काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले एकीकृत परिपत्र-२०८२ मा संशोधन गर्दै विदेशी विनिमयसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थाहरूमा व्यापक सरलीकरण र सुविधाको सीमा वृद्धि गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १२ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ६३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो परिपत्र जारी गरेको हो ।
संशोधित व्यवस्था अनुसार सटही सुविधा माग गर्ने आयातकर्ताहरूले वस्तु आयात मूल्यको न्यूनतम १० प्रतिशत रकम सामान सिपमेन्ट हुनुपूर्व नै पठाइसकेको हुनुपर्नेछ भने भन्सारबाट सामान जाँचपास हुनुपूर्व पूर्ण भुक्तानी पठाइसकेको हुनुपर्नेछ ।
यसैगरी, ड्राफ्ट वा टीटीको माध्यमबाट आयात हुने वस्तुको सिपमेन्ट हुनुपूर्व आंशिक भुक्तानी भएको विवरण अनुसूची १.९क बमोजिम महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र विभागमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।
नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूले हवाई जहाजका इन्जिन वा पार्टपुर्जा आयात गर्दा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सिफारिसमा विदेशी बैंकको ग्यारेन्टीबिना नै पठाउन सकिने अग्रिम भुक्तानी सीमा अमेरिकी डलर १ लाखबाट बढाएर अमेरिकी डलर ५ लाख पुर्याइएको छ ।
हवाई जहाजका इन्जिन तथा पार्टपुर्जा विदेश लगेर मर्मत गरी ल्याउने प्रयोजनका लागि पनि अग्रिम भुक्तानी सीमा बढाएर ५ लाख अमेरिकी डलर कायम गरिएको छ ।
यसका साथै, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाली कम्पनीहरूले विदेशी सेवा प्रदायकबाट स्याटेलाइट सेवा भाडामा वा प्रयोग गरेबापत वार्षिक रूपमा पठाउन सकिने भुक्तानी सीमा डलर १ लाखबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ५ लाख पुर्याइएको छ ।
विदेशस्थित अस्पतालमा गई औषधि उपचार गराउन तथा आवश्यक औषधि र उपचारजन्य उपकरण खरिद गर्न नेपाली नागरिकलाई वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने वार्षिक सटही सुविधा सीमा अमेरिकी डलर १५ हजारबाट बढाएर अमेरिकी डलर ३० हजार पुर्याइएको छ । साथै, परिपत्रको अनुसूचीमा ‘२७१०.१९.९४ रबर प्रोसिसिङ ओइल’ लाई थप गरी वस्तु वर्गीकरण मिलान गरिएको छ ।
नियामक निकायको स्वीकृति वा सिफारिसका आधारमा वाणिज्य बैंकहरूले दिन सक्ने भुक्तानी सटही सुविधा सीमा प्रतिपटक १५ हजार डलरबाट बढाएर अमेरिकी डलर ३० हजार पुर्याइएको छ भने डलर ३० हजारभन्दा बढी रकमको भुक्तानीका लागि मात्र राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ ।
सेवा आयात गर्दा ३० हजार डलरभन्दा बढी रकमको अग्रिम भुक्तानीमा विदेशी बैंकको बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाली तथा विदेशी सङ्घसंस्थाले भारतस्थित सङ्घसंस्थासँग सेवा लिई भुक्तानी गर्दा वाणिज्य बैंकहरूले दिन सक्ने सीमा प्रतिपटक भारतीय रुपैयाँ ४० लाखबाट बढाएर भारू ६० लाखसम्म पुर्याइएको छ ।
यसका साथै, निर्यात रकम प्राप्त गर्ने वाणिज्य बैंकले तेस्रो मुलुकको हकमा अमेरिकी डलर ३० हजार (यसअघि १२ हजार डलर) र भारतको हकमा भारू ६० लाख (यसअघि ३० लाख भारू) सम्मको सीमामा रही आयातका लागि भुक्तानी सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछन् ।
इजाजतपत्रप्राप्त ट्राभल तथा टूर एजेन्सीहरूले विदेशी पर्यटकबाट प्राप्त विदेशी मुद्राको सीमाभित्र रही विदेशस्थित एजेन्टलाई भुक्तानी पठाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुका साथै अन्य एजेन्सीसँग सेवा खरिद-बिक्री गरी विदेशी मुद्रा भुक्तानी पठाउने स्पष्ट सर्तहरू तोकिएको छ ।
अनलाइनमार्फत सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कार्ड प्रयोगकर्ताको कार्ड मौज्दात सीमा डलर ५ हजारबाट बढाएर अमेरिकी डलर १० हजार पुर्याइएको छ र सोभन्दा बढी भएको रकम अनिवार्य रूपमा स्वदेशी वा विदेशी मुद्रा खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
यस्ता कार्ड प्रयोगकर्ताले वैदेशिक वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा वार्षिक रूपमा आर्जित रकम र ५ सय डलरको योग बराबर सटही सुविधा पाउनेछन् ।
सूचना प्रविधि, व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन र ऊर्जाउन्मुख उद्योगहरूले विदेशी संस्थाबाट विदेशी ऋण भित्र्याउनका लागि ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूले बैंक ग्यारेन्टी वा स्ट्यान्डबाई लेटर अफ क्रेडिट जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एजेन्सी मौज्दातबाट उच्च तरल विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा अधिकतम ५ वर्षसम्म लगानी गर्न सक्नेछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट ए-/एथ्री वा सोभन्दा माथिल्लो श्रेणीको रेटिङ रहेका देशका उच्च तरल विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्दा कुल लगानी सीमा ४० प्रतिशतमा १० प्रतिशत थप गरी अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सकिने सुविधा दिइएको छ ।
साथै सूचना प्रविधि, कृषि, उत्पादन, पूर्वाधार, पर्यटन र ऊर्जा उद्योगले प्राप्त गर्ने विदेशी मुद्रा कर्जा वा पुँजीगत वस्तु आयातका लागि हेजिङ सेवा व्यवस्थापन गर्न बढीमा ५ वर्ष अवधिका वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया