काठमाडौँ- सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सञ्चार तथा पत्रकारिता क्षेत्रलाई व्यवस्थित, जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउन अधिकारसम्पन्न तथा प्रभावकारी नियामक संयन्त्र आवश्यक रहेको बताएका छन्।

बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिष्ट्रार रेवतीप्रसाद सापकोटा, गण्डकी प्रदेशका प्रेस रजिष्ट्रार बिमला भण्डारी र मधेस प्रदेश आमसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष जितेन्द्रकुमार खड्गासँग सोमबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका लागि नयाँ कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए।

उनले सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता कायम राख्दै पत्रकारिता क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउन नियामकीय संयन्त्र प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए। पत्रकार आचारसंहिताको कार्यान्वयन, सञ्चारमाध्यमको जिम्मेवारी र नियमनका विषयलाई स्पष्ट तथा व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘मिडियालाई कसरी जिम्मेवार बनाउने भन्ने सन्दर्भमा हामी बढी जिम्मेवार हुनुपर्नेछ। आजको भन्दा व्यवस्थित बनाउनका लागि नयाँ ऐन–नियम चाहिएको हो,’ उनले भने।

मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रस्तावित प्रेस काउन्सिल विधेयक र आमसञ्चार विधेयकमार्फत नियामक निकायलाई अधिकारसम्पन्न, प्रभावकारी र कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। सञ्चार तथा पत्रकारिता क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न सक्ने संस्थागत संरचना विकास गर्न सरकार तयार रहेको उनले बताए।

आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक संसद् र संसदीय समितिमा पर्याप्त छलफलपछि आवश्यक परिमार्जनसहित बलियो र कार्यान्वयनयोग्य ऐनका रूपमा आउने विश्वास उनले व्यक्त गरे। विधेयक निर्माण तथा परिमार्जनका क्रममा सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाका सुझावलाई समेत समेटेर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।

विधेयकमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिकार, जिम्मेवारी र समन्वय स्पष्ट पारिने पनि मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए। संघीय संरचनाअनुसार सञ्चारसम्बन्धी कानुन र संस्थागत संरचनाबीच आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा देखिएका समस्या नयाँ कानुनमार्फत समाधान गरिने उनले बताए।

छलफलमा प्रदेशका सञ्चार तथा प्रेससम्बन्धी निकायका प्रमुखहरूले आमसञ्चार क्षेत्रको नियमनसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुनी तथा संस्थागत समस्याबारे मन्त्री तिमिल्सिनाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

उनीहरूले संशोधनको क्रममा रहेको आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकमा सञ्चारमाध्यमको दर्ता, अभिलेखीकरण, अनुमतिपत्र तथा नियमनसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट पार्न सुझाव दिएका थिए। संघीय संरचनाअनुसार सञ्चार क्षेत्रको अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा प्रदेशस्तरमा काम गर्न समस्या भइरहेको उनीहरूको भनाइ थियो।

प्रदेशका प्रेस रजिष्ट्रार तथा आमसञ्चारसम्बन्धी निकायका पदाधिकारीले संघीय र प्रदेश कानुनबीच आवश्यक सामञ्जस्य कायम हुन नसकेको विषय पनि उठाएका थिए। संघीय कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण प्रदेशले निर्माण गरेका कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्थासँग समन्वय गर्न समस्या भइरहेको उनीहरूले बताएका थिए।

मन्त्री तिमिल्सिनाले छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक तथा आगामी कानुनी व्यवस्थामा आवश्यकताअनुसार समेटेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए। सञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गरिने उनले बताए।