काठमाडौं- नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीचको सम्बन्ध सुमधुर छैन । एमालेले रास्वपा नेतृत्वको सरकारले एक सय दिनमा गरेका कामको आलोचना गरिरहेको छ ।

एमाले सांसद तथा सचेतक निशा घतानीलाई हामीले सरकारका एक सय दिनको उपलब्धिको सेरोफेरोमा रहेर पाँच प्रश्न गरेका छौँ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश-

सरकारको सय दिनको प्रगति देख्दा कस्तो लागेको छ ?

सरकारले आफैँ धेरै वटा काम गर्न नपाएको देखिन्छ । ४० वटा जति चाहिँ काम सम्पन्न गर्न नसकेको भन्ने कुरा आएको छ । सरकार आफैँ पनि १०० दिनको काममा खुसी छ जस्तो लाग्दैन । मैले प्रतिपक्षी दल पार्टीको नेतृत्व मात्र नभएर एउटा साधारण जनता भएको हिसाबले विश्लेषण गरेको हो ।

कसरी ? तपाईँहरूलाई मात्रै ठिक नलाग्या हो कि?

मैले मेरो दललाई साइड राखेर कुरा गर्दा पनि सबैभन्दा धेरै सरकारबाट पीडा चाहिँ सामान्य जनताले नै पाउनुभएको छ । मैले मेरो दल जिम्मेवारीलाई अलग राखेर जनताको हिसाबले हेर्ने हो भने उहाँले एक महिनामा प्लस टू र एसईईको रिजल्ट निकाल्ने भन्नुभयो, निकाल्नु पनि भयो । तर विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा छन् ।

भाषण र घोषणापत्रमा सय दिनमा विदेशबाट नेपालीहरूलाई फर्काउने भन्नुभएको छ । तर, दिनानुदिन विदेशिने क्रम बढेको छ । हिजो जस्तो थियो, त्यस्तै नै विदेश जाने लहर छ । विदेशबाट आएर कसैले पनि यहाँ रोजगार पाएको देखिँदैन । सुकुम्वासीको विषय त अझ भयानक छ । थोरै ठाउँ धनीपुर्जा दियो होला तर उनीहरुलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ ।

सहकारीका साना बचतकर्ताको केही रकम फिर्ता भए होला । तर यो लोकप्रियतातर्फ बढी गएको देखिन्छ । सरकारले लोकप्रियता त्यागेर वास्तविकतातर्फ आउनुपर्‍यो । सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुनु चाहिँ सुखद नै मानौँ । होल्डिङ सेन्टरमा राखेका सुकुम्वासीहरूको निम्ति सरकारले अरु कुनै विकल्प अपनाउन सकेन । होल्डिङ सेन्टरभित्र एक हप्तामा निस्किन भनेर सूचना जारी गरेका मान्छेहरुले कोठा नपाएर बिजोग छ । किसान मल नपाएर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

मेरै क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भने हात्तीको समस्या उस्तै छ । सीमानाको कुरा गर्दा सुस्ताका र सीमावासीहरू आज पनि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । सरकारले १०० दिनको उत्सव मनाइरहँदा सीमानाको विषयमा पनि केही न केही पोजेटिभ आउँछ होला भन्ने थियो, त्यो आएन । बढ्दो सडक दुर्घटना रोकथामका लागि पनि कुनै पहल भएन ।

प्रि-मनसुनको विषयमा पनि खासै तयारी भएन । नदीमा गाडी नै पसेका छन् । यस्ता आपत्कालLन विषयमा पनि संवेदनशील भएको देखिएन । पार्टीको महाधिवेशनका विषयमा पनि अल्मलिनुभयो । त्यसकारण सरकारले सय दिनमा राम्रो काम गर्न सकेन । मैले यो जनता भएर हेरेर विश्लेषण गरेको ।

के के गरेको भए चाहिँ आशावादी हुने थियो ?

सरकार ढलेको झण्डै एक वर्ष बितिसकेको छ, अन्तरिम सरकारले पनि धेरै भूमिका पाएन । अन्तरिम सरकारसँग काम गर्ने धेरै अधिकार थिएन । छ महिना जस्तो त देश नै रिजर्भ भएर बसेको थियो । बीचमा ठ्याक्कै गर्न सकिने धेरै कुराहरू थिए । जस्तो एसईईको रिजल्टमा फास्टट्र्याकमा रिजल्ट आयो । तर सर्टिफिकेटको कारण समस्या छ । त्यस्ता कुरा हतारमा गरिनु हुँदैन । राम्रोसँग चेक गरिदिएको थियो भने प्रोसेसमा जानुपर्ने थिएन । विद्यार्थीहरू सडकमा आन्दोलनमा आउनुपर्ने थिएन । सरकारले पनि यो विषयमा समिति बनाउनुपर्ने थिएन ।

सरकारले गर्ने राम्रा काममा सहयोग गर्नकै लागि हामी आएको हो । किसानले मल नपाएर हाहाकार छ । सीमाका विषयमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने थियो । सरकारको दोस्रो दिनको बैठकमै रास्वपाको सभापति आएर तमाम दलित समुदायसँग क्षमायाचना माग्नुभयो । तर ७० दिन जसो निरन्तर दलितहरू नै सडकमा कोठा पाएनौँ भनेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । एक जनाको त सिन्धुलीमा हिरासतभित्रै मृत्यु भयो ।

यो बीचमा अरु थुप्रै घटना पनि आएका छ न्। यी समस्या समाधान गर्न त उहाँहरुलाई बजेटै चाहिँदैन थियो । कानुन कार्यान्वयनको विषयमा पनि उहाँहरू चुक्नुभएको छ । सडकमा कोठा खाली छ ? भनेर गरिएका आन्दोलनलाई पनि बेवास्ता गरियो । म आफैँ पूर्वधार विकास समितिमा छु । सडक दुर्घटना रोकथामका लागि सुझाव धेरै माननीयहरूले दिनुभएको थियो । तर त्यो सुझाव कार्यान्वयनमा आएन । परिणाम दिने कुरामा सरकार चुकेको छ । तर लोकप्रियतामा अगाडि देखिन्छ ।

सरकारको तीन महिने कार्यशैली देख्दा पाँच वर्षमा पूरा गर्ने भनेर लेखिएका कुराहरू पूरा गर्ने अवस्था छ कि छैन ?

यही रेसियोमा उहाँहरु हिँड्नुभयो अध्यादेश ल्याउने, अध्यादेशको सहारामा चल्ने गर्नुभयो भने यस्तो गतिविधिले उहाँहरूसँग भएका केही मान्छेहरूलाई मात्रै सहज हुने अवस्था देखिन्छ । सरकारले आफ्ना मान्छेहरूलाई मात्रै व्यवस्थापन गर्न हतारो गरिरहेको छ । तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु- सहकारी ऐन संशोधन विधेयक बनेर आयो । संशोधन हालेको २४ घण्टाभित्र छलफल नगरिकन निर्णय गरियो ।

उहाँहरुले काम गर्नका लागि एउटा स्टन्ट मात्रै खोज्नुभयो । नियम कानुन सम्मत केही छैन । सरकारमा मानवता हराएको दुई तिहाइको दम्भ देखियो । मानवता हराएको दम्भको कुनै अर्थ छैन । प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुभएको नेपालले पनि भारतको भूभाग मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्तिमा टेबल ठोकियो । सामान्य नागरिकले पनि यो विषयलाई स्वीकार्न सक्दैन । यो हुँदै नभएको कुराहरूमा राम्रो अध्ययन अनुसन्धान भएन । देशलाई कमजोर पार्ने काम भयो ।

सरकारले आगामी पाँच वर्ष ढुक्कले सरकार चलाउनका लागि अब के के गर्नुपर्छ ? जनताको जीवनस्तर सुधार्न के गर्नुपर्छ ?

पहिलो कुरा त सरकारले ल्याएको बजेट, नीति कार्यक्रम काहीँ पनि तल्लो तहका वर्गलाई समेटिएको छैन । मध्यमवर्ग लक्षित कार्यक्रम मात्र छ । सरकारले काठमाडौँ उपत्यका लक्षित नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुभन्दा पनि कर्णाली, सुदूरपश्चिम र पूर्वको ताप्लेजुङको ओलाङचुङ्गोलादेखि पश्चिमको दार्चुला बैतडीसम्म सोचेर काम गर्नुपर्छ । झापाको केचना कवलदेखि मधेसमा पानी नपाएको विषयसम्म पनि सरकार पुग्नुपर्‍यो ।

तल्लो तहका जनतालाई हेरिएन । सरकारको नजर मध्यमवर्गीय र माथिल्लो वर्ग भन्दा पनि तल्लो वर्गमा पुग्नुपर्‍यो । अघिल्ला सरकारहरू तल्लो वर्गमा पुग्न सकेन भनेर आफैँ आलोचना गर्ने अनि आफूले पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोर्‍याउनु त भएन नि । हामी आफैँ पनि सुकुम्वासीलाई सधैँ सुकुम्वासी बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षको मान्छे होइन । तर उचित व्यवस्थापन गरेर मात्रै उनीहरुलाई हटाउनुपर्ने थियो ।

हाम्रो पार्टीको सरकार हुँदा धनीपुर्जा ढिलो दियो होला, थोरैले पाए होलान् तर व्यवस्थापन राम्रो भएको थियो । धेरै वटा कुरामा सरकार दुर्घटनामा परिसक्यो । यसलाई रोक्नुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ । नियुक्तिका कुराहरूमा पनि सरकारले आफ्ना निजी सल्लाहकारका आसेपासेलाई दियो । सरकारले पारदर्शी तरिकाले काम गरिदिए हुन्थ्यो ।

कुनै पनि कुरा हतारमा निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने छैन । तर प्रतिशोध साँधनुभएन । अहिले पनि हाम्रो पार्टीको उपाध्यक्षज्यू बिनाप्रमाण सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा हिरासतमा हुनुहुन्छ । राजनीतिक प्रतिशोध भइरहेको छ । होल्डिङ सेन्टरबाट फर्किने सुकुम्वासीले कोठा पाएको अवस्था छैन।

धेरै कुराहरू छिटो डिसिजन गरेर अहिले भर्खरै समाचार बनाउँदा लोकप्रिय भयो । तर त्यो के कति कार्यान्वयनमा पुगेको छ भन्ने कुरामा चुकेको छ । फेसबुक र समाचारहरूमा रमाइलो गर्दागर्दै आज फलनाले यसो भन्यो भन्दाभन्दै उहाँहरु अल्मलिनुभयो । रमाइलो गर्दागर्दै निम्न वर्गका जनतालाई समस्यामा पार्नु हुँदैन । यो देशमा तल्लो तहका वर्गले नै दुःख पाउने अवस्था रह्यो ।

म चाहन्छु नेपाली जनताको नयाँ जनधारबाट आएको सरकार जनता केन्द्रित होस् । सरकार ७०-८०% गरीखाने वर्गसँग समन्वय गरेर अगाडि बढोस् । तर सरकारको जुन कार्यशैली छ, तल्लो वर्गलाई पूरै उपेक्षा गरेको छ । यी कुराहरू सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । दुई तिहाइ सधैँ रहँदैन । सरकारले जनतासँगको सम्बन्ध दिगो बनाउन भूमिका खेलोस । उहाँहरुलाई शुभकामना । हामी नयाँ हो पाँच वर्षमा देखाउँछौँ भनेर उहाँहरुले नै भन्नुभएको छ । हामी पनि उहाँहरुले गरेका राम्रा कामहरू हेरेर सिक्न आतुर छौँ ।