काठमाडौं- आइतबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको सय दिन पूरा भएको छ । यस अवसरमा विभिन्न मन्त्रालयहरूले सयदिने उपलब्धिको लामो सूची सार्वजनिक गरेका छन् । गठन भएकै बेला सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० वटा बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको थियो ।

उक्त सूचीको बुँदा नम्बर ९१ मा देशभरका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको ‘एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण’ ६० दिनभित्र सम्पन्न गरिसक्ने वाचा गरिएको थियो । तर, सरकारको यो वाचा र प्रत्यक्ष रूपमा चालेको कदमबीच ठूलो खाडल देखिएको छ । सरकारले वाचा गरे अनुरूप देशभरका सुकुम्वासी बस्तीहरूमा डोजर त चलायो, तर उनीहरूको उचित व्यवस्थापन र पुनःस्थापना गर्न भने पूर्ण रूपमा असफल देखियो ।

डोजर आतंकबीच दुई जनाले आत्महत्या गरे भने होल्डिङ सेन्टरमा रहेका थप एक जनाको मृत्यु भयो । वर्तमान अवस्थामा काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरहरूमा राखिएका विस्थापितहरूको अवस्था निकै दयनीय र अस्तव्यस्त छ । गाँसबासको अधिकार माग्दै उनीहरू यतिबेला आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सरकारविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा आवाज उठाएकै भरमा एक जना पीडितलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएको छ, जसले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

यता भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको १०० दिनको प्रगति विवरणमा भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको विवरण हेर्न मिल्ने गरी ’डिजिटल ड्यासबोर्ड’ तयार पारिएको कुरालाई ठूलो उपलब्धिको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले ड्यासबोर्ड त बनायो, तर सरकारले सुरुमा गर्ने भनेको वास्तविक ’डिजिटल लगत सङ्कलन’ र प्रमाणीकरण लगायतका कतिपय व्यावहारिक कामहरू भने अझैसम्म अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।

सरकारको १०० दिनको अवधि सुकुमवासीका लागि राहतभन्दा बढी आघात बन्न पुगेको देखिन्छ । वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका जोखिमपूर्ण सुकुम्वासी बस्ती हटाउने अभियान सुरु गरिएको थियो । ती बस्तीमा बसोबास गरिरहेका परिवारलाई हाल विभिन्न होल्डिङ सेल्टरमा राखेर तथ्यांक संकलन, पहिचान तथा छानबिनको काम भइरहेको छ ।

सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा के के काम भयो ?

सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि तयार गरी भूमि व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को १९ जेठको बैठकले बलभद्र बास्तोलाको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिका सूचना अधिकारी संजीवकुमार साहका अनुसार भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको विवरण डिजिटल अभिलेखमा राख्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

स्थानीय तहहरूले डिजिटल इन्ट्रीमार्फत तथ्यांक अद्यावधिक गरिरहेका छन् । हालसम्म १२ लाख ४८ हजार व्यक्तिको विवरण डिजिटल प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेको छ, जुन अघिल्ला सरकारको कार्यकालमा ११ लाख २० हजारको हाराहारीमा थियो । सरकारले भूमि वितरणको काम पनि सुरु गरिसकेको छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्री प्रतिभा रावलले असारको तेस्रो सातादेखि बर्दियाबाट जग्गा वितरण सुरु हुने घोषणा गरेअनुसार बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका–४ मा बसोबास गर्दै आएका २९ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको छ । तीमध्ये २ परिवार भूमिहीन दलित र २७ परिवार भूमिहीन सुकुम्वासी रहेका छन् । जिल्ला भूमि व्यवस्था समितिका प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोगनबहादुर हमालका अनुसार लाभग्राहीहरू करिब १५ वर्षदेखि उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका थिए ।

कानुनी मापदण्डअनुसार भोगचलन गरिरहेको २ हजार वर्गमिटरभन्दा बढी जग्गामध्ये तोकिएको सीमा नाघेको भाग भने सरकारकै स्वामित्वमा रहने व्यवस्था लागू गरिएको छ । सरकारको सय दिने कार्यसूचीअन्तर्गत बर्दिया लालपुर्जा वितरण सुरु गर्ने पहिलो जिल्ला बनेको छ ।

हमालका अनुसार विगतका आयोग तथा समितिहरूले संकलन गरेका तथ्यांक र अध्ययनलाई आधार बनाएर नयाँ कार्यविधिअनुसार काम अघि बढाइएको हो । अब बर्दियाका सबै पालिकामा रहेका करिब १३–१४ हजार भूमिहीन सुकुम्वासी र ३०–३५ हजार अव्यवस्थित बसोबासीका मुद्दा क्रमशः टुङ्ग्याउने तयारी गरिएको छ ।

यद्यपि, सरकार गठन भएको एक हजार दिनभित्र देशभरको भूमि समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुने विषयमा भने समितिले चुनौती रहेको स्वीकार गरेको छ ।

सूचना अधिकारी साहका अनुसार वास्तविक अवस्था अपेक्षाभन्दा जटिल भएकाले हालको गतिमा काम अगाडि बढे पनि सम्पूर्ण समस्या समाधान हुन थप समय लाग्न सक्ने देखिएको छ ।