काठमाडौं- बंगलादेशको ऊर्जा क्षेत्रमा भित्रभित्रै एउटा ठूलो प्रणालीगत आर्थिक संकट मौलाउँदै गएको पाइएको छ। विज्ञहरूले बंगलादेशको ऊर्जा क्षेत्रमा योभन्दा ठूलो जोखिम निर्माण भइरहेको भन्दै सचेत गराएका छन्। कुनै पनि व्यावसायिक संस्था आर्थिक संकटमा पर्नुको मुख्य कारण नाफाको कमी नभई नगद प्रवाह अर्थात् तरलताको अभाव हुनु हो। अहिले बंगलादेशका निजी क्षेत्रका स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकहरू (आइपिपी) ले ठीक यस्तै गम्भीर संकटको सामना गरिरहेका छन्।

प्राप्त विवरण अनुसार बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपिडिबी) ले निजी विद्युत उत्पादकहरूलाई करिब २५ हजार करोड टाका भुक्तानी गर्न बाँकी छ। यो रकम सामान्य बिल मात्र नभएर विद्युत गृहहरू निरन्तर सञ्चालन गर्न, इन्धन खरिद गर्न, बैंकको ऋण तिर्न, उपकरणको मर्मत सम्भार गर्न र हजारौँ कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिन आवश्यक पर्ने मुख्य कार्यशील पूँजी हो। यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरूका अनुसार निजी विद्युत उत्पादकहरूले सरकारसँग कुनै अतिरिक्त अनुदान वा महशुल वृद्धि मागेका होइनन्, बरु उनीहरूले देशका नागरिकले उपभोग गरिसकेको विद्युतको कानुनी सम्झौता बमोजिम पाउनुपर्ने भुक्तानी मात्र माग गरिरहेका हुन्।

यदि यो बक्यौता रकम समयमै भुक्तानी नभई यसरी नै थपिँदै जाने हो भने दीर्घकालीन सरकारी सम्झौता भएका र राम्रो उत्पादन क्षमता भएका धेरै विद्युत उत्पादकहरू अन्ततः स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाताहरूको दायित्व पूरा गर्न नसकी असफल हुने सम्भावना छ। यस्तो असफलता उनीहरूको खराब व्यवस्थापन नभई सरकारी भुक्तानीमा भएको चरम ढिलाइले सिर्जना गरेको तरलता संकटको परिणाम हुनेछ। कुनै एउटा कम्पनी टाट पल्टिनु र देशको समग्र ऊर्जा क्षेत्र संकटमा पर्नुमा ठूलो भिन्नता छ, किनभने यसको असर एउटा उद्योगमा मात्र सीमित नरहेर देशको समग्र वित्तीय र आर्थिक प्रणालीमै पर्ने देखिन्छ।

यस संकटले पहिलो चरणमा विनाकुनै गल्ती सक्षम विद्युत उत्पादकहरूलाई टाट पल्टाउनेछ भने दोस्रो चरणमा देशको बैंकिङ क्षेत्रलाई गम्भीर दबाबमा पार्नेछ। स्थानीय बैंकहरूले देशको विद्युत पूर्वाधारमा ठूलो पूँजी लगानी गरेका हुनाले धेरै विद्युत उत्पादकहरू एकैसाथ खराब ऋणी बनेमा बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर खस्कनेछ। यसबाट बैंकहरूको ऋण लगानी गर्ने क्षमता घट्न गई अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरू समेत प्रभावित हुनेछन्।

इन्धन किन्न र मर्मत सम्भार गर्न नसक्ने प्लान्टहरू सधैँ चलिरहन नसक्ने भएकाले देशमा पुनः लोडसेडिङ वा लामो समयसम्म ब्लाकआउटको अवस्था आउन सक्छ, जसले गर्दा बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय साखमा समेत ठूलो धक्का लाग्नेछ। सरकारी सम्झौताहरू पालना हुने विश्वासमा नै अन्तर्राष्ट्रिय बैंक र दातृ निकायहरूले लगानी गर्ने हुनाले यो विश्वास कमजोर भएमा भविष्यमा रणनीतिक पूर्वाधारका लागि विदेशी लगानी पाउन अत्यन्तै मुस्किल हुनेछ। अन्ततः यसको अन्तिम मार देशको समग्र उद्योग, व्यापार, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिदरमा पर्ने निश्चित छ।