चितवन– कालिका नगरपालिका-६ निवासी जगबहादुर पुन मौरीको बीमा गर्न तयार छन् । तर बीमा कम्पनीले लगाएको सर्त देख्दा उनी बीमा गर्नु वा नगर्नु भन्ने दोधारमा छन् । विसं २०७४ मा २० घार मौरी विषादीका कारण मरेपछि उनले मौरीको बीमा गर्न खोजे पनि हालसम्म कुनै निर्णय भने गर्न सकेका छैनन् ।

पुनले भने, ‘हामी बीमा गर्न चाहन्छौँ, तर क्षेत्र समेटिँदैन । बीमामा सीमित क्षेत्र मात्र छ, जसका कारण मौरीपालक किसानले चाहेर पनि बीमा गर्न सकिरहेका छैनन् ।’ 

उनका अनुसार गाडी दुर्घटना हुँदा, चक्काजाम हुँदा वा विषादी प्रयोग हुँदा बीमाबापतको सुविधा नदिइने भएपछि किसान यसप्रति आकर्षित हुन नसकेका हुन् । मौरीपालक किसान समस्यामा पर्दा बीमाले काम नगर्ने भएकाले यसतर्फ आकर्षण घट्दै गएको उनको भनाइ छ ।

मौरीपालक किसान विष्णुप्रसाद भुसालले बैंकबाट कृषि ऋण लिएकाबाहेक अन्यको बीमा गर्न कम्पनीहरूले नमान्ने गरेको गुनासो गरे । उनका अनुसार बीमा गरेकाहरूले पनि दाबीबापतको रकम सजिलै पाउन सकेका छैनन् । 

उनले भने, ‘विसं २०८० मा मैले बीमा गरेको थिएँ। त्यतिखेर मेरो ११० घार मौरी मरेका थिए । तर, छ घारको मात्र बीमा कम्पनीले भुक्तानी गर्‍यो, त्यो पनि पाउन छ महिना लाग्यो ।’

बैंकको ऋण नभएका किसानको बीमा गर्न कम्पनीहरूले मान्दै नमान्ने र बीमा गरिसकेका किसानलाई पनि विभिन्न क्षेत्र समावेश नभएको बहाना बनाउँदै दाबी भुक्तानी दिन अस्वीकार गर्ने गरेको भुसालको गुनासो छ ।

कृषि विकास कार्यालय, चितवनका प्रमुख झलकनाथ कँडेलले मौरीपालक किसानको मौरी बीमाका लागि राज्यले ८० प्रतिशत रकम अनुदान भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरे पनि अहिलेसम्म दाबी भुक्तानी माग गर्न कोही किसान नआएका बताए । बीमा गर्दा किसानलाई फाइदा हुने भए पनि जानकारी र प्रक्रियागत कारणले किसानहरू कम आएको उनको भनाइ छ ।

बीमापछि मौरीमा समस्या देखिएमा भुक्तानी लिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले पनि किसानले बीमाप्रति खासै ध्यान नदिएको हुनसक्ने उनले बताए । उनका अनुसार चितवन जिल्लामा हाल ४५० किसानले करिब १९ हजार ५०० घार ‘मेलिफेरा’ जातको मौरी पाल्दै आएका छन् ।

बागमती प्रदेशको कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सुधीर श्रेष्ठले मौरीको बीमा प्रक्रियालाई सहज बनाउन प्रदेश सरकार सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताए । अहिले यसतर्फ किसानको आकर्षण बढ्न नसक्नुका कारणहरू पहिचान गर्दै समाधानतर्फ अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । रासस