लुम्बिनी– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमनका लागि जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका सशक्त बनाउने गरी ‘जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालनसम्बन्धी ऐन २०७५’ लाई संशोधन गरिने स्पष्ट पारेका छन् ।

प्रदेश सभाको सातौँ अधिवेशनको चौथो बैठकमा आज जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालनसम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र जिल्ला समन्वय समितिबीचका अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले ऐन संशोधन आवश्यक परेको बताएका हुन् ।

विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य रत्न खत्रीले भाग लिएका थिए । प्रदेश सभाको बैठकले तीन वटा विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाएको छ । 

लुम्बिनी प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा पठाइएको छ ।

दलितको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि प्रदेश सामाजिक विकास समितिमा पठाइएको छ । 

त्यसैगरी प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि कृषि, वन तथा वातावरण समितिमा पठाइएको छ । 

बैठकमा मुख्यमन्त्री आचार्यले लुम्बिनी प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा पठाउन प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री दिनेश पन्थीले दलितका अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई सामाजिक विकास समिति र प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई कृषि, वन तथा वातावरण समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाउन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । 

सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले तीन वटा विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रस्ताव निर्णायार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । 

बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरू सुधाकर पाण्डे, भगवती अधिकारी, वसीउद्दीन खाँ, रामजीप्रसाद घिमिरे, यमुना रोका तामाङले समसामयिक विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए । रासस