चुनावमा अन्तर्घात : बारा जिल्ला सभापति राजेश राय कांग्रेसबाट निलम्बन « Khabarhub

चुनावमा अन्तर्घात : बारा जिल्ला सभापति राजेश राय कांग्रेसबाट निलम्बन


२१ जेठ २०८३, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


57
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिले पार्टी अनुशासन उल्लंघनसम्बन्धी विभिन्न उजुरीमाथि निर्णय गर्दै बारा जिल्ला कार्यसमिति सभापति राजेश राय यादवलाई निलम्बन गरेको छ ।

समितिको बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, बीपी स्मृति भवन ललितपुरमा बसेको बैठकले यादवले तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरण नदिएको र थप अनुसन्धान आवश्यक देखिएको भन्दै अन्तिम निर्णय नआएसम्मलाई सभापति पदमा काम गर्न नपाउने गरी निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

समितिका अनुसार यादवमाथि २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेलेको आरोपमा उजुरी परेको थियो । उनलाई दुई पटक स्पष्टीकरण माग गरिए पनि जवाफ नआएपछि विधान अनुसार निलम्बन गरिएको जनाइएको छ ।

यसैगरी अनुशासन समिति समितिले सर्लाही जिल्लाका तीन प्रदेश सभा सदस्यहरू सकुन्ती देवी महरा, कौशल किशोर राय र जंगीलाल रायलाई स्पष्टीकरणपछि पार्टीको विधान र नियमावलीप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहन निर्देशन दिएको सचिव दिनेश थापामगरले बताएका छन् ।

समितिले बारा जिल्ला उपसभापति अमिरीलाल राउत (पाल) विरुद्धको उजुरीमा थप कारबाही नहुने निर्णय गरेको छ ।

अनुसन्धान र कागजात अध्ययनपछि उहाँको स्पष्टिकरण सन्तोषजनक देखिएको भन्दै आरोपबाट सफाइ दिएको समितिले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २१ जेठ २०८३, बिहीबार  ५ : ३८ बजे

एन्फाका पूर्वाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा पक्राउ

काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका पूर्वाध्यक्ष कर्र्माछिरिङ शेर्पा

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनले उब्जाएका १० प्रश्न

काठमाडौं । छ दिनसम्म लगाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिलो महाधिवेशन

युरोपमा किन बढ्यो गर्मी, अस्तव्यस्त जनजीवन

काठमाडौँ । युरोपमा दिनप्रतिदिन भीषण गर्मीले रेकर्ड तोडिरहेको छ। अत्यधिक

महाधिवेशनसँगै नयाँ र पुरानोको द्वन्द्व सकियो, गुट र उपगुट पनि अन्त्य भयो : रवि लामिछाने

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नवनिर्वाचित सभापति रवि लामिछानेले

अदालतका समाचार तथ्यपरक र सन्तुलित हुनुपर्छ: प्रधानन्यायाधीश शर्मा

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायिक विषयवस्तुसम्बन्धी