कर्णाली प्रदेश सरकारले दश वर्षे कृषि रणनीति तयार पार्दै « Khabarhub

कर्णाली प्रदेश सरकारले दश वर्षे कृषि रणनीति तयार पार्दै


२१ बैशाख २०८३, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले टुक्रे आयोजनाबाट प्रतिफल नआउने भएपछि १० वर्षे कृषि रणनीतिक योजना तयार गर्न थालेको कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताएका छन् ।

कृषिलाई व्यावसायिक रुप दिनका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले रणनीति तयार गरेर काम थालनी गरेको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए । उनका अनुसार कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्न दश वर्षे कृषि रणनीतिक योजना निर्माण भइरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि २०९१/९२ सम्मका लागि १० वर्षे उक्त कृषि विकास रणनीतिक योजना निर्माण गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले बताए ।

मन्त्री शाहले भने, ‘२०८१ फागुन १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कृषि रणनीति योजना स्वीकृत भएको छ । हामी अहिले रणनीति योजनामा रहेर मात्र कृषिका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने हुँदा सोही काममा लागि परेको छौँ ।’

कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्न युवा तथा महिला केन्द्रित रही सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रबीच साझेदारीमा मात्र अबका काम हुँने उद्देश्य रहेका छन् ।

सबै तहका सरकारसँग सहकार्य गरेर गुणस्तरीय उत्पादन सामग्री, प्रविधि र प्राविधिक सेवा सर्वसुलभ र सुनिश्चित गर्दै मूल्य श्रृङ्खला सञ्जाललाई सशक्तिकरण गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षका योजना बनाएको छ ।

उपयुक्त नीतिगत व्यवस्थामार्फत सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने गरी योजना निर्माण गरिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४र७५ देखि कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउन आधारभूत योजनाअघि सारेको थियो । जसअन्तर्गत बर्सेनि प्रदेश र सङ्घीय सरकारको गरी दुुई अर्ब हाराहारीमा यसै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा अर्गानिक कार्यक्रमका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारको गरी एक अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट छुुट्याइएको छ ।

प्रकाशित मिति : २१ बैशाख २०८३, सोमबार  ८ : ५८ बजे

अवरुद्ध नारायणगढ-मुग्लिन सडक सञ्चालनमा

चितवन– नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको मुग्लिन नजिकै सुक्खा पहिरो खसेपछि अवरुद्ध सडक

देवानगञ्ज घटनामा सरकारलाई राप्रपाको दबाब : निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न माग

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा

गण्डकी प्रदेशका दुई हजार ४३१ व्यावसायिक फर्मलाई कानुनी कारबाही

काठमाडौं– नापतौल यन्त्रको अनियमित तथा अवैध  प्रयोग गरेका गण्डकी प्रदेशका

‘मिलापत्र’को नाममा थप पीडा दिएको भन्दै सडकमा सहकारी पीडित

काठमाडौं– मिलापत्रका नाममा थप पीडा दिन खोजिएको भन्दै सहकारी पीडितहरूले

त्रिविको प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणमा थप दुईजना समातिए

काठमाडौं- त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एमबीएस प्रथम सेमेस्टरको प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणमा संलग्न