अदालतलाई डर लाग्नु सामान्य विषय होइन । नागरिकलाई डर लाग्यो भने जाने ठाउँ हो- अदालत । अदालतलाई डर लाग्यो भने जाने ठाउँ कहाँ हो ? नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको उदय भएसँगै अदालतमाथि भद्दा प्रहार भएका छन् । पुराना राजनीतिक दलहरुलाई अयोग्य र बदनाम गर्ने नाउँमा अदालतसमेतलाई मानमर्दन गर्ने गरी अभिव्यक्तिमात्र आएनन् , बरु अदालत तथा विभिन्न न्यायिक निकायसमेतमा आगजनी गर्ने कार्य गरियो।

केही दिनअघि एक कार्यक्रममा सम्मानित सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्याधीशले पछिल्लो समय चौतर्फी रुपमा अदालतलाई भ्रष्टाचार गर्ने अखडाको रुपमा दुष्प्रचार गरिएको कुरा स्वीकार गर्नुभएको पाइयो । यसरी हाम्रो संविधानले अंगिकार गरेको विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायालय र संवैधानिक सर्वोच्चताका विरुद्ध दिनदिनै हमला भइरहेका छन् ।

भदौमा भएको जेन्जी आन्दोलनका क्रममा देशभरका अदालतहरुमा आगजनी, लुटपाट र तोडफोड भए । देशभरका अदालतमा ९ लाख ३३ हजार बढी मिसिलहरु जलाइए । जसको क्षति कालान्तरसम्म देशले भोग्नुपर्ने छ । अदालतमा मिसिल छैनन्, जेलमा कैदी छैनन् । पीडक खुलेआम लुटपाट र हिंसामा सक्रिय भएका छन् । पीडित न्यायबाट आश मारेर दिन व्यतीत गरिरहेका छन् । उही डर र उही पीडामा पुगेका छन् । यो जगजाहेर भएको विषय हो ।

यसै पृष्ठभूमिमा पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र देशको परिस्थितिले के सर्वोच्च अदालत डराएको छ ? आम सर्वसाधारणको प्रश्न अनि केही आधार हेरौं । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अन्तर्गत निष्पक्षता र पूर्वाग्रह विरुद्धको सिद्धान्तले भन्छ– अदालत बाहिरी प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ । बाहिरी भीड, समाचार, सामाजिक संजाल र अन्य प्रभावी तत्वबाट अलग रहि तथ्य, प्रमाण र कानूनको अधिनमा रही अदालतले कार्य गर्नुपर्छ ।

अमेरिका, बेलायत लगायतका देशमा यस कुरालाई अत्यन्त महत्व दिइन्छ । हामी नेपाल र भारतजस्ता बहुल संस्कृति र विविधता भएका देशमा पनि संविधानले नै अदालत बाह्य प्रभावबाट मुक्त हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

भाद्र २३ र २४ गते भएको विध्वंसपूर्ण जेन्जी आन्दोलनको परिणामस्वरुप नेपाली जनताको सार्वभौम संसद संविधानको कुनै धारा नै प्रयोग नगरी विघटन गरियो । त्यसलाई नेपालका राष्ट्रपतिले आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा सदन भंग गरिएको भन्ने भाष्य स्थापित गरियो । नियोजित र बलपूर्वक भंग भएको संसद ब्यूँताउन ६० बढी रिट निवेदन परेका थिए । त्यसमा मूलधारको पार्टी नेकपा एमाले थियो । जसले तत्काल प्रतिनिधि सभाको नेतृत्व पनि गरेको थियो ।

संसद पुनस्थापना गर्न भनी परेका रिटमा अदालतमा केही दिन बहस भए । नेपालका नामुद कानून व्यवसायी सहभागी पनि भए । मुद्दालाई हेर्दा हेर्दैमा राखेर निरन्तर पेशी चढाउन माग पनि गरे । तर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले केही दिनको बहसपछि उक्त मुद्दा दैनिक पेशी सूचीबाट हटाइदिएर तारिख मात्र दिइरहेको छ ।

अदालत चुनावमा देश गैसकेको विषयमा सहमत भएको जस्तो देखिन्छ । तर अदातलतलाई डर छ कि कतै अदालतले तथ्य र प्रमाण हेरेर अहिलेको अवस्थामा संसद पुनस्थापना गरिदिने हो भने देश फेरि द्वन्द्वमा जान्छ कि ? अदालत फेरि जलाइने हो कि ? बाँकी रहेका संरचना ध्वस्त पो पार्ने हुन कि ? अथवा पुराना दलका नेतालाई कुटपिट पो गर्ने हुन कि ? अथवा कसैको फेरि ज्यान नै पो जाने हो कि ? संभवत यिनै कुराले अदालतलाई संसद पुनस्थापना गर्न रोकिरहेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको अध्यक्षतामा सपना मल्ल प्रधान, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी रहेको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन भइसकेको छ । तर, संवैधानिक इजलास नियमित र प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । यहाँ अर्को प्रश्न खडा हुन्छ के सर्वोच्च अदालतलाई यस्तो गर्ने अधिकार छ ? निसन्देह सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक महत्त्वका मुद्दालाई यसरी पन्छाउने अधिकार राख्दैन ।

संसद् विघटनसम्बन्धी मात्र होइन, दर्ता भएका कुनै पनि मुद्दालाई पन्छाउनु, टार्नु वा असार्न्दभिक हुने गरी ढिलो गर्नु न्यायालयले आफ्‌नो कर्तव्य पूरा नगर्नु हो । के सर्वोच्चले संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा फैसला नगरी टार्न मिल्छ ? यस प्रकार अदालतलाई प्रश्न नउठ्ने गरेको होइन। तर अदालत यस विषयमा जानकार भए पनि चासो बाहिर रहेको देखिन्छ । अर्कोतिर पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसलगायतका संसदले संसद् पुनर्स्थापनाको रिटमा आवश्यक कदम लिन अदालतलाई दबाब नै दिए । तर अदालतका न्यायाधीश देशको माहौल हेर्दै बेखबर बसिरहेका छन् । कति भने उक्त रिटको पेशी माघ २० लाई तोकिएको नभएर तारिख मात्र दिएको भनी अदालतले मिडियालाई जानकारी नै दिन पर्‍यो, किन ?

ब्ल्यांक प्याड रुलुयो एक अमेरिकी अदालतले व्याख्या गरेको नियम हो । जसले भन्छ‐ अदालत वा न्यायाधीशले अदालत बाहिरका कुरा जस्तै अफवाह, मिडिया रिर्पोट, जनमत, राजनितीक दबाब र आफ्नो निजी जानकारी कुनै पनि मुद्दाका सवालमा पार्नु हुँदैन। अर्थात् न्यायाधीश खाली कागज झैं रहनु पर्छ । तर हाम्रा न्यायाधीश पहिले नै आफ्नो मस्तिस्क भरेर इजलासमा गइरहेका प्रतीत हुन्छन् ।

पछिल्लो समय नेपालमा मिडिया ट्रायलको अभ्यास झन् डरलाग्दो छ । यो त सरासर गलत हो । के अदालतलाई साँचिकै मिडियासँग पनि डर छ ? नेपालको अदालतले प्रेस स्वतन्त्रतालाई निरपेक्ष मानेको छैन । विचाराधीन मुद्दामा मिडियाले समाचार बनाउनु उपयुक्त होइन । प्रेस स्वतन्त्रताको जतिनै पक्षपोषण गरिए पनि त्यो फेयर ट्रायलभन्दा माथि छैन भनेर विभिन्न मुद्दामा फैसला दिएको छ । तर आज नेपालका जुनसुकै अदालतमा कुनै पनि सार्वजनिक चासोको मुद्दा वा व्यक्तिको मुद्दामा कुनै आदेश वा फैसला हुनासाथ नेपालका मेनस्ट्रिम मिडिया नै लागि परेर समाचार बनाउँछन् ।

यति मात्र होइन उक्त आदेश गर्ने न्यायाधीश कहाँ पढेको हो ? कुन पार्टीको कोटाबाट नियुक्त भएको हो भन्नेसम्म समाचार प्रकाशित भएको हामीले पढेका छौँ । यस्तो हुनु अदालतको अवहेलना गर्नु हो । न्यायालयलाई हिलो छ्याप्न यस्ता समाचार नै काफी बन्छन् । अन्ततः न्याय सम्पादनप्रति जनविश्वास गुम्दै जान्छ र अदालतलाई राजनीतिक दल सरह हेप्न थालिएको छ ।

यसरी सर्वोच्च अदालतको महिमा, उचाई र न्यायिक प्रक्रियालाई धुलिसात पार्न लागेका नयाँ दलसँग पनि अदालत डराएको छ । आज अदालत रास्वपाका सभापति रवि लामीछानेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्न डराएको छ। उनलाई थुन्न वा छोड्न डराएको छ । आज अदालत संसद पुनर्स्थापनाको रिटमा पेशी तोक्न डराएको छ।

अदालत आज नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता जाँच्न डराएको छ । त्यस्तै नागरिक सरकारको मन्त्री बन्न शपथ खाएकालाई कारबाही गर भन्न डराएको छ । यस्ता कयौं विषय छन् , जहाँ अदालत थरथर काँपिरहेको महसुस गर्न सकिन्छ ।

अदातल डराउनु भनेको यो संविधानको अहित हुनु हो । अदालत डराउनु निष्पक्ष सुनुवाइको विरुद्ध हो । न्यायका सबै सर्वमान्य सिद्धान्तको खिलाफ हुनु हो । अदालत के सँग डराइरहेको छ ? किन डराइरहेको छ ? को सँग आँखा जुधाउन सकिरहेको छैन ? के अदालत यसरी डराउन जरुरी छ ? प्रश्न अनेक छन् । श्री कृष्णले गीतामा अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ- हे पार्थ जब धर्मको ग्लानी हुन्छ र अधर्म बढ्छ, तब सत्यको रक्षाका लागि कसै न कसैले साहस गर्नैपर्छ। के आज अदालत महाभारतको अर्जुन बनेर न्यायको रक्षा गर्न सक्दैन ? सक्नुपर्छ । तब हामी मान्ने छौं‐ अदालत डराएको छैन।