काठमाडौँ- सरकारले नगरपालिकामा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमका लागि नर्वेजियन सरकारबाट करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेदेखि उच्च तहका कर्मचारीको पदस्थापनसम्मका विभिन्न निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नगरपालिकामा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नर्वेजियन सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वीकार गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो।

बैठकले नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) (दोस्रो संशोधन) नियमहरू, २०८३ र वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

यसैगरी, जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा छानबिन गरी सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ।

बैठकले सहसचिव पद्मकुमार मैनालीलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फको सचिव पदमा बढुवा गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

सरकारका यी निर्णयसँगै स्वच्छ ऊर्जा, विकास वित्त, इन्जिनियरिङ सेवा व्यवस्थापन तथा जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित फौजदारी मुद्दाका विषयमा थप प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।