काठमाडौं – नेपालमा गणतन्त्र आएपछि चार पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आगामी निर्वाचनमा पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने लक्ष्यसहित मैदानमा छन् । 

आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा झापा जिल्ला क्षेत्र- ५ बाट उम्मेदवारी दिएका ओलीले चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा आफ्नो नेतृत्वमा देश विकासका लागि गर्नुपर्ने कुनै पनि काम बाँकी नराखेको दाबी गर्दै आएका छन् । 

पछिल्लो समय निर्वाचन लक्षित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीले बाटोघाटो, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत आवश्यकता सबैको पहुँचमा आफ्नै कार्यकालमा पुर्‍याएको बताउँदै आएका छन् । 

केही दिन अघि झापामा आयोजित कार्यक्रममा आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी बालेन्द्र शाहलाई लक्षित गर्दै महोत्तरीस्थित उनको घर जाने बाटो समेत आफैँले बनाइदिएको दाबी गरे । 

ओली नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेका धेरै महत्त्वाकाङ्क्षी योजना व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको तथ्यले देखाउँछ ।

ओली नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेका धेरै महत्त्वाकाङ्क्षी योजना व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको तथ्यले देखाउँछ । त्यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो र चर्चित योजना थियो– आधारभूत अस्पताल नभएका सबै स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्ने । 

घोषणा एकातिर, काम अर्कातिर

ओलीले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६५५ तहमा आधारभूत अस्पताल नभएको भन्दै २०७७ मंसिरमा ३९६ स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शय्याका अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गर्दै एकै दिन बालुवाटारबाट स्विच थिचेर शिलान्यास गरेका थिए ।

त्यसबेला दुई वर्षभित्र सबै अस्पताल निर्माण सक्ने लक्ष्य लिइएको थियो । तर आज ५ वर्ष बितिसक्दा पनि जम्मा ६५ वटा अस्पताल मात्रै निर्माण सम्पन्न भएर स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ६५ वटा अस्पताल हस्तान्तरण भएका छन् भने २३९ वटा अस्पताल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । बाँकी अस्पतालको निर्माण नै सुरु भएको छैन।

निर्माण सम्पन्न भएका अस्पताल सञ्चालनको कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. चुमनलाल दासले बताए । 

डा. दासका अनुसार हस्तान्तरण भएका अस्पताल सञ्चालनका लागि चाहिने बजेट आवश्यक जनशक्ति लगायतका विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ । 

अस्पताल निर्माणमा किन ढिलाइ ?

मन्त्रालयका अनुसार धेरै स्थानमा टेन्डर, सम्झौता, बजेट निकासा लगायतका प्रक्रियागत समस्याका कारणले ढिलाइ भइरहेको छ ।  सरोकारवालाको भनाइ भने फरक छ । उनीहरूका अनुसार पर्याप्त अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा अस्पताल घोषणा गरिनु, आवश्यक नभएका ठाउँमा अस्पताल सुरु गरिनु र जहाँ आवश्यकता थियो, त्यहाँ योजना नै नपरेका कारण यो योजना सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । 

तर मन्त्रालयले भने यस विषयमा राम्रोसँग अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्रै निर्माण गरिएको दाबी गरेको छ । 

‘राज्यबाट घोषणा भएर निर्माण थालिएका सबै अस्पताल आवश्यकताको आधारमै सुरु गरिएका हुन् । बाँकी जुनमा विवाद रहेको छ, तिनको निर्माण प्रक्रियाबारे छलफल भइरहेको छ ।’ 

योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा.दासले भने, ‘राज्यबाट घोषणा भएर निर्माण थालिएका सबै अस्पताल आवश्यकताको आधारमै सुरु गरिएका हुन् । बाँकी जुनमा विवाद रहेको छ, तिनको निर्माण प्रक्रियाबारे छलफल भइरहेको छ । 

पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि जम्मा ६५ वटा अस्पताल निर्माण भएर हस्तान्तरण भएको अवस्था हेर्दा ती अस्पताल निर्माण गर्न अझै ५ वर्ष बढी समय लाग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

यस्तो छ खर्चको विवरण 

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको योजना तथा अनुगमन महाशाखाको तथ्यांकअनुसार अस्पताल निर्माणमा ३४ अर्ब २१ करोड १ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

जसबाट ६५ वटा अस्पताल निर्माण भएका छन् भने दुई सय ३९ वटा वटा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । बाँकी अस्पतालको निर्माण प्रक्रिया नै थालनी गरिएको छैन । निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार शय्याको आधारमा एउटा अस्पताल निर्माण गर्न १२ देखि २८ करोड खर्च लाग्छ । 

उक्त लागत अनुसार शिलान्यास गरिएका सबै अस्पताल निर्माण गर्न कम्तीमा ६० अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने महासंघको अनुमान छ । जसको लागि सरकारले वार्षिक बजेटमा ३० अर्ब अस्पताल निर्माणमा छुट्याउनुपर्छ । 

यता सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा आधारभूत अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालनका लागि भन्दै ११ अर्ब २४ करोड बजेट मात्रै विनियोजन गरेको छ ।