काठमाडौं- गत १५ वैशाखमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री निशा मेहताको सचिवालयले कर्मचारीहरूमाथि गम्भीर आरोपसहितको एउटा समाचार सार्वजनिक गर्‍यो ।

उक्त समाचार मन्त्री मेहताको ह्वाट्स एप ग्रुप हुँदै सनसनीपूर्ण बनेर सञ्चारमाध्यममा फैलियो । उक्त समाचारमा भनिएको थियो, ‘जलेका गाडीको नाममा इन्धन दुरूपयोग : अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न मन्त्री मेहताको निर्देशन ।’

उक्त समाचारमा जलेका गाडीको सन्दर्भमा २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनसँग जोडिन्थ्यो । उक्त आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते राति राम शाहपथस्थित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आगजनी गरियो ।

देशभरको स्वास्थ्यसम्बन्धी अनुगमक निकायका रुपमा रहेको उक्त मन्त्रालयमा अराजक समूहले भदौ २४ गते ढिलागरी आगो लगाएर ध्वस्त बनाएको थियो ।

उक्त क्रममा मन्त्रालय परिसरमा रहेका कयौँ सरकारी गाडी पनि खरानी भए । भवन र गाडी जलेर ध्वस्त पारिएपछि अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय विभिन्न देशले दिएका टेन्टमुनि चलिरहेको छ। राम शाहपथबाट अहिले यो मन्त्रालय पनि सिंहदरबारमै सरिसकेको छ।

वैशाख १५ मा उनको सचिवालयले लेखेको थियो, ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा जलेका सवारी साधनको नाममा समेत कर्मचारीले इन्धन लिने गरेको खुलेपछि मन्त्री मेहताले मन्त्रालयका प्रशासन सचिव डिल्लीराम शर्मालाई छानबिनका लागि निर्देशन दिनुभएको हो।’

उनले उक्त कुरा सार्वजनिक गरेसँगै जलेका गाडीका लागि कुपन बाँड्ने काममा मन्त्रालयकै कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका उपसचिव मित्रप्रसाद घिमिरेले गरेको आरोप लाग्यो ।

बालेन्द्र क्याबिनेटमा नयाँ वरीयताक्रम : गृहमन्त्री सुधन घटुवामा पर्दा सोबिता र सीताको छलाङ

लोकसेवा आयोगका लागि पाठ्य सामग्री लेख्दै आएका उनी निजामती कर्मचारी क्षेत्रमा राम्रा प्रशिक्षकका रुपमा पनि चिनिन्छन् । उनै घिमिरेले जलेका गाडीलाई इन्धन बाँडेको खबर आएसँगै सामाजिक सञ्जालमा निरन्तर आक्रमण गरियो ।

वरिष्ठ प्रशिक्षकका रुपमा परिचिति उनले जलेका गाडीका नाममा पेट्रोल हिनामिना गरेको आरोपसँगै सामाजिक सञ्जालमा साइबर बुलिङ नै गरियो । एक अर्थमा मन्त्रीकै सचिवालयबाट सार्वजनिक भएको अपुष्ट विवरणको शिकार उनी हुन पुगे ।

सामाजिक सञ्जालमा उनलाई निरन्तर आक्रमणसहित बदनामको कोसिस पनि भयो । एकजनाले फेसबुकमा यसरी लेखेका थिए, ‘नेपाल सरकारको उपसचिव, वरिष्ठ प्रशिक्षक मित्र प्रसाद घिमिरेलाई डिजेल-पेट्रोलमा अनियमितता आरोप लागेको छ। जेन-जी आन्दोलनका क्रममा जलेका गाडीका नाममा पनि कुपन बाँडेको आरोप लागेको छ । हामीलाई प्रशासनिक सुधार र सुशासन सिकाउने गुरुलाई लागेको यो आरोप आरोप मात्रै होस्, सत्य नहोस् भगवान् !’

मन्त्रीकै कुरा झुटो

एक सातादेखि निरन्तर तनाव व्यहोरेका उनले सोमबार सामाजिक सञ्जालमा एउटा लामो पोस्ट सार्वजनिक गरे । जसमा उनले जीवनमै अप्ठेरो मोडबाट बल्ल राहत मिलेको उल्लेख गरे ।

‘कहिलेकाहीँ जीवनले यस्तो मोड ल्याउँछ, जहाँ सत्य भएर पनि आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारसँग सम्बन्धित डिजेल-पेट्रोल वितरण र जेन-जी आन्दोलनका क्रममा जलेका सवारीसाधनको नाममा कुपन बाँडिएको भन्ने गम्भीर आरोपले मेरो मन, आत्मा र परिवारलाई गहिरो चोट पुर्‍यायो’, उनले अगाडि भने, ‘त्यो समय निकै कठिन थियो-निराशा, पीडा र अनेक प्रश्नहरूबीच पनि मैले सत्यप्रतिको विश्वास कहिल्यै गुमाइनँ।’

उनले यसरी राहतको श्वास फेरेर सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुको कारण थियो, मन्त्रीले लगाएको त्यही जलेका गाडीका नाममा पेट्रोल बाँडिएको भन्ने खबर झुट साबित हुनु।

मन्त्रालयका प्रशासन सचिव डिल्लीराम शर्माको नेतृत्वमा मन्त्री मेहताकै निर्देशनमा गठन भएको छानबिन समितिले नै त्यसरी जलेका गाडीका नाममा इन्धन बाँडिएको कुरालाई गलत सावित गरिदियो ।

‘आज, विस्तृत छानबिनपछि म निर्दोष साबित भएको खबर सार्वजनिक गर्दा मन केही हलुका भएको अनुभूति गरिरहेको छु’, एक सातासम्म भ्रष्ट कर्मचारी भन्दै साइबर बुलिङ गरिएका घिमिरेले भनेका छन्, ‘यो केवल मेरो मात्र होइन, सत्यको जित हो।’

उनले आफूलाई लगाइएको उक्त आरोपका कारण जीवनकै कठिन चुनौती सामना गर्नुपरेको बताएका छन् । ‘यो कठिन यात्रामा मसँगै उभिने, विश्वास गर्ने र हौसला दिने परिवार, साथीभाइ तथा सम्पूर्ण शुभेच्छुकहरूप्रति हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु’, उनले आत्मविश्वाससहित भनेका छन्, ‘अब अझ मजबुत संकल्पका साथ, इमान्दारिता, पारदर्शिता र सेवाको मार्गमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। सत्य सधैँ जित्छ।’

के थियो मन्त्रीको दाबी ?

यसअघि पनि विवादमा परिसकेकी मन्त्री मेहताले मन्त्रालयभित्र भइरहेको इन्धन दुरुपयोगबारे अनुसन्धान गरी संलग्नलाई कारबाही गर्न गत वैशाख १५ गते निर्देशन दिएकी थिइन् ।

उनले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा जलेका सवारी साधनको नाममा कर्मचारीले इन्धन लिने गरेको खुलेको भन्दै छानबिन समिति नै बनाएकी थिइन् । तर उनको त्यो दाबीलाई मन्त्रालयका प्रशासन सचिव डिल्लीराम शर्माको छानबिन समितिले गलत प्रमाणित गरिदियो ।

जेन-जी आन्दोलनका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका १८ वटा गाडी जलाइएका थिए । त्यस्तै मन्त्रालयअन्तर्गतका अन्य निकायका ६ गरी जम्मा २४ वटा गाडी ध्वस्त पारिएको थियो ।

पूर्णरूपमा क्षति भएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका तिनै सवारी साधनको विवरण देखाएर कर्मचारीले इन्धन सुविधा लिने गरेको पाइएपछि मन्त्री मेहताले कडा कदम चालेको उनको सचिवालयको जिकिर थियो ।

उनकै दाबी र सचिवालयले पठाएको विवरणका आधारमा सञ्चारमाध्यम रंगिए। तर अन्तत: स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतकै छानबिन समितिले मन्त्री नै झूट भएको प्रमाणित गरिदिएको छ।

छानबिन समितिले के भन्यो ?

मन्त्री मेहताको दाबीलाई सोमबार शर्मा नेतृत्वको समितले झूट भएको ठहर गरिदिएको छ। तर मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले उक्त विवरण सार्वजनिक गरेकी मन्त्रीबारे केही टिप्पणी नगरी दोषजति सञ्चारमाध्यमलाई थोपरिदिएका छन् ।

‘स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा जलेर नष्ट भएका सवारी साधनका नाममा इन्धन दुरुपयोग गरेको भन्ने विषयमा विभिन्न समाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारहरूप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, उनले भनेका छन्, ‘उक्त विषयको सत्यतथ्य छानबिन गर्न वैशाख १५ गते मन्त्रालयका सहसचिवस्तरको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो।’

अधिकारीले उक्त समितिले जलेका सवारी साधनका नाममा इन्धन निकासा भएको कुरा गलत प्रमाणित भएको बताएका छन्।

‘जलेका सवारी साधनसम्बन्धी प्रहरी मुचुल्का, इन्धनसम्बन्धी अभिलेख (अर्धकट्टी), भुक्तानी विवरण लगायतका सम्बन्धित कागजातहरूको अध्ययन तथा विश्लेषणका आधारमा जलेका सवारी साधनका नाममा इन्धन दुरुपयोग नभएको निष्कर्ष निकालेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ’, उनले समितिको प्रतिवेदनको निष्कर्ष सुनाउँदै भनेका छन् ।

अधिकारीले वक्तव्यमा यस प्रकारका अपुष्ट तथा भ्रम फैल्याउने सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न सञ्चारमाध्यमलाई भनेका छन् । तर उक्त सूचना र विवरण स्वास्थ्य मन्त्री मेहताकै सचिवालयबाट फैलिएकोबारेमा अधिकारी मौन छन् । बरू उनले यस्ता सूचना नफैल्याउन सञ्चार माध्यम (सामाजिक सञ्जालसमेत) तथा सरोकारवालालाई मन्त्रालयले अनुरोध गरेको उल्लेख गरेका छन्।

अधिकारीले स्वास्थ्य मन्त्रालय पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासनप्रति प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरेका छन् । उनले पटक पटक दोहोर्‍याएर सत्यतथ्यमा आधारित सूचनाको मात्रै प्रवाह गर्न पनि सञ्चारमाध्यमलाई भनेका छन् ।

यसअघि पनि विवादमा मेहता

यसअघि गत चैत १६ गते १४ दिनमै पदमुक्त भएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपक कुमार साहसम्बन्धी विवादमा पनि मेहता जोडिएकी थिइन्।

तत्कालीन श्रम मन्त्री साहले पदीय शक्ति दुरुपयोग गरी आफ्नी श्रीमती जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा नियमविपरीत सक्रिय गराउँदा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय मौन बसेको भन्दै सत्ताधारी रास्वपाले प्रश्न उठाएको थियो।

मन्त्रालय मातहतको निकायमा भएको यति गम्भीर चलखेलमा स्वास्थ्य मन्त्री मेहताले अपेक्षित गम्भीरता र नियन्त्रण नगरेको रास्वपाको ठहर थियो । पार्टीले सचेत गराउँदा पनि गम्भीरता नदेखाएमा पुनः नियमानुसार कारबाही गर्न सक्ने चेतावनी रास्वपाले दिएको थियो ।

रास्वपाको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले त्यसबेला तत्कालीन मन्त्री साहले पदीय मर्यादा उल्लंघन गरी लामो समय निष्क्रिय रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सदस्यमा श्रीमती जुनु श्रेष्ठलाई नियमित गराएको ठहर गरेको थियो । उक्त प्रकरणमा साहले पद गुमाउँदा मन्त्री मेहतलाई सचेत गराइएको थियो ।

त्यसबेला रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई पठाएको पत्र साहलाई पार्टी विधानको धारा २५ (४) (क) र धारा ६९ अनुसार जिम्मेवारीबाट अलग गर्न निर्देशन दिँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मेहतालाई पनि सचेत गराउन सिफारिस गरेका थिए ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्ड स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछ। त्यहीकारण श्रममन्त्री साहको गलत निर्णयलाई सही थापेको भन्दै रास्वपाले मेहतालाई सचेत गराएको थियो । तर अब अर्को प्रकरणमा पनि उनको स्टन्ट एक पटक फेरि गलत सावित हुन पुगेको छ।