काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि विद्यमान नीति तथा कानुनको पुनरावलोकन गर्दै संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बताएकी छन् । 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको ४७औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले वातावरण संरक्षण, वन क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वका विषयमा देखिएका समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने बताइन् ।

जल, जंगल र जमिनको संरक्षणका लागि आफूले निरन्तर संघर्ष गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले संरक्षणको दायरालाई विस्तार गर्दै संरक्षणका विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताए  ।

उनले भनिन्, ‘जल, जंगल र जमिनको संरक्षणका लागि मैले निरन्तर संघर्ष गर्दै आएको छु। संरक्षणको दायरालाई विस्तार गर्दै संरक्षणका विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेकी छु।’

मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहदेखि नै सबै पक्षसँग सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। यसका लागि विद्यमान कानुन तथा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै आवश्यकताअनुसार नीतिगत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

‘राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना हुनुभन्दा अघिदेखि नै त्यहाँ बस्तीहरू छन्। ती समुदायका समस्या र अधिकारलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्दै सबै मिलेर काम गर्न आवश्यक छ,’ उनले भनिन्।

विशेषगरी मध्यवर्ती क्षेत्र (बफर जोन) सम्बन्धी नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री चौधरीले संरक्षण र विकासलाई एकअर्काको बाधकका रूपमा नभई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने बताइन् ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना हुनुभन्दा अघिदेखि नै त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका स्थानीय समुदायका समस्या र अधिकारलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गर्दै उनले यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि नयाँ बजेट तथा कार्यक्रममार्फत मानव र वन्यजन्तुको सहअस्तित्व कायम गर्ने अवधारणालाई अघि बढाइएको जानकारी दिइन् ।

वनसम्बन्धी कानुनलाई विकासको बाधकका रूपमा मात्र बुझ्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने उनले बताइन् । यसका लागि विभिन्न नीतिको पुनरावलोकन भइरहेको र सबै सरोकारवालाको सुझाव तथा सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

साथै, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन संरक्षणका क्रममा कर्मचारी र नेपाली सेनाले गरेको योगदान, दुःख र मेहनतको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले संरक्षणका अवसर तथा स्रोतसाधनको न्यायोचित र समानुपातिक वितरण हुनुपर्ने बताए ।