यस वर्ष २३ स्थानमा बर्डफ्लु « Khabarhub

यस वर्ष २३ स्थानमा बर्डफ्लु


२३ चैत्र २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


81
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– यस वर्ष चैतमा मात्र २३ स्थानमा बर्डफ्लु रोग देखिएको छ । पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा उमेश दाहालले चैतमा मात्र २३ ठाउँमा बर्डफ्लु रोग देखिएको बताए । यसअघि चैत अगाडि यस वर्ष बर्डफ्लु देखिएको थिएन । 

यस वर्ष पहिलोपटक चैत ६ गते मोरङ जिल्लाको सुन्दरहरैचा र उर्लाबारी नगरपालिकामा एकै साथ दुई स्थानमा बर्डफ्लु देखिएको थियो ।

उनका अनुसार सुनसरीमा १२ स्थान, मोरङमा सात स्थान, झापा दुई ठाउँ, चितवनमा एक ठाउँ र काठमाडौँमा एक स्थानमा बर्डफ्लु रोग देखिएको छ । उनले बर्डफ्लु देखिएको स्थानलाई नियन्त्रणमा लिई फैलिन नदेखिएको बताए । 

उनका अनुसार ती स्थानमा एक लाख चार हजार कुखुरा एवं हाँस नष्ट गरिएको छ । काठमाडौँको त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरका कागमा बर्डफ्लु देखिएको थियो ।

सुनसरी, झापा र मोरङमा बर्डफ्लुको सङ्क्रमण फैलिएपछि ती जिल्लामा पशुपक्षी ओसारपसारमा प्रतिबन्ध लगाइएको महानिर्देशक डा दाहालले बताए । 

‘बर्डफ्लु देखिएको स्थानमा हामीले बर्डफ्लु क्षेत्र घोषणा गरेर आकस्मिक रोग अन्वेषण टोलीले ती पशुपक्षीलाई नष्ट गर्ने काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले बर्डफ्लु रोग नियन्त्रणमा गरेको कामबाट धेरै नमूनामा बर्डफ्लुको सङ्क्रमण देखिएको छैन ।’ सरकारले बर्डफ्लु देखिएपछि हाँस, कुखुरा नष्ट गर्ने गर्दछ र सो बापत ७५ प्रतिशत क्षतिर्पूति किसानलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ । रासस

प्रकाशित मिति : २३ चैत्र २०८२, सोमबार  २ : ०४ बजे

अठार वटा कृष्णसार स्थानान्तरण गरिने

काठमाडौं– कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र बर्दियाको कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रबाट

फेवातालको चार किल्लाभित्रको जग्गाको अवस्था अध्ययन गर्न बन्यो समिति

काठमाडौं– सरकारले फेवातालको चार किल्लाभित्रको जग्गाको हालको स्थिति एकिन गर्न

अर्थ तथा योजना समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेस

महेन्द्रनगर– मधेस प्रदेशसभाका सभामुख रामअशिष यादवसमक्ष अर्थ तथा योजना समितिका

अमेरिका र इरानबीच ४५ दिने युद्धविराम प्रस्ताव

वासिङ्टन- इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच तीव्र बन्दै गएको युद्धका

कार्यालय समय पालना भए/नभएबारे छड्के गर्न सतर्कता केन्द्रले खटायो टोली

काठमाडौं– राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी योजनाअनुसार सार्वजनिक सेवा