गण्डकी- नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी सङ्घ (एनटिभिए) गण्डकी प्रदेशले कानुनविपरीत भइरहेका विदेशी सवारीसाधनको प्रयोगका सम्बन्धमा ध्याकर्षण गराएको छ । सङ्घका अध्यक्ष दुर्गादत्त दाहालले आज विज्ञप्ती जारी गर्दै कानुनविपरीत भइरहेका विदेशी सवारीसाधनको प्रयोगका सम्बन्धमा आवश्यक निगरानी गर्दै सोको राज्यबाट उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग गरे ।

कानुसम्मत विदेशी सवारीसाधनलाई व्यवस्थित गर्दै जथाभावी रूपमा भइरहेको प्रयोगका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढिरहेका घटनाको न्यूनीकरणका सम्बन्धमा संस्थाले दिँदै आएको चासोलाई गलत ढङ्गबाट व्याख्या गर्दै कतिपय सञ्चारमाध्यममा आएका नकारात्मक समाचार आएकामा पनि सङ्घको ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार विदेशी सवारीसाधनले अध्यगमन कार्यालयबाट एकपटकमा बढीमा एक साताका लागि मात्र अनुमति पाउने व्यवस्था रहेको अध्यक्ष दाहालले बताए ।

उनले एक वर्षमा एउटा सवारीसाधनले पटकपटक गरी बढीमा २९ दिन मात्रै नेपाल आउने/जाने अनुमति पाउने व्यवस्था रहेकामा सो हुन नसकेको भन्दै सरोकार भएका निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको उल्लेख गरे । सीमानाकाका नेपाली र भारतीय यातायात व्यवसायीले सस्तो मूल्यमा भारतीय निजी र भाडाका सवारीसाधन खरिद गरी नेपालमा वर्षभरि व्यवसाय सञ्चालन गरेकोप्रति राज्य बेखबर जस्तै बनिरहेको सङ्घले जनाएको छ ।

पछिल्ला समयमा पर्यटकको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई बेवास्ता गर्दै सीमानाकाबाट एकै दिनमा मुस्ताङ र मनाङजस्ता उच्च हिमाली क्षेत्रमा पुर्‍याउने प्रवृत्तिले गम्भीर जोखिम निम्त्याएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र तथा माथिल्लो मुस्ताङको अनुमतिपत्र सकेसम्म छलेर जाने प्रवृत्ति बढ्दै जानुका साथै विदेशी सवारी चालकले मादक पदार्थ सेवन गरी रात्रिकालीन समयमा पनि यात्रा गर्ने गरेकाले दुर्घटनाको जोखिम बढिरहेको छ ।” यी समस्यालाई दृष्टिगत गरी राज्यका तर्फबाट विदेशी सवारीसाधनको प्रभावकारी रूपमा चेकजाँच गर्नुका साथै कानुनसम्मत रूपमा अभिलेखीकरण गरी कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा सङ्घका अध्यक्ष दाहालले जोड दिए ।

“गण्डकी प्रदेशको राजधानी तथा देशकै पर्यटकीय राजधानी पोखराजस्तो व्यस्त सहरसँगै अन्य प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा जथाभावी पार्किङ गर्न निषेध गरिनु पनि आजको आवश्यकता हो”, उनले भने । निषेधित सार्वजनिक सडक तथा स्थलमा जथाभाबी खाना पकाउने र फोहोर गर्ने कार्यको नियमित अनुगमन गरी कडा कारबाही गर्नुपर्ने, नेपाली सवारीसाधनलाई जस्तै विदेशी सवारीसाधनलाई पनि रूट परमिट, जाँचपास तथा भन्सार प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा लागू गरिनुपर्ने विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विद्यमान कानुनअनुसार विदेशी सवारीसाधनलाई लाग्ने भन्सार, रूट परमिट तथा जाँचपास शुल्क हालको अवस्थामा सस्तो भएकाले सो शुल्क वृद्धि गरिनुपर्ने भन्दै सङ्घले यी विषयमा सरोकार भएका निकायको समयमै ध्यानाकर्षण भई कानुनको प्रभावकारीमा जोड दिएको हो । कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुन सके पर्यटन क्षेत्र सुरक्षित, व्यवस्थित र दिगो बन्ने सङ्घले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।