसन हो । त्यसैको आधारमा एजेन्डा सेट हुन्छन् र यसैबारे छलफल हुन्छ । यदि युनाइटेड नेसन फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज र यस्तै कन्फरेन्सेस र नेगोसिएसन नभइदिएको भए जलवायु परिवर्तनको कारणले ले २१ औ शताब्दीसम्म पुग्दा तापक्रम वृद्धि ४ डिग्रीसम्म पुग्थ्यो । तर, अहिले हामीले त्यसलाई केही न केही रुपमा कार्यान्वयन गर्दै आएको हुनाले अहिलेकै अवस्थालाई निरन्तरता दिने हो भने २१औ शताब्दी सम्म २.६ डिग्री सेल्सियसमा पुग्छ भन्ने कुरा छ ।

यो सकारात्मक कुरा त हो, तर अहिलेका पोलिसिजहरु कार्यान्वयनको अवस्था रहेकले यो १.५ डिग्रीमा रहन अथवा २ डिग्री भन्दा तल रहन कठिन देखिएको छ । र, थप काम गर्नुपर्ने छ । कोप-३१ को नेतृत्व चाहिँ टर्कीले लिएको छ, त्यहाँका वातावरणमन्त्री मुरात कुरुमले लिनुभएको छ । यसमा अस्ट्रेलियाले चाहिँ नेगोसिएसनको नेतृत्व लिएको छ । त्यहाँका मन्त्री हुनुहुन्छ, क्रिस ब्राउनले यसको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ ।

इमिसन रिडक्सन मुख्य एजेन्डा हो र यसको ग्याप कसरी क्लोज गर्ने भन्ने मुख्य छलफलको विषय हो । ग्लोबल इमिसन भयावह ढङ्गले बढिरहेको छ र रिपोर्ट अनुसार ५८.४ गिगाटन कार्बनडाइअक्साइड इमिसन भएको छ । क्लाइमेट एम्बिसन कायम गर्न २०२५ को बेसमा १८ प्रतिशतले, २०३५ सम्म ४५ प्रतिशतले र २०४० सम्म ६९ प्रतिशतले ग्रीन हाउस ग्यास इमिसन घटाए मात्र २०५० मा नेट जिरो इमिसनमा पुग्न सकिन्छ ।

तर करेन्ट नेसनल्ली डिटर्माइन कन्ट्रिब्युसन अनुसार सन् २०३० सम्म ५ देखि ८ प्रतिशतले, २०३५ सम्म ११ देखि १५ प्रतिशतले र २०४० सम्म २० प्रतिशतले मात्रै घट्ने देखिन्छ । यदि हालका एनडीसीहरू मात्रै सही रूपमा इम्प्लिमेन्ट भए पनि तापक्रम २.८ डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म पुग्ने देखिन्छ । त्यसैले नेगोसिएसनको सबैभन्दा ठूलो विषय एनडीसीलाई कसरी एम्बिसियस र कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हो ।

दोस्रो एजेन्डा क्लाइमेट फाइनान्स हो । नेसनल्ली डिटर्माइन कन्ट्रिब्युसन, नेसनल एडप्टेसन प्लान र लस एन्ड ड्यामेजको अवस्था हेर्दा सन् २०३० सम्म प्रतिवर्ष ७.५ ट्रिलियन युएस डलर र २०२१ देखि २०५० सम्म नेट जिरो पुग्नका लागि ८.८ ट्रिलियन प्रतिवर्ष चाहिन्छ । तर हाल फन्डिङ फ्लोको ट्रेन्ड प्रतिवर्ष १.४६ ट्रिलियन मात्र छ, जसले गर्दा फन्डिङ ग्याप धेरै ठूलो छ ।

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, नेपालको नेसनल एडप्टेसन प्लान २०२१ देखि २०५० सम्म कार्यान्वयन गर्न ७.४ बिलियन युएस डलर चाहिन्छ, जसमा ३ प्रतिशत सरकारले र ७ प्रतिशत एक्सटर्नल सोर्सबाट जुटाउने भनिएको छ । त्यस्तै, एनडीसीको दोस्रो संस्करणका लागि १० वर्षमा ४.४ बिलियन युएस डलर चाहिन्छ । यी सबै विश्लेषण गर्दा नेपाललाई प्रतिवर्ष .९५ बिलियन युएस डलर क्लाइमेट फाइनान्स चाहिन्छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब २ प्रतिशत हुन आउँछ । नेपालमा ५ देखि ९२ प्रतिशतसम्म फन्डिङ ग्याप रहेको रिपोर्टहरूले देखाएका छन् ।

युएनएफ ट्रिपल सीको क्लाइमेट फाइनान्सको इन्स्ट्रुमेन्ट न्यु कलेक्टिभ क्वान्टिफाइड गोल अनुसार लिस्ट डेभलप र डेभलपिङ देशहरूलाई प्रतिवर्ष १.३ ट्रिलियन चाहिए तापनि ३०० बिलियन प्रतिवर्षको मात्र कमिटमेन्ट भएको छ, जुन १ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो र त्यो पनि पूर्ण रूपमा डेलिभरी भएको छैन । जियोपोलिटिकल कन्टेक्स्ट र अमेरिका बाहिरिएका कारण उत्पन्न अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै क्लाइमेट फाइनान्स कोप-३१ को मुख्य एजेन्डा हो ।

अर्को एजेन्डा एडप्टेसन हो । विश्वका १७२ देशले नेसनल एडप्टेसन प्लान बनाएका छन् । युएनएफ ट्रिपल सीको रिपोर्ट अनुसार एडप्टेसनका लागि प्रतिवर्ष ३१० देखि ३६५ बिलियन डलर चाहिन्छ तर फ्लो भने २६ बिलियन प्रतिवर्ष मात्र छ । नेपालमा नेसनल र लोकल एडप्टेसन प्लानहरू छन् र मधेस प्रदेश लगायतका स्थानमा जलवायु परिवर्तन रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण गरिएका छन् । संसारभर १ प्रतिशत फन्डिङ ग्याप हुनुको अर्थ राष्ट्रिय सरकारहरूले जलवायु परिवर्तनलाई पूर्ण रूपमा आन्तरिकीकरण गर्न सकेका छैनन् भन्ने बुझिन्छ । त्यसैले क्लाइमेट फाइनान्सिङ प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ र प्राइभेट सेक्टरलाई अनबोर्ड गर्नुपर्छ ।

लस एन्ड ड्यामेज जलवायु परिवर्तनको मिटिगेसन र एडप्टेसनभन्दा फरक विषय हो, जुन क्लाइमेट चेन्जको अनभोइडेबल इम्प्याक्ट हो (जस्तै भोटेकोशी वा लाङटाङ क्षेत्रमा भएको हिममण्डल कोल्याप्स) । इजिप्टको कोप-२७ कन्फ्रेन्सबाट स्थापित यो मेकानिजमअन्तर्गत ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टू लस एन्ड ड्यामेज’ मार्फत काम भइरहेको छ । मार्च २०२६ सम्मको तथ्याङ्क अनुसार ७१८ मिलियन युएस डलर प्लेड भएको छ ।

नेपालको रसुवा-भोटेकोसीको क्याटास्ट्रोफीको इमिडिएट रेस्पोन्सका लागि २१.६ मिलियन युएस डलर प्रदान गरिएको छ, जसमध्ये २० मिलियन देशको लागि र बाँकी प्रशासनिक खर्चका लागि हो । नेपालले लस एन्ड ड्यामेजबाट प्राप्त हुने फन्डलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेसनल गभर्मेन्टको पिडिएलाई आधार मानेर प्रक्रियाहरू सहज बनाउनुपर्छ ।

कोप-३१ मा टर्कीले होस्ट गर्नेछ भने अस्ट्रेलियाले नेगोसिएसनको नेतृत्व गर्नेछ । ११ र १२ तारिखमा हुने वर्ल्ड लिडर समिट अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिस्तरबाट नेपालको आवाज बुलन्द रूपमा उठाउनुपर्छ । चिफ नेगोसिएटरको रूपमा मन्त्री र सचिवहरू रहनेछन् । जलवायु परिवर्तन आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक संकट भएकाले यसलाई समग्रतामा हेर्नुपर्छ । नेगोसिएसनमा युरोपियन युनियन, एलाइन्स फर स्मल आइल्याण्ड स्टेट्स, अफ्रिकन ग्रुप अफ नेगोसिएटर्स, लिस्ट डेभलप कन्ट्रीज, ओपेक देशहरू र माउन्टेन एलाइन्सजस्ता ब्लकहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।

नेगोसिएसनका फोकस एरियाहरूमा फसिल फ्युएल ट्रान्जिसन, क्लाइमेट फाइनान्स, ग्लोबल स्टक टेक, एनडीसीको एड्भान्समेन्ट, र माउन्टेन एजेन्डा हुन् । हिमाल र समुद्रको अन्तरसम्बन्धलाई कायम राख्दै ‘सगरमाथा टु सी’ स्ट्राटेजीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र माउन्टेन एन्ड क्लाइमेट चेन्जसम्बन्धी एनुअल डाइलगलाई स्थायी युएन एजेन्डा बनाउनुपर्छ ।

नेपालको कोर स्ट्राटेजिक प्रायोरिटी र क्लाइमेट जस्टिसका लागि मुख्य विषयहरूमा माउन्टेन एजेन्डालाई स्थायी एजेन्डाको रूपमा स्थापित गर्नु, १.५ डिग्रीको लक्ष्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै माउन्टेन रेजिलिएन्स बिना ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलिएन्स असम्भव छ भन्ने पक्षमा जोड दिनु, तथा ‘सगरमाथा टु सी’ विषयलाई जोडदार रूपमा उठाउनु रहेका छन् ।

साथै ऋणमा आधारित नभई ग्रान्ड-बेस्ड क्लाइमेट फाइनान्सलाई डकुमेन्टमै पार्ने गरी काम गर्ने, व्यापक लस एन्ड ड्यामेज रिकभरी गर्ने र क्लाइमेट डिप्लोमेसीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्राथमिकता नेपालले राख्नुपर्छ । नेपालले देश भित्रै क्लाइमेट डिप्लोमेसीको मेकानिजम र नेगोसिएसन क्षमता बढाउँदै माउन्टेन एजेन्डालाई टप मोस्ट प्रायोरिटीमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

नेपालले आफ्नो क्लाइमेट डिप्लोमेसीको क्षमतालाई बढाउदै जानुपर्छ । किनभने यो पर्मानेन्ट इस्यु हो । आजको भोलि नै यो सबै चिज टुंगिने वाला छैन । त्यसकारण माउन्टेन एजेन्डालाई टप मोस्ट इम्पोर्टन्स दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो विषय हो । क्लाइमेट फाइनान्स सबभन्दा ठुलो विषय हो त्यसमा जानुपर्छ । त्यो ग्रान्ट बेस्ड नै हुनुपर्छ मल्टिल्याटरल बाइल्याटरल जे जे भए पनि ऋणमा चाहिँ क्लाइमेट फाइनान्स हुनु हुँदैन ।

(राजधानीको दरबारमार्गमा इन्स्टिच्युट अफ स्टाटेजिक स्टडिज एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च आईएसएसआर र खबरहबले सोमबार ‘जलावायु पीडितदेखि जलवायु नेतृत्वसम्म’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवम् वातावरणविद् डा. पेम कँडेलको प्रस्तुतिको सम्पादित अंश)