काठमाडौँ – सभामुख डीपी अर्यालले अन्तर–व्यवस्थापिका संघको १५३औँ सभालाई सम्बोधन गर्दै समावेशिता, सुशासन, डिजिटल संसद र जलवायु न्यायका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन्।

सभामुख अर्यालले नेपालको संघीय संसद समावेशिताका दृष्टिले प्रगतिशील रहेको दाबी गर्दै प्रतिनिधिसभामा ३५ प्रतिशत महिला, ५१ प्रतिशत विभिन्न समावेशी समूह, पाँच जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ४० वर्षमुनिका ३७ प्रतिशत युवा सांसदको सहभागिता रहेको बताए। संसदमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको समेत प्रतिनिधित्व रहेको उनले उल्लेख गरे।

उनले प्रतिनिधित्व मात्र पर्याप्त नभएको भन्दै नीति निर्माणका प्रत्येक चरणमा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। राज्यका निर्णय प्रक्रियालाई समावेशी, उत्तरदायी, जनमुखी र पारदर्शी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

युवा पुस्ताको आन्दोलनले सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक पुनरुत्थान तथा निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताको अपेक्षा स्पष्ट पारेको उल्लेख गर्दै सभामुख अर्यालले संसद्लाई परिणाममुखी बनाउन चालु वर्षलाई कानून सुधार तथा निर्माणको वर्षका रूपमा अघि बढाइएको जानकारी दिए। उनका अनुसार यस वर्ष १६६ वटा कानून निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सभामुख अर्यालले नेपालको संसदलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै कागजरहित संसद् बनाउने दिशामा काम भइरहेको बताए। नागरिकलाई संसद्का गतिविधि, कानून निर्माण तथा संसद्‌मा उठाइएका विषयमा सहज पहुँच पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए।

सम्बोधनका क्रममा उनले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको असरप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराए। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर नेपालले असमान रूपमा भोगिरहेको उनले बताए।

उनले २६ अगस्ट २०२६ मा नेपालले भोगेको ‘हिमालयन सुनामी’ भनिएको प्रलयकारी बाढीबाट भएको मानवीय तथा पूर्वाधार क्षतिको विषय पनि उठाए। जलवायुजन्य विपद् कुनै एक देशको मात्र समस्या नभएको भन्दै उनले प्रभावित मुलुकहरूप्रति संसदीय ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको बताए।

जलवायु संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, हिमाली उत्थानशीलता र जलवायु वित्तका लागि बलियो संसदीय सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सभामुख अर्यालले ‘जलवायु संसदीय कूटनीति’को सुरुवात गर्न आह्वान गरे।

सम्बोधनको अन्त्यमा उनले गौतम बुद्धको शान्ति, करुणा र सहअस्तित्वको सन्देशलाई आत्मसात् गर्दै विश्वका संसदबीच सहकार्यबाट शान्तिपूर्ण, समतामूलक र समृद्ध विश्व निर्माण गर्नुपर्ने बताए।