काठमाडौं– भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीको कारणले हजारौँ नागरिकको मृत्यु, वेपत्तासँगै सो क्षेत्रमा निकै धेरै भौतिक सम्पत्तिको पनि क्षति भयो । निजी क्षेत्रले व्यावसायिकदेखि पर्यटन क्षेत्रमा गरेको लगानी ध्वस्त भयो ।

सरकारले तत्काल उद्धारको क्रियाशीलतासँगै निजी क्षेत्रको पुनरुत्थाको लागि विशेष प्याकेज अगाडि सारको छ । सरकारले भन्सार, आन्तरिक राजस्व, बैंक कर्जा र बीमा दाबी भुक्तानी लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न सहुलियतपूर्ण व्यवस्थाहरू समेटेर राहत प्याकेज अगाडि सारेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा अगाडि सारिएको सो प्याकेजलाई १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित समेत गरिसकेको छ । जुन निर्णयलाई अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चरणको प्याकेज भनेर उल्लेख छ ।

भन्सार महसुलमा छुट

बाढीका कारण मर्मत सम्भार हुन नसक्ने गरी क्षतिग्रस्त भएका वा बाढीले बगाई हराएका व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी तथा ढुवानीका साधनको दर्ता खारेज गरी सोही किसिमका नयाँ साधन पुनः आयात गर्न चाहेमा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल पूर्ण रूपमा छुट प्रदान गरिने प्याकेजमा व्यवस्था छ ।

प्राकृतिक व्यक्ति वा निकायको मर्मतसुधार हुन नसक्ने गरी नष्ट भएका प्लाण्ट, मेशिनरी, यन्त्र तथा उपकरण सोही परिमाणमा नबढ्ने गरी पुनः पैठारी गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण भन्सार महसुलमा पूर्ण छुट दिइने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, पैठारीकर्ताले भन्सार कार्यालयमा महसुल बुझाइसकेको तर भदौ १० गतेको बाढीका कारण गन्तव्यमा नपुग्दै नष्ट भएका वस्तुहरूको हकमा, ६ महिनाभित्र जुनसुकै भन्सार कार्यालयबाट सोही प्रकृतिको वस्तु पैठारी गर्दा पहिले तिरेको महसुल बराबरको रकम समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने प्याकेजमा उल्लेख छ ।

राजस्वमा छुट

बाढीबाट प्रभावित व्यवसायीहरूलाई व्यावसायिक निरन्तरताका लागि कर प्रशासनका तर्फबाट सहयोग पु¥याउन आन्तरिक राजस्व विभागले सहुलियत र म्याद थपको निर्णय गरेको छ ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रका करदाताहरूले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२; आयकर ऐन, २०५८, अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ एवम् आर्थिक ऐन, २०८३ बमोजिम २०८३ भदौ र असोज महिनाभित्र पेश गर्नुपर्ने कर विवरण र सो विवरण बमोजिमको कर बुझाउने म्याद २०८३ कार्तिक २५ गतेसम्मका लागि थप गरिएको छ ।

प्याकेजमा बाढीका कारण क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको दाबी समायोजन प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै, बाढीको कारण पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्यलाई कर प्रयोजनका लागि एकमुष्ठ खर्चकट्टी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ ।

आंशिक क्षति भएका ह्रासयोग्य सम्पत्तिको मर्मत तथा सुधार खर्चमा आय वर्ष २०८३÷८४ को करयोग्य आय निर्धारण गर्दा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिमको सीमा लागू नहुने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

बाढीबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भई पूर्वानुमानित आय विवरण पेश गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिहरूलाई आय वर्ष २०८२÷८३ को आयकरमा पूर्ण (शतप्रतिशत) छुट प्रदान गरिने भनिएको छ ।

बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित व्यक्ति र क्षतिग्रस्त व्यवसायहरूलाई सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, नक्सापास दस्तुर र अन्य स्थानीय शुल्कहरूमा निश्चित अवधिका लागि सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि सरकारले प्याकेजमा अघि सारेको छ ।

ऋण तथा ब्याज सहुलियत सम्बन्धी व्यवस्था

सरकारले प्रभावित उद्यमीहरूको वित्तीय भार कम गर्न र व्यवसाय पुनः सञ्चालनमा सघाउन नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत देहायका सुविधाहरू उपलब्ध गराइने भनेको छ ।

रसुवा भन्सारबाट भित्रिने गरी पैठारी गरिएका तर बाढीबाट क्षति पुगेका वस्तुहरूको क्षति यकिन गरी सोसँग सम्बन्धित कर्जा भुक्तानीका लागि ऋणीको अनुरोधमा कर्जा पुनरसंरचना÷पुनर्तालिकीकरण गर्ने वा साँवाब्याज भुक्तानीको म्याद सार्ने सुविधा दिइने प्याकेजमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, प्याकेजमा बाढीका कारण प्रभावित ऋणीहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि एक पटकका लागि कर्जा पुनरसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्ने र भुक्तानी म्याद सार्ने सुविधा प्रदान गरिने उल्लेख छ ।

बाढीबाट व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी वा ढुवानीका साधन तथा यन्त्र उपकरणमा पुगेको क्षति र प्राप्त हुने बीमा भुक्तानीको मूल्याङ्कन गरी व्यवसाय निरन्तरताका लागि पुनः त्यस्ता साधन खरिद गर्न बैंकको आधारदरमा तोकिएको न्यूनतम प्रिमियम दर मात्र थप गरी कर्जा उपलब्ध गराइने र यस्तो कर्जामा तोकिएको ऋणमूल्य अनुपात समेत पुनरावलोकन गरिने पनि प्याकेजमा व्यवस्था छ ।

बाढी प्रभावित सबै प्रकारका ऋणीहरूका लागि कर्जामा १ वर्षको अवधिसम्म बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुको प्रिमियम दर वा विद्यमान प्रिमियम दर थप गर्दा कायम हुने ब्याजदरमध्ये जुन कम हुन्छ, सोही ब्याजदर लागू गरिनेछ ।

उद्योग वा व्यापार पुनरुत्थान गर्न वा रोजगारीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि ऋणीको अनुरोधमा बैंकहरूले सम्बन्धित तेस्रो पक्षको खातामा सोझै भुक्तानी हुने गरी ऋणीलाई थप कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि सरकारले अघि सारेको छ ।

बीमा दाबी तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था

बाढीका कारण भएको क्षतिको बीमा दाबी मूल्याङ्कन कार्यलाई थप प्रभावकारी, द्रुत र सहज बनाउन सरलीकृत ढङ्गले तत्कालै सर्भेयर खटाउने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था सरकारले प्याकेजमा समावेश गरेको छ ।

बाढीबाट क्षति भई बीमा दाबी गर्ने बीमितहरूलाई प्रारम्भिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको आधारमा बीमकले बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउनुपर्ने र पुनर्बीमकले समेत बीमकलाई बढीमा ५० प्रतिशत अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

प्याकेजमा भनिएको छ, बीमा दाबी भुक्तानी कार्यलाई सरल र प्रभावकारी बनाउन बीमकहरूले संक्षिप्त दाबी भुक्तानी कार्यविधि शीघ्र तर्जुमा गरी लागू गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको उपयोग

कुनै पनि व्यावसायिक निकायले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने प्रयोजनका लागि स्थापना गरेको कोषबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम योगदान गरेमा, उक्त योगदान रकमलाई समेत सोही निकायको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बापत गरिएको खर्चको रूपमा मान्यता दिइने सरकारले प्याकेजमा उल्लेख गरेको छ । 

सो प्रयोजनका लागि सम्बन्धित ऐन, नियम वा निर्देशिकाहरू परिमार्जन गर्ने व्यवस्था तत्–तत् नियामक निकायहरूले मिलाउने निर्णय गरेको पनि प्याकेजमा उल्लेख छ ।