दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूमा युवा तथा अन्य समुदायको सहभागिता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले परियोजनाहरू डिजाइन गर्दा वा नीति तथा योजनाहरू बनाउँदा युवाहरूको कुरा सुन्ने त गर्छौं, तर त्यसपछि कि त हामी आफ्नै हिसाबले काम गर्छौं कि त उनीहरूको सुझावलाई बेवास्ता गर्छौँ । यसमा गम्भीरताको अभाव प्रष्ट देखिन्छ।

युरोपेली देशहरू र बहुपक्षीय संस्थाहरूका अभ्यासमा जस्तै, यदि हामीले कुनै पनि निर्णय प्रक्रियामा कसैको आवाजलाई समावेश गरेनौँ भने, किन समावेश गरिएन भन्ने स्पष्ट कारण वा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने कानुनी तथा संस्थागत प्रणाली बसाल्न जरुरी छ। युवाहरूलाई केवल औपचारिकताका लागि मात्र नभई वास्तविक अर्थमा सहभागी गराउनुपर्छ ।

नीति निर्माणको उच्च तहबाटै यो गम्भीरता देखिनुपर्छ। कोरियामा बालबालिकाहरूले भनेझैँ, जलवायु परिवर्तन र दीगो विकास २१ औँ शताब्दीका लागि दीर्घकालीन एजेन्डा हो र हामीले भविष्यका पुस्तालाई अनावश्यक बोझ बोकाउनु हुँदैन।

यस दिशामा प्रभावकारी परिणाम प्राप्त गर्नका लागि सरकारले अग्रसरता देखाउनैपर्छ र स्रोत परिचालनमा नेतृत्व लिनुपर्छ। यदि सरकारले पहिलो डलर लगानी गर्छ र यसप्रति आफ्नो विश्वास देखाउँछ भने मात्र विश्वविद्यालयहरू र थिङ्क ट्याङ्कहरूले अन्य स्रोतबाट कोष जुटाउन सहज महसुस गर्छन्। सरकारले सोचाइमा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ। जलवायुसम्बन्धी नीति र योजनाहरू बनाउँदा यथेष्ट तथ्याङ्क (डाटा) र अनुसन्धानमा आधारित हुनुपर्छ, जुन पक्षमा हामी अझै पछाडि छौं।

आगामी अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन (कोप) मा देशले नेतृत्वदायी भूमिकालिन सक्ने यो एउटा सुनौलो अवसर हो, तर यसका लागि हामीले घरमै पनि आफ्ना प्रतिबद्धताहरूलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। हामीले सन् २०४५ लाई नेट-शून्य लक्ष्य प्राप्त गर्ने वर्षको रूपमा प्रतिबद्धता जनाएका छौं, जुन भारत र चीनभन्दा अगाडि छ।

यो प्रशंसायोग्य कुरा भए पनि केवल भाषण र कुराकानीको तहमा मात्र सीमित राखेर पुग्दैन, यसलाई यथार्थमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। राष्ट्रिय निर्धारित योगदानका कागजातहरूमा हामीले धेरै कुराहरू लेख्ने गरेका छौं, तर यदि कुनै काम गर्न सकिँदैन भने त्यसलाई कागजातमा नराख्नु नै वेश हुन्छ। जुन कुरा हामीले पूरा गर्न सक्छौँ, केवल त्यही कुरा मात्र उल्लेख गर्नुपर्छ।

संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीनटै तहमा जलवायु परिवर्तन अझै पनि शीर्ष प्राथमिकताको एजेन्डा बन्न सकेको छैन। उदाहरणका लागि, जुम्लाका एक जना जनप्रतिनिधिसँग कुरा गर्दा जलवायु परिवर्तनले त्यहाँको स्याउ उत्पादनलाई कस्तो असर गर्छ भन्ने विषयमा हामीसँग ठोस अध्ययन र तथ्याङ्क छैन।

वर्षाको ढाँचा परिवर्तन भइरहेको छ, तर आज रहेको कृषियोग्य जमिन आगामी ५० वर्षसम्म पनि उस्तै रहन्छ वा रहँदैन भन्ने हामीलाई थाहा छैन। त्यसैले, सही अनुमान र योजनाका लागि अनुसन्धान, मोडलिङ र वैज्ञानिक तथ्याङ्कहरूको महत्त्व अपरिहार्य छ । थिङ्क ट्याङ्कहरू र अनुसन्धान संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनु पर्छ।

विगतमा प्रयोग हुने गरेको ‘विपत्पछि पहिलेभन्दा राम्रो बनाउने’ भन्ने जापानी अवधारणाभन्दा अगाडि बढेर अब जलवायु एजेन्डामा पूर्ण रूपमा फरक ढङ्गले सोच्ने र काम गर्ने बेला आएको छ । उदाहरणका लागि, विगतमा बाँधहरू निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तनका कारण माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने सम्भावित प्रभाव र त्यसले पार्ने टेलिफोनिक वा कास्केडिङ असरहरूलाई कहिल्यै पनि ध्यान दिइएन ।

वातावरणीय र जलवायु प्रभाव मूल्याङ्कनलाई परियोजनाको अतिरिक्त लागतको रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै यसलाई परियोजना निर्माणको अनिवार्य लागतको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने अतिरिक्त कोष र नीतिको व्यवस्था गर्न हामी तयार हुनुपर्छ ।

जल, ऊर्जा, सहरी विकास र सडक पूर्वाधारलगायत सबै तह र क्षेत्रका पुराना नीतिहरूको समीक्षा गर्ने यो उपयुक्त अवसर हो । वर्षौं पहिले सडक विभागमा काम गर्दा जलवायु वा स्थायित्वका विषयमा खासै ध्यान दिइएन, जसले गर्दा ती संरचनाहरू दीर्घकालीन रूपमा दिगो हुन सकेनन् र बारम्बार मर्मतसम्भार गरिरहनुपर्ने अवस्था आयो।

यदि परियोजनाको सुरुवातमै जलवायु-मैत्री, लचिलो र जीवनचक्र मूल्याङ्कनका आधारमा काम गरिएको भए यो समस्या आउने थिएन। संक्षेपमा भन्नुपर्दा, अब हामीले काम गर्ने शैली पूर्ण रूपमा बदल्नुपर्छ र सरकारका प्रत्येक मन्त्रालय, निकाय तथा निजी क्षेत्रले आआफ्नो क्षेत्रबाट यसलाई एउटा नीतिगत र व्यवहारिक रूप दिनुपर्छ।

(राजधानीको दरबारमार्गमा इन्स्टिच्युट अफ स्टाटेजिक स्टडिज एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च आईएसएसआर र खबरहबले सोमबार ‘जलावायु पीडितदेखि जलवायु नेतृत्वसम्म’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा एशियाली विकास बैंकका पूर्वउपाध्यक्ष विन्दुनाथ लोहनीले राखेको मन्तव्यको सम्पादित संक्षिप्त अंश)