काठमाडौँ – प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बाट आफूलाई हटाएर मनोजकुमार केसीलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । कार्कीले दायर गरेको रिट दुई दिनको छलफलपछि बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरमार्फत पेस गरिएको रिटमा मन्त्रीपरिषद्को बुधबारको निर्णय बदर गर्न र केसीलाई आईजीपीको हैसियतमा कुनै पनि कार्य गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल, रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेल र मुद्दा शाखाका प्रमुख अशोक क्षेत्रीबीचको छलफलपछि रिट दर्ता गर्ने निर्णय भएको हो ।

सरकारले बुधबार कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउने र केसीलाई नयाँ आईजीपी बनाउने निर्णय गरेको थियो । केसीले सोही दिन दर्ज्यानी चिह्न लगाएर पदबहालीसमेत गरिसकेका छन् । तर, कार्कीले आफ्नो कार्यकाल बाँकी छँदै गैरकानुनी रूपमा हटाइएको दाबी रिटमा गरेका छन् ।

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत स्पष्टीकरणको अवसरसमेत नदिई हटाइएको उल्लेख गर्दै कार्कीले दुई आईजीपीको अवस्थाले प्रहरी संगठनको ‘आदेश शृंखला’ मा अन्योल सिर्जना हुने जिकिर गरेका छन् ।

रिटमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय, केसीको बढुवा, पदस्थापन र दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्ने सम्पूर्ण कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको छ ।

कार्कीका तर्फबाट प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ बमोजिमको पदावधि पूरा नहुँदासम्म पूर्ववत् पदमा काम गर्न दिन र तलब, भत्ता तथा सेवा-सुविधा पुनःस्थापित गर्न परमादेश माग गरिएको छ । साथै पूर्वआईजीपी अच्युतकृष्ण खरेल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य जोडिएका अदालतका नजिरहरूलाई समेत रिटमा आधार बनाइएको छ ।