काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनमा पेश गर्न तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा आगामी चार वर्षका लागि आर्थिक तथा अर्थ राजनीतिक कार्यदिशा पनि प्रस्तुत गरिएको छ । 

प्रतिवेदनमा बीपी कोइरालाको समाजवादी दृष्टिकोणलाई आधुनिक सामाजिक बजार अर्थतन्त्रसँग जोड्दै २१औँ शताब्दीको आवश्यकता र बदलिँदो सामाजिक(आर्थिक परिस्थितिअनुसार वैचारिक नवीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले आर्थिक वृद्धिदरलाई मात्र समुन्नतिको मापदण्ड नपानी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीप र क्षमतालाई विकासको आधार बनाउँदै समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली को अवधारणा अघि सारेको छ । यसमा विकास निर्माणका कार्य सरकार एक्लैले नभई नागरिक, समुदाय, निजी क्षेत्र, सहकारी, विश्वविद्यालय र विज्ञको सहकार्यमा अघि बढाउने नीतिगत जोड दिइएको छ ।

अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रका सम्बन्धमा प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रलाई केवल कर असुलीको स्रोत नभई सम्पत्ति निर्माण, उत्पादन, नवप्रवर्तन र रोजगारीको मुख्य इन्जिनका रूपमा स्वीकार गरेको छ । 

निजी लगानीको सुरक्षा र नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्दै व्यापार गर्न सहज वातावरण बनाउने तथा सरकार र निजी क्षेत्रको सम्बन्धलाई नियमन र कर असुलीबाट सहकार्य र साझेदारीतर्फ लैजाने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रलाई आयात र विप्रेषणमा निर्भर ढाँचाबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने लक्ष्य प्रतिवेदनमा राखिएको छ । यसका लागि कृषि, जलस्रोत, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग र डिजिटल प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिका प्रमुख आधार बनाइनेछ भने वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणलाई कृषि, उद्योग, पर्यटन र प्रविधिजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी रूपान्तरण गरिनेछ । 

साथै जलस्रोत तथा स्वच्छ ऊर्जालाई औद्योगीकरण र हरित ऊर्जा निर्यातको मुख्य आधार बनाउने नीति लिइएको छ ।

आर्थिक असमानता सम्बोधन गर्न प्रतिवेदनमा असमानता बढिसकेपछि मात्र कर र अनुदानमार्फत समाधान खोज्नुको साटो सुरुदेखि नै अवसर समान बनाउने  पूर्ववितरणात्मक न्यायको नयाँ अवधारणा अघि सारिएको छ । 

यसअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, वित्त र रोजगारीमा समान पहुँच सुनिश्चित गरी नागरिकको प्रारम्भिक अवस्थालाई नै न्यायपूर्ण बनाउने आर्थिक नीति प्रस्ताव गरिएको छ।

यसैगरी, जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय मात्र नभई आर्थिक र राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयका रूपमा हेर्दै हरित ऊर्जा र प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगलाई आर्थिक अवसरसँग जोड्ने तथा अन्तरपुस्तीय न्याय कायम गर्ने नीति समेटिएको छ । 

प्रतिवेदनले राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई औपचारिक सार्वभौमिकतामा मात्र सीमित नराखी ऊर्जा, खाद्य, वित्त र प्रविधिमा आन्तरिक क्षमता बढाउँदै अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने अर्थ राजनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ ।