काठमाडौँ – सरकारले आधा दशक लगाएर बनाएको सिस्नेखोला–नागढुङ्गा (२.६८८किलोमिटर) सुरुङमार्ग सञ्चालनको अन्तिम तयारी छ । सुरुङ मार्ग हुँदै गाडी चल्ने मिति पटक पटक पछाडि धकेलिँदा यस पटक बल्ल साइत जुरेको छ ।

नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाले यसपटक साउन दोस्रो हप्तादेखि गाडी आवतजावत गराउने साइत निकालेको छ । जसको मुख्य साक्षी आयोजनालाई निर्देशन दिने भूमिका पाएको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत पूर्वाधार विकास समिति हो ।

समितिका सभापति आशिष गजुरेलसहित सांसदले सोमबार निर्माण सम्पन्न भइसकेको सुरुङ मार्ग अवलोकन गरे । आयोजनाले हालसम्म सञ्चालनको सबै कानुनी प्रकृया पूरा गरिसकेको छ ।

समितिलाई आयोजनाका निर्देशक इन्जिनियर सौजन्य नेपालले भौतिक तथा वित्तीय प्रगति र सुरक्षा व्यवस्थापनबारे प्रष्ट पारे । उनका अनुसार सुरुङको काम एक प्रतिशतमात्रै बाँकी छ ।

‘हालसम्म ९९ प्रतिशत काम हुँदा ९६ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ’, उनले भने, जसमा पश्चिम द्वारतर्फको पहिरो नियन्त्रण र मुआब्जा वितरणका केही काम बाँकी छन् ।’

यो काम सुरुङमार्फत् सवारी आवतजावत गर्न थालेर पनि गर्न सकिन्छ । तर, सञ्चालनको जिम्मा पाएको कम्पनीलाई तालिम दिनुपर्ने भएकाले साउन दोस्रो सातामात्रै गाडी गुड्ने छन् ।

‘सञ्चालनको जिम्मा पाएको कम्पनीले खटाउने कर्मचारीलाई तालिम दिइसकेपछि साउनको दोस्रो हप्तासम्म पूर्णरुपमा खुलाउने तयारी छ,’ नेपालले बिफ्रिङमा भने ।

त्यसलगत्तै विभिन्न बहानामा भएको ढिलासुस्तीप्रति सभापति गजुरेलले प्रश्न गरे । ‘कस्तो छ त सुरुङ ? के कस्ता पूर्वाधार बनेका छन ? केही समस्या छ भने हामीलाई भन्नुस्, अन्यथा अब ढिलाइ सह्य हुँदैन,’ सभापति गजुरेलले चेतावनीसहित भने ।

सञ्चालन कम्पनी छनोट तथा सुरक्षार्थ संरचना थप मजबुत बनाउँदा ढिला भएको जवाफ उनले पाए । यस्तै, लागतसमेत बढ्न गएको छ । आयोजनाका अनुसार मूल्य वृद्धिका कारण आयोजना सम्पन्न हुँदासम्म १८ प्रतिशत लागत बढेको छ ।

सरकारले २०७६ कात्तिक ४ गते नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ मार्ग निर्माण थालेको हो । त्यसको जिम्मा ‘हाज्मा एन्डो कर्पोरेशनल’ नामक जापानी कम्पनीले पाएको थियो ।

जापानको १६ अर्ब रुपैँया सहुलियतपूर्ण ऋण र नेपाल सरकारको ६ अर्ब रुपैयाँ गरी कूल २२ अर्ब रुपैँया संयुक्त लागतमा आयोजना निर्माण अघि बढाइयो । जसको समयावधि सुरुवातमा तीन वर्ष ६ महिना तोकिएको थियो ।

अहिले काम सुरू गरेको साढे पाँच वर्ष बितिसकेको छ । यसबीचमा कम्पनीले चार पटकसम्म म्याद थप्यो । अन्तिम सम्झौता अनुसार २०८३ साल वैशाख १३ सम्म काम पूरा गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो । सुरुङबाट ७ मिनेटमै सिस्ने खोलाबाट नागढुंगा निस्किन सकिन्छ ।

‘सुरक्षाका विभिन्न प्रणाली थप गर्दा तथा मूल्य वृद्धिका कारण आयोजनाको काम ढिला पनि भयो र कूल बजेट २८/२९ खर्ब रुपैँया पुगेको छ,’ नेपालले प्रष्ट पारे ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अंग्रेजी नयाँ वर्ष (२०२६) बाट सुरुङ चलाउने घोषणासमेत गरेका थिए । तर करिब–करिब काम सम्पन्न भइसक्दा पनि चीन र जापानी कम्पनीबीच सुरुङ सञ्चालनमा विवाद निम्तिएपछि सरकारले निर्णय लिन सकेन ।

निर्माण गरिरहेको जापानले सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा आफैँ लिन चाहन्थ्यो । त्यहीकारण चर्को जनदबाब हुँदाहुँदै पनि सुरुङ सञ्चालनमा ढिलाइ भयो । यतिबेला सरकरले सुरुङ सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि नेपालीसमेतको ज्वाइन्ट भेन्चरमा काम गर्नेगरी आर्थिक मूल्यांकनमा चिनियाँ कम्पनी युसिन–एआरटी जेभीलाई दिएको छ ।

कसरी चल्छ सुरुङ ?

अब पाँच वर्ष त्यही कम्पनीले १५० जना कामदार परिचालन गरेर सुरुङ व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्नेछ । कामदार कम्पनीले नै छनोट गर्नेछ । साउन दोस्रो हप्ताभित्र सम्पूर्ण स्रोतसाधनसहित परीक्षण दिएपछि कामदारलाई ३ सिफ्टमा काम गर्नेगरी खटाइनेछ । जसले सुरुङ तथा प्रयोगकर्ताको सुरक्षा, वित्तीय तथा प्राविधिक सबै क्षेत्रमा काम गर्नेछन् ।

खर्च व्यवस्थापन कसरी ?

अहिले नागढुङ्गा नाका हुँदै काठमाडौँ आवतजावत गर्ने सवारी संख्या दैनिक करिब ८ हजार ८ सय ८९ छ । जसमा करिब ६० प्रतिशत सुरुङमार्गतर्फ डाइभर्ट हुने आयोजनाको अनुमान छ । त्यसो हुँदा पनि सुरुङको नियमित सञ्चालनका लागि आवश्यक खर्च पर्याप्त हुनेछ ।

‘६० प्रतिशत सवारी सुरुङबाट आउजाउ गरेमा दैनिक ३५ करोड रुपैयाँ टोलबापत संकलन हुनेछ,’ नेपालले भने ।

कम्पनीले त्यसबाट दैनिक सञ्चालनका लागि आवश्यक खर्च रकम कटाएर सडक बोर्डको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्दछ । बोर्डले देशैभरका सडक प्रयोगगरेबापत यसरी जम्मा भएको रकम रकम मर्मतसुधारार्थ नै खर्च गर्ने गर्दछ ।

सुरुङ प्रयोग गर्दा कति रकम तिर्नुपर्छ ?

उपभोक्ता दस्तुरबारे गत साउन १९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेअनुरुप हुनेछ । जसमा कार तथा भ्यानले काठमाडौंतर्फ प्रवेश गर्दा ६५ रुपैयाँ र जाँदा ६० रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्नेछ ।

मिनिबस र मिनिट्रकका लागि काठमाडौं प्रवेशमा १ सय १५ रुपैयाँ र जाँदा ८० रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै, बस तथा ट्रकले काठमाडौं आउँदा २ सय ६० र जाँदा २ सय रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने छ ।

यसैगरी भारी उपकरण र सवारीसाधनका लागि काठमाडौं आउँदा ६ सय र जाँदा २ सय ५० दस्तुर कायम गरिएको छ ।

टोल कसरी तिर्ने ?

अयोजनाले सुरुङको काठमााडौँ प्रवेश गर्ने पूर्वतर्फको गेटमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन (आरएफआईडी) सिस्टमसहितको द्वार जडान गरेको छ । उक्त स्वचालित द्वार सवारी प्रवेश मार्ग प्रयोगबापत टोल शुल्क चुक्ता गर्दा आफैं खुल्नेछ ।

जसमा सवारीले सुरुङ प्रयोगगरेबापत डिजिटल्ली शूल्क तिर्न बैंकको लिङ्कसमेत जडान भएको आरएफआईडी कार्ड दिइन्छ । दैनिक उक्त मार्ग प्रयोग गर्नेले त्यसबाट तिर्न सक्छन् ।

‘वार्षिक प्रयोग गर्नेले एकैपटक तिर्न पनि सक्छ । आइडीमा रेकर्ड बस्छ, त्यो स्क्यान भएपछि सिस्टमले गाडीको प्रकार र नम्बरका आधारमा गेट खुल्छ । आइडी नहुनेका लागि र कहिलेकाहीँ प्रयोग गर्नेको हकमा म्यानुअल्ली तिर्ने व्यवस्था गरिएको छ’, आयोजनाका परामर्शदाता रमेश कोइरालाले प्रष्ट पारे, ‘त्यसका लागि यहाँ ७ दिन २४ घण्टा खटिने कर्मचारी हुन्छन् । दिनभर यहाँ कुन कस्ता र कति सवारी प्रवेश र बाहिरिए सिस्टमबाटै हेर्न सकिन्छ ।’

यो रकम दैनिक सडक बोर्डको खातामा जान्छ । त्यसका लागि तीन सिफ्टमा कर्मचारी खट्छन् । टोल शुल्क हरेक दुई वर्षमा समायोजन प्रावधान राखिने छ ।

के सबै सवारी सुरुङबाटै चल्छन् ?

सरकारले जारी गरेको नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग यातायात सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका अनुसार पैदलयात्री, दुईपांग्रे, तीनपांग्रे सवारी र नन मोटोराइज्ड सवारीले सुरुङमा प्रवेश पाउने छैनन्। डिजेल, पेट्रोल, ग्यास लगायत प्रज्वलनशील पदार्थ र विस्फोटक पदार्थ बोकेका सवारीलाई पनि सुरुङमार्गमा निषेध गरिने छ ।

अन्यका सवारीको हकमा पनि सवारी चालकले इच्छाएको खण्डमामात्रै सुरुङ प्रयोग गर्न सक्नेछन् । अन्यथा उनीहरूलाई हालकै सडम प्रयोगमा कुनै रोकतोक हुने छैन ।

‘सुरुङ प्रयोगका लागि बाध्यकारी नियम छैन । प्रयोगकर्ताको चहाना र आवश्यकताअनुरुप गर्न सक्नुहुनेछ । उसो त प्रयोगमा रहेको पुरानै सडक पनि अहिले राम्रो भएको छ,’ नेपालले भने ।

सुरुङका फाइदा

प्रयोगकर्ताले इन्धन तथा समय बचत, सुरक्षा र सहजताको चहानालाई प्राथमितामा राखे सुरुङ उत्तम विकल्प हुनेछ। त्यही कारण पनि सवारीचालकले उक्त मार्ग प्रयोग गर्नेमा निर्देशक नेपाल ढुक्क देखिए ।

‘सुरुङका लागि केही रकम त पक्कै तिर्नुपर्छ । शुल्क तिरे पनि सुविधा र सुरक्षाका लागि सुरुङमार्ग उत्तम विकल्प हुनसक्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार सुरुङमार्ग प्रयोग गर्दा काठमाडौँतर्फबाट पश्चिम आउँदा ३६ र काठमाडौँतर्फ प्रवेश गर्दा ३० प्रतिशत लाभ प्रयोगकर्तालाई हुने अनुमान छ । प्रतिघण्टा ६० किलोमिटरको गतिमा गुड्दा सवारीले ७ मिनेटमै सुरुङ पार गर्न सकिन्छ ।

‘ट्राफिक बढी भएर अहिले १० किलोमिटर प्रतिघण्टाको दरमा सवारी गुड्न सक्ने अवस्था छैन । पिकआवर त ठप्प जस्तै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सुरुङबाट ६० को गतिमा ७ मिनेटमा धादिङको धुनिबेंसी नगरपालिकाबाट काठमाडौँतर्फ चन्द्रागिरी नगरपालिकाको नागढुङ्गा निस्किन सकिन्छ,’ निर्देशक नेपालले प्रष्ट पारे ।

कम्पनीको निगरानी कसरी हुन्छ ?

सुरुङ सञ्चालनको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीले पाएको छ । नेपाल सरकारले त्यसको निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त तयारीबारे प्रश्न गर्दा निर्माण सम्पन्न भएर चलेको एक वर्षसम्म परामर्शदाताले नै सहयोग गर्ने उनले बताए ।

‘त्यसपछि भने सडक विभागले आफ्नै क्षमतामा अनुगमनको व्यवस्था गरेर सेवाप्रदायकका काम उचित छन्, छैनन्, तोकिए बमोजिम भएका छन्, छैनन् हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ आयोजना प्रमुख नेपालले स्पष्ट पारे ।

यद्यपि, यसबारे सडक विभागले नै निगरानीको प्रावधान तय गर्नुपर्ने उनको राय छ । ‘यसमा सडक विभागले हेर्नुपर्छ, हामीले त हस्तान्तरण गरेर जान्छौँ । तर हालसम्म यसमा बहस र तयारी थालिएको छैन,’ उनले भने ।

सुरुङ मार्गमा ओभरटेक गर्न मिल्छ ?

दुईतर्फी मुख्य लेन बनाइएको सुरुङमार्गमा ओभरटेक गर्न मिल्दैन । त्यसका लागि त्यहाँ डिभाइडरका ट्राफिक कोन सामाग्री राखिएको हुँदैन । तर, त्यहाँ ढुङ्गाजस्तो देखिने रफ गरिएको संरचना सडकको बीचमा छ । जसमा गाडी गुड्दा चालकले लेन मिचेको थाहा पाउन सक्छन् ।

‘हामीले यो प्रविधि राख्दा लेन मिचिएको खण्डमा ढुङ्गाामाथि गाडीको पाङ्ग्रा चढेको जस्तो हुन्छ, त्यसपछि आफ्नो लेनमा फर्किन सकिन्छ । जसले दुर्घटनाको जोखिम कम गर्छ,’ उनले भने ।

सुरुङमार्गका लागि ६० किलोमिटर डिजाइन गति हो । ‘ठुला ट्रकको गति ६० नहुन सक्छ । त्यसले गर्दा पछाडिका सवारीलाई ओभरटेक गर्न मन लाग्न सक्छ । हामीले त्यसो गर्न दिन उचित मानेका छैनौँ,’ नेपालले थपे, ‘कुनै सवारी बीचमै बिग्रेमा हटाउनुपर्छ, त्यसैले बार वा डिभाइडर राखेका छैनौँ ।

उद्धारमा कसरी प्रयोग हुन्छ आपतकालीन मार्ग ?

सुरक्षार्थ मुख्य सुरुङ मार्गसँगै अर्कोतर्फ आपतकालीन सुरुङमार्ग पनि बनाइएको छ । जसमा मुख्य सुरुङ दुई हजार ६ सय ८८ मिटर र आपतकालीन सुरुङको दूरी दुई हजार पाँच सय ५७ मिटरको छ।

सहायक मार्ग मुख्य सुरुङभन्दा होचो र साघुरो पनि छ । आपतकालीन उद्धारका लागि मुख्य मार्गमा ३७५ मिटरको दूरीमा ७ वटा उद्धार द्वार राखिएको छ। जसबाट सुरुङमा यात्रा गरिरहँदा दुर्घटना भएमा उद्धारका लागि बनाइएको अर्को सुरुङमा पुगिन्छ । उद्धारका लागि बनाइएको सुरुङमा एकतर्फीमात्रै सवारी गुडाउन सकिन्छ । कुनै दुर्घटना भएमा घाइतेका लागि एम्बुलेन्स प्रवेश तथा यात्रु पैदलै सुरक्षित गन्तव्यमा पुग्न सक्नेछन् ।

दुर्घटना भएमा उद्धार कसरी ?

सुरुङको सबै क्षेत्रमा हुने गतिविधि निगरानीका लागि मुख्य मार्गमा १५ वटा सिसिक्यामेरा जडान गरिएको छ । जसलाई निगरानी कक्षबाट चौबीसै घण्टा निगरानी गरिन्छ । उद्धारका लागि आयोजनाले नाङढुङ्मामै अवस्थित सशस्त्र प्रहरीको अस्पताल तथा विभिन्न पालिकासँग सम्झौता गरेको छ । तत्काल उद्धारका लागि दुई वटा एम्बुलेन्स सुरुङमा तैनाथ राखिने छ ।

‘यात्रुको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै सवारीसाधनले निकाल्ने धुँवा फाल्न जेट फ्यान प्रयोग गरिएको छ । आगलागी भएमा उद्धारका लागि जुद्ध वारुण यन्त्रका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका र सशस्त्र प्रहरीको डेडिकेटेड अस्पतालसँग सम्झौता गरेका छौँ । यहाँ केही भएमा तत्कालै उपचार गर्नुहुनेछ,’ कोइरालाले भने ।

जसका लागि सरकारले हरेक वर्ष पालिकासँग ‘मक ड्रिल’ अर्थात् आगलागी लगायत दुर्घटना प्रयोजनार्थ स्रोतसाधनको समेत प्रयोग गर्दै उद्धारको प्रयोगाात्मक परीक्षण गरिनेछ । जसले सरोकारवाला पालिकालाई सचेत गराउनेछ । यस्ता परीक्षण हरेक वर्ष गराउनुपर्ने परामर्शविद कोइरालाले बताए ।

‘मक ड्रिल हरेक १/२ वर्षमा गराउनुपर्ने सुझाउँछौँ । अब त्यो कत्तिको प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्छ ?,’ उनले शंका व्यक्त गरे ।

यस्तै, सुरुङको हरेक ५० मिटरको दूरीमा आगलागी रोक्न फायर हाइड्रेन्ड राखिएको छ । जुन आगलागी भएमा यात्रुले सहजै प्रयोग गर्न सक्नेछन ।

‘फायर हाइड्रेन्ड पेसिन्जरमैत्री छ । टेलिफोन जडान गरेका छौँ । त्यहाँ गएर फोन उठाउनासाथ कन्ट्रोल रुपमा घण्टी बज्छ, प्यासेन्जरले समस्या भन्न सक्छन्,’ उनले भने । यसैगरी हालमात्रै नेपाल टेलिकमको सहयोगमा सुरुङभित्र मोबाइल नेटवर्कसमेत जडान भइसकेको छ ।

‘यसअघि हामीले कुनै समस्या परेमा कन्ट्रोल रुमबाट यहाँ समस्या छ, फिर्ता जानुहोस भन्ने सूचना दिन ५/६ वटा एफएम राखेका थियौँ, अहिले मोबाइल नै चल्ने भएपछि अझ सुरक्षित भएको छ,’ उनले भने ।

यस्तै, सुरुङमा बनेको सडकको माथिल्लो भाग कन्टिनियस रिइन्फोर्समेन्ट अर्थात् सीआरसीपी प्रणालीको हो । जुन आगलागीबाट न्यून प्रभावित हुन्छ । जसका लागि ६४ जना कार्मचारी आगलागी, दुर्घटना लगायतका सुरक्षा चुनौतीबाट यात्रुलाई जोगाउन खटाइनेछ । जो तीन सिफ्टमा सबै आवश्यक सामाग्रीसहति २४ घण्टा तैनाथ हुनेछन् ।

यस्तै, त्यहाँ जडित जेट पंखामार्फत् त्यहाँ जम्मा भएको धुँवा वायु प्रदुषणको अवस्था हेरेर फालिनेछ ।

‘काठमाडौँतर्फ प्रदूषण धेरै भएमा यता धादिङतिर फाल्नेछौँ, यता धेरै भए उता फाल्नेछौँ, त्यो प्रणाली हामीसँग छ,’ कोइरालाले भने । भूकम्पको हकमा सुरुङ मार्ग सबैभन्दा सुरक्षित मानिएको सडक पूर्वाधार रहेको उनको दाबी छ ।

सुरुङमा गाडी गुड्दा गुड्दै बत्ती निभे ?

सुरुङको सुरक्षादेखि लिएर उज्यालो पनि बिजुलीमै निर्भर हुन्छ । त्यसैले मुख्य त आयोजनाले २ वटा फरक–फरक लाइन जडान गरेको छ ।

‘दुई फेजको लाइन जोडेका छौँ । दुवैतर्फबाट विद्युत् प्रवाह नभएमा हामीसँग ६ सय केभिएको स्वचालित जेनेरेटर छ । त्यो फुल फेजमा सुरु हुन केही समय लाग्ने हुँदा त्यस बीचमा युपिएसमार्फत् आधारभूत आवश्यकताका लागि विद्युत प्रवाह हुनेछ,’ आयोजना प्रमुख नेपालले भने । जसका लागि मासिक २८ लाख रुपैयाँ महसुल शूल्क विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने उनले बताए ।

त्यहाँ जडान भएका बत्ती २० वर्ष टिक्नेगरी राखिएको उनको भनाइ छ । यात्रु तथा सवारी चालकलाई सहज होस भनेर त्यहाँ विभिन्न सुझावसहितको डिजिटल बोर्डसमेत राखिएको छ ।

सुरुङ क्षेत्रमा रसाएको पानीले समस्या पार्छ ?

सुरुङ क्षेत्रमा रसाएको पानी निकास गरेर ड्रोनमार्फत् बाहिर पठाइएको छ । त्यसको व्यवस्थापनको जिम्मा आयोजनाले पालिकाको रहेको जनाएको छ ।

‘धुनिबेँसी र चन्द्रागिरी नगरपालिकाले यो पानीको व्यवस्थापनका लागि तयारी गरिरहनुभएको छ । हामीले उहाँहरूलाई पानी सफा र स्वच्छ हुने हुँदा खानेपानी तथा सिँचाइ जे हुन्छ व्यवस्थापनसँगै प्रयोग गर्न खानेपानी तथा वन मन्त्रालयमा पनि भनेका छौँ,’ केही समय अघि नागढुङ्का सुरुङमार्गमा बाढी पस्यो भन्ने भिडियोबारे प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘यहाँ रसाएको पानी व्यवथापनको लागि वाटरपु्रफ जापानी सिस्टम राखिएको छ । त्यो बाढी आयो भन्ने भिडियो यहाँको थिएन । यहाँ बाढी आउँदैन त्यसरी नै निर्माण भएको छ,’ उनले भने ।

पहिरो व्यवस्थापन कसरी हुँदैछ ?

सुरुङमार्गको पश्चिमतर्फ करिब २ सय मिटर उचाइको पहिरो २ वर्षदेखि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । त्यसका लागि आयोजनाले करिब ९० प्रतिशत एंकरको काम सम्पन्न गरिसकेको छ ।

‘पहिरो रोकथामका लागि करिब ८०/९० प्रतिशत एंकररिङको काम सम्पन्न भइसकेको छ । यसलाई थप सुरक्षित बनाउन वालभन्दा माथिको भाग हटाउने तयारी भएको छ,’ उनले भने । जुन वर्षायाम सुरू हुनुपूर्व सम्पन्न हुनेछ । माथि जमिन रिमुभ गर्दा सडक र सुरुङ चलाउन कुनै समस्या हुँदैन ।’

जग्गा विवाद के भयो ?

जग्गा अधिग्रहणका अधिकांश विवाद क्षतिपूर्ति वितरणसँगै टुङ्ग्याइसकिएको उनले भने । ‘अधिकांशले क्षतिपूर्ति पाइसक्नुभएको छ,’ उनले थपे, ‘केही छिटफुटलाई क्षतिपूर्ति वितरण गर्न सकिएको छैन ।’

त्यसबारे खबरहबले प्रश्न गर्दा उनले मुआब्जा वितरणका लागि सूचना निकाले पन नआएकाले समस्या भएको बताए।

‘कोही विदेशमा भएकाले आउन सक्नुभएको छैन, केही भने अंशबन्डा नभएको जग्गा अधिग्रहणमा समस्या भएको हो,’ आयोजनाकै कारण समस्या नभएको उनले बताए ।

त्यहीक्रममा पूर्वाधार समितिका एक कर्मचारीले यही क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले हालसम्म जग्गा विवाद नसुल्झिएको बताएको सुनाउँदै प्रश्न गरे ।

‘हालसम्म सुरुङ निर्माणका क्रममा चर्किएका घरले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन भन्ने संसद्मा उठिराखेको छ, सुरुङमार्ग माथि भएकाको सम्पूर्ण मुआब्जा राज्यले दिनसक्ने र दिने व्यवस्था संसारभर कहीँ छैन । तर पनि मिलाउने काम त राज्यको हो । त्यसमा केही प्रयास भएको छ ?,’ ती कर्मचारीले भने ।

उनलाई जवाफ दिदै आयोजना प्रमुख नेपालले १८ घरपरिवारले मुआब्जा प्राप्त गरिसकेको उनले बताए ।

‘पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त १८ घरलाई मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ । आशिंक क्षति पुगेका ७५ वटा घरलाई मूल्यांकनअनुसार क्षतिपूर्ति हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ,’ नेपालले खुलाए । यीमध्ये पनि ३/४ वटा घरका लागि क्षतिपूर्ति वितरण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

समितिको निर्देशन

समिति सभापति गजुरेलले सुरुङको वर्तमान अवस्था र सुचारुको योजना तथा खर्चबारे बुझ्न अवलोकन भ्रमणमा आएको बताए ।

‘सुरुङ भौतिक रुपमा तयार देखिएको छ । २०८२ माघबाट चल्ने भनिएको थियो, अब साउनको दोस्रो हप्ता तोक्नुभएको छ, त्यसलाई अर्को साल त सार्नुहुन्न ?,’ विकास समितिका सभापति गजुरेलले आयोजनालाई प्रश्न गरे ।

यसरी समय तोक्दै सार्दै गर्दा जनाताको करिब २८ अर्ब रुपैँया लागतमा निर्माण भएको संरचना समयमै चल्न नसक्दा उनीहरूमाथि घात हुनेमा उनले आयोजनालाई सचेत गराए ।

‘यसको समग्र लागत २८ अर्ब जनताकै कर हो । त्यसैले उनीहरूले समयमै सेवा नपाउनु अन्याय हुन्छ । अब साउन दोस्रो हप्ता सञ्चालन गछौँ भन्नु भएको छ, त्यसमा ढिलासुस्ती गरेर सार्ने काम नगर्नुहोला । जसरी पनि चलाउन लाग्नुहोला, केही समस्या भए अवगत गराउनुहोला,’उनले भने ।