काठमाडौँ– नेपालबाट हुने वस्तु तथा सेवा निर्यातका प्रमुख अवरोध हटाउन सके पाँच वर्षमा निर्यात ११२ प्रतिशतसम्म बढाउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी), नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)र दक्षिण एसिया व्यापार, अर्थशास्त्र तथा वातावरणसम्बन्धी निगरानी संस्था (सावती) ले मङ्गलबार संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको वस्तु तथा सेवा निर्यातका अवरोध र सहायक पक्षहरू’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको हो ।

अध्ययनले महँगो कर्जाका कारण नेपाली उत्पादनको लागत बढ्नुका साथै आयातित कच्चापदार्थ तथा उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्रीमा लाग्ने करले नेपाली वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न कठिन बनाएको देखाएको छ । कमजोर लजिस्टिक्स पूर्वाधार र उच्च ढुवानी लागत पनि निर्यातका प्रमुख अवरोध रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा घनश्याम उपाध्यायले नेपालले विप्रेषणमा आधारित विकास मोडलबाट निजी लगानी, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने बताए। 

उनले सरकारले उक्त अध्ययनलाई भविष्यको वित्तीय नीति तर्जुमा, डिजिटलाइजेसन प्रवर्द्धन तथा विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलामा आबद्ध हुन मुख्य खाकाका रूपमा लिन सक्ने बताए।

एडीबीका नेपालका देशीय निर्देशक अर्नो काउश्वाले नेपाल उच्च आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण हुन प्रतिस्पर्धी निर्यातमा आधारित विकास मोडलतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालको वस्तु निर्यात निरन्तर सुस्त रहेको उल्लेख गर्दै सन् २००० मा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको १५.४ प्रतिशत रहेको निर्यात हिस्सा सन् २०२५ मा घटेर ५ प्रतिशतमा सीमित भएको बताए। 

उच्च आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण हुन नेपालले विप्रेषणमा आधारित विकास मोडलबाट अघि बढेर उत्पादकत्व वृद्धि, आन्तरिक निजी लगानी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र प्रतिस्पर्धी निर्यातमा आधारित मोडल अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

सावतीका वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत क्षितिज दाहालले अध्ययन प्रतिवेदनमा आधारित प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । उनले अध्ययनका क्रममा जलवायु परिवर्तन निर्यातका लागि प्रमुख जोखिमका रूपमा देखिएको बताए। सर्वेक्षणमा सहभागीहरूले जलवायु परिवर्तनले अलैँची र चियाजस्ता प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादनमा असर पारेको बताएका थिए । 

अध्ययनमा नेपालको निर्यात केही सीमित वस्तु र एउटै प्रमुख बजारमा केन्द्रित रहेको उल्लेख छ । सन् २०२२ देखि २०२४ सम्म नेपालको औसत वस्तु निर्यातको करिब ७१.९ प्रतिशत हिस्सा भारततर्फ गएको थियो । यसको वार्षिक औसत मूल्य करिब ९५८.७ मिलियन अमेरिकी डलर थियो । संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली सङ्घमा क्रमशः १०.७ प्रतिशत र ६.७ प्रतिशत निर्यात भएको थियो । लत्ताकपडा सबैभन्दा बढी निर्यात हुने वस्तुगत श्रेणीमा रहेको छ ।

अध्ययनका क्रममा ५० वटा फर्मका प्रतिनिधिसँग अन्तर्वार्ता लिइएको थियो । तीमध्ये ३८ वटा निर्यातकर्ता थिए भने ४५ वटा फर्मले संरचनागत प्रश्नावली पूरा गरेका थिए । लगभग सबै फर्मले विभिन्न अवरोध सामना गरिरहेको बताएका छन् । औसतमा, ती अवरोध हटाउन सके पाँच वर्षमा अपेक्षाको तुलनामा निर्यात ११२ प्रतिशत बिन्दुले बढ्न सक्ने फर्महरूको अनुमान छ ।

अध्ययनअनुसार वित्तीय स्रोतमा पहुँच प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी करिब ८४ प्रतिशत फर्मले यसलाई अवरोधका रूपमा उल्लेख गरेका छन् भने ५४ प्रतिशतले ठूलो वा गम्भीर अवरोधका रूपमा मूल्यांकन गरेका छन् । ब्याजदर सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको छ भने त्यसपछि ब्याजदरमा हुने उतारचढाव र धितोसम्बन्धी आवश्यकताहरू रहेका छन् । यसबाट साना तथा मझौला फर्महरू बढी प्रभावित छन् ।

आयातित वस्तु तथा उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्रीमा लाग्ने कर अर्को प्रमुख समस्या रहेको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी ४७ प्रतिशत फर्मले यसलाई ठूलो वा गम्भीर अवरोधका रूपमा मूल्यांकन गरेका छन् । लजिस्टिक्स, व्यापार पूर्वाधार, किफायती दरमा जग्गाको उपलब्धता तथा उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्री आयात गर्न कठिनाइलाई पनि प्रमुख समस्याका रूपमा औँल्याइएको छ । भारतबाहेकका बजारमा निर्यात गर्ने फर्महरूले लजिस्टिक्स र व्यापार पूर्वाधारलाई प्रमुख समस्याका रूपमा उल्लेख गरेका छन् ।

फर्महरूले सीमित सरकारी सहयोग, नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतबाट स्तरोन्नति भएपछि निर्यातमा पर्ने प्रभावबारे सीमित जानकारी, ई–कमर्सका क्षेत्रमा रहेका अवरोध तथा जलवायु परिवर्तनलाई उदीयमान जोखिमका रूपमा उल्लेख गरेका छन् ।

अध्ययनमा निर्यातकर्ताहरूले बढ्दो नेपाली डायस्पोरा र उनीहरूसँग रहेको व्यावसायिक सम्पर्क, भारतीय बजारमा भन्साररहित पहुँच तथा खरिदकर्तामाझ नेपालको सकारात्मक छविलाई निर्यातका सकारात्मक पक्षका रूपमा उल्लेख गरेका छन् । व्यापार मेला, गन्तव्य बजारमा रहेका व्यक्तिगत सम्बन्ध, निर्यात गृह तथा डिजिटल मार्केटिङले पनि निर्यात वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याएको अध्ययनले देखाएको छ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रका सम्बन्धमा अध्ययनले डिजिटल माध्यमबाट प्रदान गरिने सेवाको विश्वव्यापी माग बढिरहेको उल्लेख गरेको छ । सन् २०२२ मा नेपालको आईटी सेवा निर्यातबाट करिब ५१५ मिलियन अमेरिकी डलर आम्दानी भएको अनुमान गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६४.२ प्रतिशत बढी हो ।

यद्यपि, डाटा संरक्षण, साइबर सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी कमी, समग्र आईटी निर्यात नीतिको अभाव, सफ्टवेयरजस्ता सामग्रीका लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न कठिनाइ, कमजोर डिजिटल पूर्वाधार तथा दक्ष जनशक्तिको अभावलाई चुनौतीका रूपमा पहिचान गरिएको छ । दक्ष जनशक्तिको बढ्दो उपलब्धता, तुलनात्मक रूपमा कम ज्याला तथा डायस्पोरासँगको सम्बन्धलाई यस क्षेत्रका प्रमुख सकारात्मक पक्षका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

अध्ययनअनुसार पर्यटन क्षेत्र कोभिड–१९ महामारीबाट धेरै हदसम्म पुनरुत्थान भएको छ । सन् २०२५ मा नेपालमा पर्यटक आगमन ११ लाख ६२ हजार ३६५ पुगेको छ, जुन सन् २०१९ को ११ लाख ९७ हजार १९१ को उच्चतम स्तरभन्दा थोरै कम हो । पर्यटकको औसत बसाइ अवधि बढेर १६।३ दिन पुगेको छ ।

यद्यपि, आर्थिक वर्ष २०२४र२५ मा पर्यटनबाट प्राप्त कुल विदेशी मुद्रा आम्दानी वस्तु निर्यातको २८.७ प्रतिशत बराबर रहेको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको ४५.१ प्रतिशतभन्दा कम हो । उक्त आम्दानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.५ प्रतिशत बराबर रहेको थियो ।

सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वित रणनीतिको अभाव, लक्षित प्रवर्द्धनको सीमितता, पर्याप्त रूपमा विकास नभएका गन्तव्य, सीमित अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्क तथा दक्ष जनशक्तिको अभावलाई पर्यटन क्षेत्रका प्रमुख अवरोधका रूपमा देखाइएको छ ।

समूहगत छलफल

त्यस अवसरमा ‘नेपालको वस्तु तथा सेवा निर्यात, वस्तु व्यापार, आईटी सेवा तथा पर्यटनमा रहेका अवरोध सम्बोधन तथा अवसरको सदुपयोग’ विषयमा समूहगत छलफल पनि आयोजना गरिएको थियो ।

छलफलका क्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव हुमकला पाण्डेले सरकारले निर्यातलाई प्रोत्साहन हुने गरी नयाँ कार्यविधि लागू गरेको बताए।

उनले सरकारले सेवा व्यापारसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिका रूपमा ‘नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति २०८१’, छुर्पी, गलैँचा र अदुवाजस्ता विशिष्ट उत्पादनका लागि नयाँ निर्यात रणनीति तथा उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहनलाई सघाउने गरी निर्यात नीतिअन्तर्गत नयाँ कार्यविधि तर्जुमा गरी लागू गरेको बताए।

नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक विष्णु सुवेदीले मूल्य शृङ्खलामा रहेका उत्पादकदेखि निर्यातकसम्मलाई सहुलियतपूर्ण कर्जामार्फत निर्यात सहज बनाउन लागिएको बताए।

नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक सन्तोष पन्तले नेपालमा गन्तव्य विवाहको ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उच्च मूल्यका उपकरण आयातमा भन्सारसम्बन्धी जटिलता तथा धरौटीलगायतका समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

एडीबीका प्रमुख अर्थशास्त्री यान ह्यान्सनले नेपाली व्यवसायीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय खरिदकर्तासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन तथा विदेशी गुणस्तर मापदण्ड पालना गरेको प्रमाणित गर्न कठिनाइ भोगिरहेको बताए।

महिला उद्यमी महासङ्घका अध्यक्ष दर्शना श्रेष्ठले नेपाललाई लैङ्गिक उत्तरदायी व्यापार तथा निर्यात नीति र त्यसलाई सघाउने लैङ्गिक समावेशी निर्यात प्रणालीको आवश्यकता रहेको बताए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कार्यकारी समिति सदस्य पशुपति देव पाण्डेले व्यापार तथा निर्यात नीतिमा रहेका कमी–कमजोरी, अपर्याप्त पूर्वाधार र क्षमता विकासको सीमितताका कारण नेपालको निर्यात वृद्धि सुस्त रहँदै आएको बताए।

निर्यात व्यवसायी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष देव आनन्द सरावगीले आयातित कच्चा पदार्थमा अत्यधिक निर्भरताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको निर्यात क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर रहेको बताए। नासआइटीका अध्यक्ष दीपिन चापागाईंले नेपालको सूचना प्रविधि उद्योग मुलुकका नयाँ र उच्च सम्भावना बोकेका क्षेत्रमध्ये एक रहेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा रोजगारीको ठूलो सम्भावना रहेको बताए।

एडीबीका वरिष्ठ अर्थशास्त्र अधिकृत मानबर सिंह खड्काले अध्ययनले नेपालको निर्यात सम्भावना, निजी क्षेत्रले सामना गरिरहेका प्रमुख अवरोध तथा सफल निर्यातका लागि आवश्यक आधारहरूको महत्त्वपूर्ण विश्लेषण गरेको बताए।