काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को जारी जिल्ला अधिवेशनअन्तर्गत आज ३८ जिल्लामा मतदान तथा नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अनुसार आज झापा, मोरङ, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, भोजपुर, सङ्खुवासभा, ओखलढुङ्गा, सुनसरी, महोत्तरी, रौतहट, दोलखा, काठमाडौँ, भक्तपुर, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, काभे्रपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक र सिन्धुलीमा अधिवशेन भएका छन् ।

यस्तै स्याङ्जा, कास्की, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, गुल्मी, नवलपरासी, पाल्पा, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, रोल्पा, कालिकोट, सल्यान, बैतडी, बझाङ र दार्चुलामा पनि अधिवेशन भएका छन् ।

पार्टीलाई पूर्ण रूपमा वैधानिक र जनअनुमोदित संरचनामा रूपान्तरण गर्ने उक्त अभियानमा सम्पूर्ण प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय तयारी पूरा भएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्रिय महाधिवेशन अगावै ७७ मध्ये ६७ जिल्लामा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने रास्वपाको तयारी छ ।

भोलि २७ जिल्लामा अधिवेशन

जेठ २४ गते उदयपुर, सोलुखुम्बु, खोटाङ, इलाम, सिराहा, धनुषा, पर्सा, सर्लाही, चितवन, ललितपुर, तनहुँ, नवलपुर, गोरखा र लमजुङ, अर्घाखाँची, रुपन्देही, प्यूठान, सुर्खेत, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम, मुगु, जुम्ला, अछाम, डोटी, डडेलधुरा, कैलाली, कञ्चनपुर र बाजुरामा अधिवशेन हुने कार्यतालिका छ ।

विशेष साङ्गठनिक परिस्थितिका कारण बारा जिल्ला अधिवेशन भने यही जेठ २६ गते हुने सो पार्टीले जनाएको छ । सोही दिन बागमती प्रदेशबाट प्रदेश अधिवेशन प्रारम्भ हुनेछ ।

प्रदेश अधिवेशनहरू सञ्चालन गर्न सातवटै प्रदेशमा पाँच सदस्यीय प्रदेश निर्वाचन समिति र जिल्ला अधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न प्रत्येक जिल्लामा तीन सदस्यीय निर्वाचन समिति परिचालन गरिएको आयोगका प्रमुख भुवन केसीले जानकारी दिए ।

१० जिल्लामा महाधिवेशनपश्चात अधिवेशन

प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनअगावै ७७ मध्ये ६७ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने रास्वपाको तयारी छ । यससँगै रास्वपाको मुख्य सङ्गठन रहेका अधिकांश जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न हुनेछ । बाँकी १० जिल्लाको अधिवेशन राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि हुने आयोगका प्रमुख केसीको भनाइ छ ।

रास्वपाको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा हुँदैछ । जिल्ला अधिवेशन र साङ्गठनिक अद्यावधिक अवस्थाबारे रासससँगको कुराकानीमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख केसीले जिल्ला अधिवेशनहरू पार्टीलाई तदर्थ संरचनाबाट पूर्ण वैधानिक र जनअनुमोदित संरचनामा रूपान्तरण गर्ने महत्त्वपूर्ण खुड्किला भएका बताए ।

‘हिजोको तदर्थ जिम्मेवारीलाई नै स्थायी मानेर नेतृत्व दाबी गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य स्वच्छ निर्वाचन प्रक्रियाबाटै हुनेछ । यसका लागि प्रत्येक जिल्लामा ३ सदस्यीय र प्रदेशमा ५ सदस्यीय निर्वाचन समिति परिचालन गरी निष्पक्ष मतदानको सुनिश्चितता गरिएको छ’, उनले भने ।