काठमाडौं– अब वन क्षेत्रलाई असर गर्ने भएपनि वन क्षेत्रमा योजना वा आयोजना सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ । सरकारले केही नेपाल संशोधन अध्यादेश जारी गर्दै राष्ट्रिय, प्रदेश तथा तथा स्थानीय स्तरका आयोजना वन क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गरेको हो ।

वन ऐन, २०७६ को दफा ४२ मा संशोधन गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएको आयोजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा नेपाल सरकारले तोकेको राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त खनिजजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय वनको प्रयोग गर्ने बाहेक विकल्प नभएमा मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तै, अध्यादेशमार्फत सरकारले पनि विकास योजना वा आयोजना सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्नु बाहेक अन्य कुनै विकल्प नभएमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो अनुरोधलाई नेपाल सरकारले स्वीकृति दिनसक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

तर, ती आयोजनाहरू राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रूपमा राजपत्रमा प्रकाशित भएको हुनुपर्ने, उद्योग स्थापना गर्दा प्रयोग गरिने जग्गा बराबरको निजी जग्गामा रूख हुर्काउनुपर्ने लगायतका व्यवस्था पनि अध्यादेशमा उल्लेख छ ।