काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचार गर्न भन्दै आइतबार फिर्ता पठाएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले जस्ताको तस्तै फेरि शीतल निवासमा पठाइदिएको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले आइतबार फिर्ता आएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनः राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको बताएका छन् ।

साता लामो कानुनी परामर्शपछि राष्ट्रपति पौडेलले अन्य अध्यादेश पार गरे पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई नै फिर्ता गरिदिएका थिए ।

संसद्को बर्खे अधिवेशन बोलाएर पनि स्थगित गरेको सरकारले अध्यादेशमार्फत् शासन थालेको थियो । निर्वाचित भएको केही महिनामै संसद् छलेर सिफारिस भएकामध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता भएको थियो ।

यदि यो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएमा प्रधानमन्त्री र उनको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आफूअनुकूल निर्णय गराउन सहज हुने थियो । एक पटक राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको अध्यादेश फेरि सरकारले पठाएपछि अब जारी गर्न नैतिक दबाब पर्नेछ ।

संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षसहित तीन जनाले निर्णय गर्नेसक्ने प्रावधान समेटेर यो अध्यादेश शीतल निवास पठाइएको थियो ।

यो अध्यादेश अघि बढ्दा रिक्त संवैधानिक निकायका नियुक्ति प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री शाह र रास्वपालाई थप लाभ मिल्ने थियो ।

तर अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पठाएको यस्तै अध्यादेशलाई असंवैधानिक ठहर गरेका राष्ट्रपति पौडेललाई अहिले पनि त्यही कुरा दोहोर्‍याएका थिए ।

गत १४ वैशाखमा बसेको शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशसहितका केही अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयका लागि सिफारिस गरेको थियो । जसमध्ये एउटाबाहेक सबै राष्ट्रपतिले जारी गरिसकेका छन् ।